आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत बुँदामा प्रगति शून्य

काठमाडौं । बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको सात महिनामा पनि प्रगति शून्य रहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको हो ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका खेल्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले सिएनआईले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एसोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सिएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । सोहीअन्तर्गत सिएनआईले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । सेजनले ती बुँदा कार्यान्वयन अवस्थाबारे हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघसम्ममा आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रममा खासै प्रगति नदेखाएको र बुँदामध्ये ३६ बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो ।

सिएनआईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदामध्ये करिब ४८ प्रतिशत बजेटमा समेटिका छन् । बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने भए पनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना बितिसक्दा पनि प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

‘सिएनआई बजेट वाच’ अन्तर्गत (१) नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि (२) पर्यटन (३) उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, (४) साना तथा मझौला उद्योग (५) लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (६) ऊर्जा (७) पूर्वाधार र (८) कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर सोहीअन्तर्गतका महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमलाई सूचीबद्ध गरिएको छ ।

सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको देािखएको छ । कार्यान्वयन देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थामात्रै रहेका छन् । वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम् सीमा दुई करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्विकृत, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृतिलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन भएका हुन् । त्यस्तै, २८.५७ प्रतिशत (१८ बुँदा) आंशिकरूपमा कार्यान्वयन भएका छन् तर बाँकी ५७.१४ प्रतिशत (३६ बुँदा)को प्रगति भने शून्य छ ।

आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत क्षेत्रसम्बद्ध चालु आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको हो । उल्लेखित क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिएनआईले पहिल्याएका बजेटका २७ महत्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतिशत बुँदा हालसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामै छैन । चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था, उद्योग व्यवसायका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी व्यवसाय टाट पल्टिएमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रगतिको अवस्था शून्य रहेको छ ।