सत्ता समीकरणको प्रवृत्ति र सुधार

मानिसले समयको हरेक कालखण्डमा के परिवर्तन भयो ? के सुधार भयो ? खोज तथा अनुसन्धानले कसरी गतिलिइरहेको छ ? प्रवृत्ति नकरात्मक रहृयो वा सकरात्मक भन्ने जस्ता विषयमा चासो राख्ने भएकै कारण विश्वले विकासमा फड्को मारिरहेको हो जुन आवश्यक पनि छ । यदि समय स्थिर भयो, यसले गति लिन सकेन, समयअनुसार समाज चल्न सकेन भने परिवार, समाज र राष्ट्र पछाडि पर्ने गर्दछ । कुनै पनि देशको राजनीति अस्थिरतातर्फ गयो, उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेन, विकासका कार्यहरूमा जनसहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेन र प्रत्येक नागरिकहरू उद्यमशीलतातर्फ आर्कषित हुन सकेनन् भने त्यसले रूपान्तरण र परिवर्तनको मार्ग प्रदान गर्न सक्दैन ।

राज्य सञ्चालनको सवालमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कार्यपालिकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यदि बहुमत नपुगेको खण्डमा समीकरण निर्माण गर्ने गर्दछन् । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जब कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन् तब देशमा समीकरणको आवश्यकता पर्दछ जुन एक खालको रोग पनि हो जसले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकल्ने गर्दछ । नेपालमा यसको अभ्यास राणाकालदेखि नै भएको पाइन्छ । नेपालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि विसं २००७ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा राणा, राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसको बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो जुन एक खालको सत्ता समीकरण नै थियो । त्यसले नेपालमा सत्ता समीकरणको बीजारोपण गर्ने काम गर्‍यो । हरेक वर्ष गरिने सत्ता समीकरण कुन समय, राजा र कांगेसको बीचमा, कुन समय कांग्रेस र वामपन्थीको बीचमा, कुनै समय वामपन्थी र मधेसवादीदलहरूको बीचमा हुँदै आएका सत्ता समीकरणले देशका लागि योगदान पुर्‍याउन सकेको भने देखिँदैन । नेपालमा हुने सत्ता समीकरणलाई चित्रण गर्न नेपालमा विसं २००७ सालदेखि गठन र विघटन भएका सरकारहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई केलाउनु आवश्यक हुन्छ ।

देशमा हाल वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार वि.सं. २०७८ असारदेखि शेरबहादुर देउवाको नेतत्वमा सञ्चालनमा रहेको छ भने आमनिर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआएकाले अब बन्ने सरकार पनि समीकरणमै बन्ने देखिन्छ ।

नेपालमा विसं २००५ वैशाखदेखि विभिन्न व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको थियो । नेपालमा मोहनसमशेर जंगबहादुर राणाले विसं २००५ वैशाख १८-२००८ कात्तिक २६, मातृकाप्रसाद कोइरालाले विसं २००८ मंसिर १-२००९ श्रावण २६, राजा त्रिभुवनले विसं २००९ साउन ३०-२०१० असार २, मातृकाप्रसाद कोइरालाले विसं २०१० असार २-२०११ चैत २९, राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन विसं २०१२ वैशाख १-२०१२ माघ १३, टंकप्रसाद आचार्यले विसं २०१२ माघ १३-२०१४ साउन ११, कुँबर इन्द्रजित सिंहले विसं २०१४ श्रावण ११-कात्तिक २९, सुवर्णशमशेर राणाले विसं २०१५ जेठ २ -२०१६ जेठ १३, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले विसं २०१६ जेठ १३ २०१७-पुस १२ सम्म देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शासन गरेका थिए ।

