लिभरकुसेनको ‘अपराजित’ किर्तिमान
म्याग्दीको पिपलबोटमा गाँजा फडानी र नष्ट अभियान
निःशुल्क आँखा शिविरबाट दुई सय बढी लाभान्वित
तातो हावा ‘लु’बाट कसरी बच्ने ?
एम्बुलेन्सको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु, दुईजना घाइते
दोदा बगरमा सागसब्जी फलाएर आकर्षक आम्दानी गर्दै पाँच सय किसान
बसाइँसाइले गाउँ सुनसान, विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय रित्तो
पृथ्वीराजमार्ग जोड्ने वैकल्पिक रानीटारी–घुम्ती मार्ग १६ दिन बन्द
दण्डहीन राजनीति
काठमाडौं । अबदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाले तयार गर्ने तथ्यांकका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले तथ्यांक नियमावली २०८० जारी गर्दै तथ्यांक संकलनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीअनुसार राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्यांक संकलन
महायज्ञबाट चार करोड १७
छ महिनामा सात खर्बको
तीन महिनामा १८ करोड
राजस्व संकलन कमजोर बन्दा
११ महिनामा ४०.२४ प्रतिशतमात्रै
रोयल्टी संकलन सम्झौता
रोयल्टी संकलनका लागि सम्झौता
चार हिमालबाट ३४ हजार
राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको
आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाद्वारा
जीवन बीमाद्वारा ७१ अर्ब
भैरहवा भन्सार कार्यालयमा राजस्व
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन
निर्मला पन्त प्रकरणमा पाँच
छ महिनामा पुँजीगत खर्च
लुम्बिनीमा दुई महिनामा दानबापत
विश्वकप समाचार संकलनकै क्रममा