बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु, सहमतिअनुसार आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी

श्रीराम अर्जुन/हिटा
हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । गठबन्धनका दलबीच भएको पूर्ववत् सम्झौताअनुसार सरकार परिवर्तनको गृहकार्य भइरहेको हो । बागमतीमा हाल गठबन्धनको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । गत ११ कात्तिकमा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । अब गठबन्धनको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ । ११ कात्तिकमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याएपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखित सहमति भएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । सोही सहमतिअनुसार सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

सम्झौताअनुसार असारमा बागमती प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले गर्नुहुनेछ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि सरकार पुनर्गठन हुन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुन थालेको विषयमा प्रश्न राख्दा उहाँले प्रदेशबाट आफूहरूले भनेर केही नहुने भन्दै केन्द्रको निर्णयअनुसार चल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयोे ‘हामीले भनेर मात्रै हुने होइन । केन्द्रबाट शीर्ष नेताको निर्णय के हुन्छ त्यसपछि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले भने दलीय सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । उहाँले दलहरूबीच सम्झौता गरेरै सरकार बनेको हुँदा उपयुक्त समय आएपछि सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो । यसअघिको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । विगतमा गठबन्धनको सरकारमा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएको र अब कांग्रेसको पालो आएकाले नेतृत्व पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । ‘राजनीतिमा सम्झौता, समझदारी र विश्वास भन्ने हुन्छ । राजनीतिक संस्कारअनुसार गठबन्धनले सम्झौता पालना गर्छ । कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । आधा-आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो,’ बानियाँले भन्नुभयो, ‘अब केही समयमै त्यसको छलफल सुरु गर्छाैं र सरकार गठन गर्छौं ।’ उहाँले सम्झौता कार्यान्वयन नभए तत्कालीन नेकपामा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको घटना दोहोरिने चेतावनीसमेत दिनुभयो । बानियाँको नेतृत्वमा सरकार पुनर्गठन गर्ने विषयमा सत्तारूढ घटक माओवादीको पनि समर्थन छ । माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल पनि सम्झौताअनुसार असारमा बानियाँको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ ।

आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्री-बजेटमाथि छलफल हुने
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्री-बजेट पेश भएपछि बागमती प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशन बैठक स्थगित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्री-बजेट पेश गरेलगत्तै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आजको बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । सभामुख श्रेष्ठले अर्को बैठक शनिबार बिहान ११ बजेको लागि आह्वानसमेत गर्नुभएको छ । आज बस्ने बैठकमा प्री-बजेटमाथि छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश पनि पेश भएका थिए ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा अत्यावश्यक ऐनहरूलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याएका कारण सदनमा पेश गरिएको हो । प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सभामा पेश गर्नुभएको हो ।