त्यसपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यस समयसम्म नेपालको राजनीति दरबारको वरिपरि घुमिरहेको थियो । देशलाई पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गराउँदै राजा महेन्द्रले विसं २०१७ पुस १२ देखि २०१९ चैत २० सम्म प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए भने विसं २०१९ चैत २० देखि २०२० पुस ८ गतेसम्म तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी, सूर्यबहादुर थापाले २०२० पुस ८ देखि फागुन १४ सम्म, तुलसी गिरीले विसं २०२० फागुन १४ देखि २०२१ माघ १३ सम्म, सूर्यबहादुर थापाले २०२१ माघ १३ देखि २०२५ चैत २५ सम्म, कीर्तिनिधि विष्टले (विसं २०२५ चैत २५ देखि २०२६ चैत ३१ सम्म, गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीले विसं २०२६ चैत ३१ देखि २०२८ वैशाख १ सम्म, कीर्तिनिधि विष्टले २०२८ वैशाख १ देखि २०३० साउन १ गतेसम्म, नगेन्द्रप्रसाद रिजालले २०३० साउन १ देखि २०३२ मंसिर १५ सम्म, तुलसी गिरीले विसं २०३२ मंसिर १५ देखि २०३४ भाद्र २७ सम्म र कीर्तिनिधि विष्टले विसं २०३४ भदौ २७ देखि २०३६ जेठ १६ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसैगरी, सूर्यबहादुर थापाले विसं २०३६ जेठ १६ देखि २०४० असार २९ सम्म, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले विसं २०४० असार २९ देखि २०४२ चैत ७ गतेसम्म, नगेन्द्रप्रसाद रिजालले २०४२ चैत ७ देखि २०४३ असार २ सम्म, मरिचमान श्रेष्ठले विसं २०४३ असार २ देखि २०४६ चैत २४ सम्म र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले २०४६ चैत २४ देखि २०४७ वैशाख ६ सम्म देशको नेतृत्व गरेका थिए । देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले विसं २०४७ वैशाख ६ देखि २०४८ जेठ १२ सम्म, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं २०४८ जेठ १२ देखि २०५१ मंसिर १४ सम्म, मनमोहन अधिकारीले विसं २०५१ मंसिर १४ देखि २०५२ भदौ २७ सम्म, शेरबहादुर देउवाले विसं २०५२ भदौ २७ देखि २०५३ फागुन २९ सम्म, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले विसं २०५३ फागुन २९ देखि विसं २०५४ असोज २१ सम्म, सूर्यबहादुर थापाले विसं२०५४ असोज २१ देखि २०५५ वैशाख २ गतेसम्म देशमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसैगरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं २०५५ वैशाख २ देखि विसं २०५६ जेठ १७ सम्म, कृष्णप्रसाद भट्टराईले विसं २०५६ जेठ १७ देखि चैत ९ सम्म, त्यसैगरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं २०५६ चैत ९ देखि २०५८ साउन ११ सम्म, शेरबहादुर देउवाले विसं २०५८ साउन ११ देखि २०५९ असोज १८ सम्म सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा विसं २०५्९ असोज १८ देखि असोज २५ सम्म राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरे भने विसं २०५९ असोज २५ देखि विसं २०६० जेठ २२ सम्म लोकेन्द्रबहादुर चन्द चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । विसं २०६० जेठ २२ देखि २०६१ जेठ २१ सम्म सूर्यबहादुर थापा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बने भने शेरबहादुर देउवाले विसं २०६१ जेठ २१ देखि माघ १९ सम्म सरकारको नेतृत्व गरे । विसं २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख १२ सम्म राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरे । चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं २०६३ वैशाख १२ देखि २०६५ जेठ १५ सम्म सरकारको नेतृत्व गरे भने उनी भदौ ५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहे । पुष्पकमल दाहालले विसं २०६५ भदौ २ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म, माधवकुमार नेपालले विसं २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २३ सम्म, झलनाथ खनालले विसं २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौ १२ सम्म, बाबुराम भट्टराईले २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ चैत १ सम्म, खिलराज रेग्मीले २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ सम्म र सुशील कोइरालाले विसं २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २५ सम्म सरकारको नेतृत्व गरे ।

देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि खड्गप्रसाद ओलीले विसं २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन २० सम्म, पुष्पकमल दाहालले विसं २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म, शेरबहादुर देउवाले विसं २०७४ जेठ २४ देखि फागुन ३ सम्म, खड्गप्रसाद अ‍ेलीले विसं २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । देशमा हाल वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार विसं २०७८ असारदेखि शेरबहादुर देउवाको नेतत्वमा सञ्चालनमा रहेको छ भने आमनिर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआएकाले अब बन्ने सरकार पनि समीकरणमै बन्ने देखिन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकार गठन गर्दा सरकार गठन गर्नमै लामो समय लाग्ने र मन्त्रालयहरूको भागबण्डामा समेत सधैं किचलो हुने हुँदा सरकार सधैं अस्थिर रहिरहन्छ भने कुनै पनि कार्य प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सक्दैन ।

यसरी हेर्दा देशमा विसं २००५ देखि २०१७ साल पुस १२ भन्दा अगाडि ९ वटा सरकार गठन र विघटन भए भने नेपालमा पञ्चायत अवधिमा १६ वटा सरकार बनेका थिए तर त्यसअवधिको सरकार राजाको निर्देशनमा चल्ने भएकाले यस अवधिमा सत्ता समीकरणको खासै सम्भावना थिएन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपालमा २९ वटा सरकार बने जसमा दुईवटा सरकार राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा बने भने वाँकी २७ वटा सरकारमध्ये अधिकांश सरकार सत्ता समीकरणको आधारमा गठन गरिएका छन् । कहिले वामशक्तिहरूको बीचको समीकरण त कहिले लोकतान्त्रिक दलहरू बीचको समीकरण र कहिले लोकतान्त्रिक र वामशक्तिबीचको गठबन्धन तथा कहिले पञ्चहरू र कांग्रेस, कहिले वाम र मधेसवादी दलको समीकरण अनि कहिले कांग्रेस र लोकतनन्त्रवादी बीचको सत्ता समीकरण बनेको पाइन्छ । समग्रमा, धरै सरकार बहुमतमा भन्दा सत्ता समीकरणको आधारमा चलेका छन् । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारमात्रै नभएर प्रादेशिक सरकार पनि समीकरणमा नै चलेका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकार गठन गर्दा सरकार गठन गर्नमै लामो समय लाग्ने र मन्त्रालयहरूको भागबण्डामा समेत सधैं किचलो हुने हुँदा सरकार सधैं अस्थिर रहिरहन्छ भने कुनै कार्य प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यतिमात्र नभई एउटाको काममा अर्कोले हस्तक्षेप गर्ने, काममा असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सक्दैन भने भ्रष्टाचार, कुशासन मौलाउँदै जान्छ । राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण अंग खासगरी संसद र सरकार नै समीकरणमा चल्दा देशले गति लिन सक्दैन । विकास गर्न सुशासन, अर्थतन्त्र र साधन स्रोतको उच्चतम परिचालन आवश्यक छ । तर, यी विषय वस्तुको नेपालमा कमजोर अवस्था भएसम्म जतिसुकै ठूलाठूला योजना, घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसले मात्र देश नबन्ने निश्चित छ ।