अधिकारको उपयोग गर्दैन स्थानीय सरकार : नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसार-पसार

दाङ । चालु आर्थिक बर्षको करीब ६ महिना पुग्दासम्म स्थानीय सरकारहरुले उठाएको राजश्व बार्षिक बजेटको दश प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । दाङका स्थानीय पालिकाहरुको राजश्वको मुख्य स्रोत भनेको नदीजन्य पदार्थ हो, त्यसपछि वनजन्य पदार्थ । यी दुवै शीर्षकमा स्थानीय सरकारले राजश्व उठाउने आँट गर्न सकेका छैनन् । वैदेशिक अनुदान र दातृ निकायको सहयोगमा भारी कटौती भएको छ ।

संघात्मक अभ्यासमा सबैभन्दा बलिया सरकार भनेका स्थानीय सरकार हुन् । नेपालको संघात्मक संविधानले पनि स्थानीय तहलाई सर्वोपरी अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय सरकारमा ठेकेदारी प्रवृत्ति हावी भएको छ । ठेक्काबाट राजश्व उठाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुको साटो अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको ओसार–पसार र चोरी निकासी दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका रुपमा भइरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरुले जरिवाना राजश्व असुल्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्, किनकि यो सेट्रीमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको पनि संलग्नता हुनसक्ने सर्वत्र चर्चा छ । अन्यथा स्थानीय सरकारले आफूले संविधानतः प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने अवस्था थिएन ।

स्थानीय सरकारका अगुवाहरुले नदीजन्य पदार्थको तस्करीमा प्रहरी प्रशासनको सेटिङ भनेर भाग्दै आएका छन् । यदि त्यस्तो सेटिङ छ भने कार्यविधि बनाएर स्थानीय सरकारले आफ्नै सुरक्षाकर्मी राख्नसक्छ । करोडौं राजश्व उठ्ने सम्भावना भएको यो विषयलाई स्थानीय सरकारले सेटिङको भाषण गरेर राजश्व गुमाइरहन सुहाउँदैन, यसले स्वयं स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने हो । स्थानीय सरकार त्यो बेला मात्रै बलियो हुन्छ, जुन बेला आन्तरिक राजश्व दलालको हातबाट खोसेर स्थानीय सरकारमा जम्मा हुन सक्ने अवस्था आउँछ । तर यहाँका स्थानीय सरकारहरुले यो काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

गत आर्थिक बर्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको बजेट प्रक्षेपण गलत थिएन । नदीजन्य पदार्थबाट मात्रै पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँसम्म उठ्न सक्थ्यो । तर उपमहानगरपालिकाले ठेक्का खोलेका २८ स्थानहरुमध्ये ६ स्थानमा मात्रै ठेक्का लाग्यो । बाँकी २२ स्थानमा ठेक्का नै लागेन । ठेक्का किन लागेन भन्ने सबैलाई विदितै छ । ठेक्का खोलिएका घाटहरुबाट ठेक्का खोल्नुअघि नै नदीजन्य पदार्थ उठाइसकिएको थियो । माल नभएको स्थानमा ठेक्का हाल्नु ठेकेदारहरुकै दुर्भाग्यको अवस्था बनेको थियो । त्यसको असर प्रत्यक्षरुपमा स्थानीय सरकारलाई नै प-यो । अन्ततः स्थानीय सरकार सर्वत्र आलोचित भयो । आलोचनाको कारण नदीजन्य पदार्थलाई सही समयमा सही सदुपयोगको रणनीति निर्माण गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी हो ।

यही रोग अब देउखुरीका पालिकाहरुलाई सर्न सक्नेछ । किनकि ती पालिकाहरुको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसक्दा नदीजन्य पथार्दको अबैध उत्खनन् तथा चोरी निकासी भैसक्ने छ । ठेक्का खोलिएका स्थान रित्तै हुनेछन् । बलियो भनिएका सरकारका नाता–गोता, अध्यक्षका नाता–गोता नै अबैध उत्खनन्मा लागिरहेको अवस्थामा उनीहरु आफू पन्छन प्रहरी प्रशासनको सेटिङ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले मुलुकलाई आर्थिक तरलतातिर धकेल्दै छ ।
वनजन्य राजश्वको त झनै कठिनाई छ । मानौ हरेक क्षेत्रमा संघीयता आए पनि वनमा भने संघीयता आउन सकेको छैन । वन विभागको ठाडो निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालयहरु चलिरहेका छन् । वन डिभिजन र वन उपभोक्ता समूहहरुलाई कार्यदिशा निर्देश गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको समेत कुनै भूमिका रहँदैन । जंगलमा काठ सडिरहून् वा वन क्षेत्रबाट अबैधरुपमा ढुंगा ओसार–पसार भइरहून् वन कार्यालयका कर्मचारीहरु बेखवर भैदिइरहेका छन् । अर्थात डिभिजन वनलाई वनजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर राजश्व उठाएर प्रदेशलाई बुझाउने बैधानिक व्यवस्था भए पनि उनीहरुले त्यो काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । यही अवस्थाले मुलुक समग्ररुपमा टाट पल्टन थालेको आर्थिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

यस्तो छ, समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र

आइतबारसम्म सरकारले राजश्व, अनुदानलगायतबाट ३ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ । खर्च भने ५ खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर अहिले लगभग १ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ । राजश्वबाट ३ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ उठाएको सरकारले प्रशासनिक र सञ्चालनमा प्रयोग हुने चालु खर्च नै ३ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ गरेको छ । राजश्वले सरकार सञ्चालनको खर्चसमेत धान्न सकेको छैन । राजश्वबाट उठेको रकम सरकार सञ्चालनकै लागि ४० अर्ब रूपैयाँले अपुग भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकारले कर्मचारी तलब, भत्ता र सरकारी काम–कारबाहीलाई बाहेक बजेट दिन नसक्ने देखिएको छ ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेसँगै यसलाई थप घट्नबाट जोगाउन सरकारले विभिन्न १० किसिमका वस्तुमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने स्थिति आयो । यी दसमध्ये मंसिरसम्म विभिन्न चार वस्तुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध कायमै रह्यो । यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्यो । करिब ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्ने अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएर ८ महिनाभन्दा बढिलाई धान्ने अवस्थामा आएको छ । तर यसको प्रभाव सरकारले उठाउने राजश्वमा पनि प¥यो ।

सवारी साधन लगायतमा लागेको प्रतिबन्धले भन्सारबाट उठ्नेमध्ये ठूलो योगदान दिने यस्तो राजस्वमा कटौती भयो । साउनदेखि मंसिरसम्म भन्सारबाट कुल २ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्र उठाउन सक्यो । यो लक्ष्यको ६१ प्रतिशत हो । सरकार सञ्चालनमा समस्यामा देखिन थालेको र नयाँ सरकार गठन भएसँगै पूरक बजेटको तयारीबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म पूरक बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीबाट कुनै संकेत नआएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।