सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया : विपक्षी दलको आलोचना, निजी क्षेत्र खुसी

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ठिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने विपक्षी दल नेकपा एमालेले इतिहासमै कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रका माग समेटेको भन्दै सकारात्मक भनेको छ ।

समस्यालाई अधिकतम् रूपमा सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ : नेपाल
सत्तारूढ गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आधारभूत रूपमा ठीक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको धारणाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन दलको धारणालाई अगाडि सारेको छ । जनताको मुद्दालाई, अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ । राज्यका, समाजका सबै समस्यालाई अधिकतम् रूपमा सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ ।’

सरकारले संरचनात्मक सुधार गर्ने आँट गरेन : भट्टराई
सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्व-अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि पर्याप्त सुधारको आँट नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम परम्परावादी भए पनि केही सुधार गर्न खोजिएको र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक भएको भट्टराईको भनाइ छ । महत्वपूर्ण सुधारको संकेत गरिएको भए पनि यति सुधारले मात्र नपुग्ने जिकिर गर्दै डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सरकारले संरचनात्मक सुधार गर्ने आँट गरेन । चुनावी वर्ष भएकाले सरकारमा हुनेहरूले नयाँ कुरा गर्ने आँट गर्दैनन् । पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । मेरो विचारमा १९ को २० भयो । कृषिको प्राथमिकीकरण गर्ने कुराहरू छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका कुराहरू आएका छन् ।’

नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै फितलो र कमजोर
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले मंगलबार संसद्मा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै फितलो र कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । एमालेले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । सांसदसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै कमजोर भएको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र फितलो नीति तथा कार्यक्रम होला यो, जसलाई सत्तापक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदा एउटा पनि ताली बजेन । जे हुनुपथ्र्यो भएन । देश आर्थिक, कूटनीतिक हिसाबले अप्ठेरोमा छ । तर, हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कार्यक्रम नै छैन ।’

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकता पूरा नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘समस्या सम्बोधन गर्ने कुनै विकल्प आएका छैनन् । आउने वर्ष डरलाग्दो आर्थिक संकट हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक त्यतातिर जाँदैछ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समयको बर्बादी गर्ने किसिमले मात्र आएको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट पुग्दैन : पाण्डे
पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने दाबी गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो, ‘कतिपय कुरामा पुरानाको निरन्तरता छ, यसमा गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालिएको छ । यो कुरा बजेटले सुनिश्चित नगरेसम्म कार्यान्वयनको कुनै टुंगो छैन । यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा जोड गरेर हाल्यो भने यसले २५ खर्ब माग गर्छ । हाम्रो कोषमा पाँच खर्ब पनि पैसा छैन ।’

निजी क्षेत्र सकारात्मक
मंगलबार सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी बजेट राम्रो आउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेट पनि निजी क्षेत्रमैत्री आउने अपेक्षा रहेको बताएको छ ।

लगानीमैत्री बजेट आउने अपेक्षा : गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लगानीमैत्री बजेट आउने अपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । कन्ट्री रेटिङको कुरा आएको छ । रेमिट्यान्स बढाउन उपाय चालिने, साना तथा मझौला उद्योगलाई ऋणको व्यवस्था गर्ने विषय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागत घटाउने लगायतका सकारात्मक विषय छन् ।’

नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक : अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको र आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने विषयले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रमले हाम्रो माग सम्बोधन गर्‍यो । उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक कार्यक्रममा उद्योगहरूको सुरक्षा गर्ने कुरा आएको छ । यो निजी क्षेत्रको लागि राम्रो हो ।’