स्थानीय निर्वाचन र दलहरूलाई सवक

✍️ गणेश सुवेदी
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन पद्धति हो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको स्थानीय तहको यो दोस्रो निर्वाचन हो । देशका ७५३ वटा स्थानीय तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न भई अधिकांश स्थानको मत परिणामसमेत आइसकेको छ । केही छिटपुट घटनाहरूबाहेक निर्वाचन पूर्णरूपमा सफल भएको छ । विभिन्न शंका-उपशंका तथा कठिन परिस्थितिका बाबजुद सम्पन्न भएको यस निर्वाचनलाई कम विवादित तथा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा वर्तमान सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ ।

निर्वाचन पद्धतिमार्फत जनताले आफ्नो ठाउँको उन्नति र प्रगतिका लागि काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको छनौट गर्दछन् । यसपटक पनि जनताले विवेकपूर्ण निर्णयबाट आफूलाई मन परेको अथवा आफ्नो ठाउँका लागि डटेर काम गर्नसक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गरी विजयी बनाएका छन् । निर्वाचनमा जित-हार हुनु स्वाभाविक हो । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उम्मेदवार नै विजेता हुन्छ जुन संसारभरको नियम हो । यस पटकको निर्वाचनमा कसैले हारे र जिते भने कसैले जितेर पनि हारे । आखिर जे होस् हालको नतिजा सबैसामु घाम जस्तै छर्लंग देखिएको छ ।

तर, यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताको छनौट हेर्दा दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि दलीय उम्मेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार जस्तो पो देखियो । यस्तो अवस्था चाहे काठमाडौंको होस् या चितवनको, वीरगञ्ज होस् या धरान, धनगढी होस् या अन्य पालिका, सबैतिरको राजनीतिक माहोल हेर्दा जनतामा दलहरूप्रति साँच्चि नै वितृष्णा बढेको हो कि भन्ने संकेत गर्दछ । देशमा विगत ३० वर्षदेखि एकछत्र रूपमा राज गरिरहेका रूख, सूर्य, हँसिया-हथौडा या अरू चुनाव चिहृनभन्दा लठ्ठी (लौरो), पुतली र भुँइकटहर जस्ता चुनाव चिहृनहरूले मुलुकमै यसपटक तहल्का मच्चाइदिएका छन् ।

जनतालाई दलका रैती वा दास ठान्ने मनोवृत्तिमा रहेका नेतृत्वहरूको कारण अन्य चुनाव चिहृनतिर वा वैकल्पिक उपाय अथवा व्यक्तिहरूतर्फ जनताको आकर्षण बढ्दै गएको हो । पछिल्लो चरणमा नेपालमा सञ्चालित राजनीतिक सभा, सम्मेलन, समारोह कमेडी क्लब जस्ता भएका छन् । जसमा जो पनि आउँछन्, प्यारोडी सुनाएर जान्छन् अथवा उखान टुक्का सुनाएर जान्छन् । यसो मोबाइल पक्रेर सामाजिक सञ्जालमा गाउँतिरका सामग्री हे¥यो, हान्देकै हो भन्छन् । दिनभरका खबर थाहा पाउँन त भनेर बेलुका टेलिभिजन हेर्न बस्यो भने अरूलाई खुइल्याएको, अर्काको उछितो काढेको अभिव्यक्तिमात्रै सुन्न पाइन्छ ।

टेलिभिजनमा विज्ञापन नभएको कारण हास्यशृंखला बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा टेलिभिजनहरूले विज्ञापनविहीन हास्य सामग्री हालिदिएको छ, समाचारको रूपमा । त्यसमाथि पनि हास्य कलाकार फेरिएकोमा अझ स्वाद पाएका छन्, दर्शकहरूले अर्थात् राजनीतिक कमेडियनले झण्डै व्यावसायिक हास्य कलाकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने छलक देखाएको छन् ।

राजनीतिकदलहरू तथा तिनका नेताहरूलाई दलको नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि चटक प्यारो भएको छ । प्रतिबद्ध तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताभन्दा पनि कुण्डले-मुण्डलेको झुण्ड प्यारो बनेको छ । जसका कारण असली तथा सही कार्यकर्तामा निराशा छाएको र मासुभात खाने अवसर पाएकाहरूमा भने उत्साह बढेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा जनताले नेताहरूलाई ‘देख्लास-पख्लास’ को अवस्थामा राखेको पाइयो । यस कुराले तिमीहरू (नेता) को विचार र मतिमा सुधार आएन भने हामी विकल्प खोज्न-रोज्न बाध्य हुनेछौं भन्ने सन्देश दिएको छ । हाल काठमाडौं, धनगढी, धरानलगायत धेरै स्थानीय तहमा आएको मत परिणामबाट यो कुराको पुष्टि हुन्छ साथै जनताले खोजेको विकल्पको रूपमा अझ धेरै अनुहारहरू आउने संकेतसमेत देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वमूल्यांकन र जनताको अपेक्षालाई बुझ्ने चेष्टा नगरेका तथा आफ्नो दलमा वर्षौंदेखि समर्पित कार्यकर्तालाई बेवास्ता तथा अपहेलना गरेको कारण दलका कार्यकर्तासमेत यो विकल्प रोज्न बाध्य भएको पाइयो । अर्को कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा आउन संघीय संसदको माननीय, प्रदेश माननीय, माननीय, मन्त्री तथा दलको केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्तिले दाउ छोप्नुले नेपालका नेतागणहरूलाई पदयी मर्यादाभन्दा पैसा प्यारो छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

