कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएकालाई अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णय भएको हो । यो निर्णय ६ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका दीपककुमार कार्कीलाई लक्षित गरेर गरिएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्तावका कारण उहाँ निलम्बनमा परेपछि कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो । उहाँले ६५ वर्षका उमेर हदका कारण १६ असोजमा अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको अवकाशअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश भइसकेका न्यायाधीशलाई गाडी र सवारीचालक सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णय यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कानुनविपरीत भएको उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग बढेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको सेवासुविधाबारे के भन्छ कानुन ?
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले सर्वोच्चबाट अवकाश प्राप्त गर्ने न्यायाधीशको सेवासुविधाबारे उल्लेख गरेको छ । यसमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशपछि सुविधा दिने कुनै व्यवस्था छैन । यो ऐनले अवकाश नहुन्जेलका लागि प्रधानन्यायाधीशसरह कामुले पनि सेवासुविधा पाउने उल्लेख गरेको छ । तर अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरण कामुले नपाउने भनेको छ । ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख छ, ‘कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले यो ऐन बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरण र पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउने छैन ।’ तर मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका आधारमा ६ महिनाभन्दा बढी कामु भएको प्रधानन्यायाधीशको हकमा प्रधानन्यायाधीशसरह निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण आधारभूत सुविधा हो । त्यो आधारभूत सुविधा नै कामुले पाउँदैनन् भनिएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशले पाउने अतिरिक्त सुविधा कामुलाई दिनु कानुनको मर्मविपरीत भएको आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका लागि गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको हो । किनभने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनुभएका कार्की सोमबारमात्र सर्वोच्च अदालतबाट बिदाइ हुनुभएको छ । उमेर हदका कारण यही असोज १७ गते उहाँले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।

कानुनलाई कार्यकारिणीको निर्णयले काट्न सक्दैन-वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती कानुन छँदाछँदै कानुनले नै निवृत्तभरणलाई बन्देज गरेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीशलाई दिने सेवासुविधा अन्य प्रधानन्यायाधीशलाई दिएसरह हुनेगरीको निर्णय गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्नु हुन्छ । कानुनले कुनै बन्दोबस्त नगरेको अवस्थामा यदि मन्त्रिपरिषद्बाट कसैलाई सेवा अवधिपछि कुनै गाडी लिने, आवास लिने निर्णय गरिन्छन् भने उक्त निर्णय जायज भए पनि कानुनले नै सेवासुविधाको हकमा कुनै बन्दोबस्त गरिसकेको अवस्थामा उक्त कानुनविपरीत हुनेगरी सरकारले गरेको निर्णय बदरभागी हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कतिपय अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिका पालामा कहिले पार्टीको कार्यकर्ता भनेर दान, चन्दा, गाडी घरको सुविधा दिने निर्णय गरिएका छन्, पार्टीगत सिद्धान्तका आधारमा व्यक्तिलाई निवृत्तभरणमा थुप्रै सुविधा दिने निर्णय पनि बारम्बार गरिएका छन् । तर कार्यकारिणीले गरेका त्यस्ता निर्णयलाई सोझै गैरकानुनी त भन्न मिल्दैन । तर कानुन नै बनिसकेको र मौजुदा रहेको अवस्थामा पनि कानुनविपरीत हुने गरी त्यस्ता निर्णय गरिन्छन् भने त ती बदरभागी नै हुन्छन् । कानुनलाई कार्यकारिणीको निर्णयले काट्न सक्दैन ।’

‘कुनै व्यक्तिलक्षित गरी गरिएको निर्णयलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न’
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य कुनै व्यक्ति लक्षित गरी गरिएको निर्णयलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश भएका जतिलाई यस्तो सुविधा दिने हो भने कुनै कानुनी प्रबन्ध गरेर दिनुपर्ने हो । तर कानुनले नै रोकेको अवस्थमा कानुनविपरीतको प्रावधान गरी सुविधा दिनु हुँदैन । यदि कुनै व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरी यस्तो निर्णय भएको हो भने अहिले जुन परिस्थितिमा भयो, त्यो कामुबाट अवकाश हुँदै गरेका दीपक कार्कीकै लागि भएको देखिन्छ । यो स्वाभाविक होइन ।’ यदि मन्त्रिपरिषद्ले सबै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य प्रधानन्यायाधीशसरह नै सुविधा दिने निर्णय गरेको हो भने कानुनविपरीत नभएर कानुन अनुसार हुनुपर्ने सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको भनाइ छ ।

कार्कीलाई देउवाले परमादेशको गुन तिरेको आरोप
कार्कीलाई गुन तिर्न यस्तो निर्णय गरिएको कतिपयले आलोचना गरेका छन् । १४९ जना सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेश दिनेमध्येमा एकजना कार्की पनि हुनुहुन्थ्यो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएका न्यायाधीशमध्ये एक भएकाले कार्कीलाई सरकारले ‘गुन तिरेको’ आरोप कतिपयको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती सरकारको यो निर्णयले आलोचना हुने ठाउँ राखेको बताउनुहुन्छ । यसअघिका कामु प्रधानन्यायाधीलाई त्यस प्रकारको कुनै सुविधा नदिएकोमा अहिलेको देउवा सरकारले एक्कासि दीपककुमार कार्कीका हकमा कानुनीविपरीतको सो निर्णय गर्नु नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ राखेको उहाँको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कार्की सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विघटनको मुद्दामा देउवा सरकारको पक्षमा हुने गरी फैसला गरेको भएर अहिले गुन तिरेको हुन सक्ने भनेर आलोचनाको ठाउँ त सरकारकै निर्णयले दिएको छ नि !’ ।
संविधानविद्समेत रहनुभएका शाक्यले सरकारको निर्णयमा स्वार्थ बाँझिएको देखिने बताउनुहुन्छ । ‘यस्तो निर्णय गरेको हो भने त पक्षपात गरेको देखियो । केही गरिदिएबापत केही गरिदिएको जस्तो देखियो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस्तो गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।’

त्यसो त पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ । सरकारका विगतका निर्णयलाई लिएर संसद्ले कानुन बनाएरमात्र गर्नुपर्नेमा सरकारले तजबिजीका आधारमा पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनु कानुनविपरीत हुने भन्दै बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले फेरि कानुनको व्यवस्थाविपरीतको सुविधा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई दिएकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवादित बनेको हो ।