अधिकांश योजना महत्वाकांक्षी र आश्वासनका पुलिन्दा मात्र, छैन कार्यान्वयन हुने आधार

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकएसँगै दलहरूले महत्वाकांक्षी योजनासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न दलहरूले महत्वाकांक्षी योजना सहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । महत्वाकांक्षी योजना सहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेमा प्रमुख दलदेखि पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिन लागेका दलहरूसमेत अगाडि देखिएका छन् । सार्वजनिक घोषणापत्रमा अधिकांश महत्वाकांक्षी तर पूरा गर्न कठिन योजनाहरू अघि सारिएको छ । सबैका घोषणापत्रमा आश्वासनका पुलिन्दाहरू छन् । जुन विगतमा थिए । संविधानसभा निर्वाचनदेखि यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा पनि दलहरूले ठूल्ठूला घोषणा गरेका थिए । जुन कागजमै सीमित बनेका छन् । विगतमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेका दलहरूले फेरि आश्वासनका पुलिन्दा भरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

घोषणापत्रमा त्यति मात्र समेटिनुपर्ने हो, जति काम पाँच वर्षमा गर्न सकिन्छ । तर, दलहरूले उपलब्ध र सम्भावित स्रोत अनि जनशक्तिको हेक्का नराखी आश्वासनका पुलिन्दाले पाना भरेका छन् । जुन केवल कर्मकाण्डी र मतदाता झुक्याउने साधन मात्र बन्ने देखिन्छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्राथमिकताका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले पनि तामझामका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अधिकांश दलहरूका प्रतिबद्धताहरू पत्याउनै नसकिने खालका छन् । कतिपय योजना सुनाउनकै लागि राखिएका जस्ता छन् ।

एमालेको घोषणा :
वार्षिक पाँच लाखलाई रोजगारी, न्यूनतम ज्याला २५ हजार, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने
नेकपा एमालेले ‘२० ग्यारेन्टी’ शीर्षकमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नारा अघि सारेको छ । सबैलाई बिजुली बत्ती, सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चित गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी योजना एमालेले सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रमा वार्षिक पाँच लाख बेरोजगारीलाई रोजगार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । एमालेले कामदारको न्यूनतम ज्याला २५ हजार कायम गर्ने जनाएको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दुई वर्षमा विद्युत््मा सबैको पहुँच पुर्‍याउने, पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । २०७४ मा जारी गरेको घोषणापत्रमा भएका तर आफू सरकारमा हुँदा पूरा गर्न नसकेका केही योजना एमालेले यसपालि पनि दोहोर्‍याएको छ । एमालेले सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार भन्दै यसअघि पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याउने भनेको थियो । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने एमालेको लक्ष्य थियो । तर, ती सबै लक्ष्य घोषणामा मात्र सीमित भए । पाँच वर्षअघि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार पुर्‍याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको एमालेले यसपटक भने दुई हजार चार सय पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसको घोषणा :
तीन वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, कृषि मलको अभाव अन्त्य गर्न स्वदेशमै कृषि मल कारखाना
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पनि महत्वाकांक्षी योजनासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले निःशुल्क उपचारका लागि ३÷७३ को अवधारणा अघि सारेको छ । जसअनुसार तीन वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । यस्तै, पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र उक्त बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चिता गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । कांग्रेसले पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पु¥याउने, मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने, कृषि मलको अभाव अन्त्य गर्न स्वदेशमै कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । पाँच वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन १० हजार मेगावट बनाउने, वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले सुत्केरी भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने र ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्युतीय प्रणालीमार्फत पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

माओवादीको घोषणा :
गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क
पाँच वर्षभित्र सरकारी र निजी सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गर्ने
कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन पूर्व-पश्चिम मेघा नहर निर्माण गर्ने नेकपा एसको घोषणा
कांग्रेस–एमाले मात्रै होइन माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले पनि महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । माओवादीले विकासे योजना मात्रै होइन संविधान नै संशोधन गरेर पूर्ण समानुपातिक पद्दतिमा जानुपर्ने, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ । यी मुद्दा कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाइमार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जुन अरू दलले साथ नदिएसम्म सम्भव छैन ।

माओवादीले पार्टी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, बर्सेेनि अद्यावधिक गर्ने, माओवादी केन्द्रबाट जनप्रतिनिधि, मन्त्री र लाभको पदमा बसेकाहरूले एक महिनाभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, विगतमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकाहरूको पनि सम्पत्ति छानविन गर्ने, २०४७ साल यताका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । माओवादीले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्रै राज्य सुरक्षा कार्ड दिने र आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुका साथै अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने, पाँच वर्षभित्र सरकारी र निजी सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गर्ने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । समयमै कृषि मल आयात गर्ने, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने र १० लाख युवालाई रोजगारी दिनेसमेत माओवादीको दाबी छ । माओवादीले रेलको सपनासमेत बाँडेको छ । उपत्यकामा पाँच सय विद्युतीय बस चलाउने, पाँच वर्षमा थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने पाँच वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट खोल्ने महत्वाकांक्षी योजना माओवादीले अघि सारेको छ ।

नेकपा एसले मल कारखानाको स्थापना गर्ने, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन पूर्व–पश्चिम मेघा नहर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जटिल शल्यक्रिया बाहेकका उपचारहरू स्थानीय अस्पतालबाटै निःशुल्क प्रदान गर्ने नेकपा एसको घोषणा छ । उसले पालिकाका हरेक घर परिवारलाई मासिक पाँच हजार लिटर पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइने, प्रत्येक घर परिवारलाई वार्षिक दुई सय युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

रविदेखि राप्रपा सम्मका महत्वाकांक्षी योजना
महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्ने प्रमुख ठूला दल मात्रै होइन साना र पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिने दलसमेत छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४६ सालयता राज्यका उच्च पदमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध ठहर भएको सम्पत्ति जफत गर्नका लागि कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मेचीदेखि महाकाली सम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने योजना राप्रपाको छ । २५ लाख पर्यटन भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतको संलग्नतामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने राप्रपाको योजना छ । त्यस्तै, नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा सभापति रवि लामिछानेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । रविको रास्वपाले अधिकांश नीतिगत योजना अघि सारेको छ । शासकीय स्वरूप फेर्नुपर्ने रास्वपाको वाचा छ । रास्वपाले वडा अध्यक्षदेखि संघीय संसद्सम्म सम्मिलित बृहत् निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिनुपर्ने, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुने, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपति निर्दलीय हुनुपर्ने, कम्तीमा १० वर्ष कुनै पार्टीमा नलागेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लेख छ । निर्वाचन प्रक्रियामा सुधारसहित अनुपस्थित मतदान पद्धति, राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।