नेताहरू केही पाएनन् भने वडा सदस्यसमेत बन्ने दाउ हेर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । त्यसैले यस्तो सोच भएका नेताहरूलाई अहिलेका सचेत जनताले कुन नैतिकताका आधारमा मत दिन्छन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैगरी आफ्नो मान्छेले चुनाव नजिते देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि जनतालाई झस्काएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियताभन्दा पनि आफ्नो परिवारमात्रै ठूलो लाग्ने नेताले देश र जनतालाई के देलान् ? जनताको बारेमा के सोच्लान् ? भन्नेसमेत सन्देह पैदा गरेको छ । नेताहरूको यस्तो खालको स्वार्थी प्रवृत्तिले जनतामा विद्रोह पैदा गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस मुलुकको पहिलो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल, नेकपा एमाले जनता र जनजीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याई जनतालाई सुख र समुन्नति दिनुपर्छ भन्ने दल, परिवर्तन युद्धबाट मात्र सम्भव छ भनेर जनयुद्ध सुरु गरी हजारौं शहीदको बलिदानबाट स्थापित दल नेकपा माओवादी । यी ठूला दलहरू जसले लामो राजनीतिक उतार-चढाव देखेका छन्, व्यहोरेका छन् । यस्ता खालका आमूल परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने दलहरूका नेताहरूको आफन्त मोहको समीक्षा अब दलहरूले गर्ने कि नगर्ने ? प्रमुख सवाल यहाँनेर नै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेको अभिमतले दलहरूलाई अब दूरदर्शी तथा संयमित होऊ नत्र विस्थापित हुनका लागि तयार रहू भन्ने संकेत गरेको छ ।

संख्यात्मक हिसाबले दलहरूले स्थानीय तहमा राम्रै उपस्थिति जनाएको भए तापनि तीसँग जनतालाई कुनै चासो वा सरोकार छैन । किनकि त्यसको हिसाब किताब त निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अबको व्यवहार देखिसकेपछि जनताले आगामी निर्वाचनसम्ममा गर्ने नै छन् । तर, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधि जनता, जनजीविका तथा मुलुकको समृद्धिका लागि सञ्चालन नगरे नेपाल दलविहीन मुलुक नबन्ला भन्न सकिन्न ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरबाट आएका स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनताले झुकाव राख्नुभनेको छोराले आफ्नो बाबुलाई बेवास्ता गरी मित बाउको घरमा लगेर बेहुली भित्र्याउनु सरह हो । जुन कुरा एउटा छोराले या त बाबुबाट चोट पाएर गर्छ वा पिर परेर गर्छ या बाध्यात्मक अवस्था आएर गर्छ । त्यसैले आफूले गरेको गल्ती बाउले महसुस गर्ने कि नगर्ने ? अथवा महसुस भएमा यस अवस्थालाई सच्याउनतिर लाग्ने कि नलाग्ने ?

राजनीतिमा नीति र नैतिकता हुन्छ भन्ने कुरा पढेका वा सुनेका जनताले नीति पनि नभएका र नैतिकता पनि नभएका साथै परिवार तथा आफन्त मोहले कहिल्यै नछोडेका नेताहरूप्रति कुन खालको सम्मान र श्रद्धा राख्ने हुन् ? त्यो त भोलिका दिनले देखाइ हाल्नेछ ।
राजनीतिक दलहरूले अहिले जनताको आकांक्षा र अपेक्षासँगै मुलुकको आवश्यकतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ । राजनीतिमा वितृष्णा आउनु तथा जनताको मन कुँढिनुलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नै पर्छ । नेताहरूका छोराछोरी, श्रीमती वा आफन्तले चुनाव हार्दैमा देश दुर्घटनामा जाँन्छ भन्ने सोच्नु विल्कुलै गलत कुरा हो । बरू उनीहरूले जितेमा चाहिँ उनीहरूको मनोमानीले गर्दा देश दुर्घटनामा अवश्य पर्छ । त्यसैले नेताहरूले बेतुकका तर्क दिने काम बन्द गरिहाल्नुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दल र नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्नु भनेको देश दुर्घटनामा जानु हो ।

जे होस, गठबन्धन सरकारले अनेक कठिनाइका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । तर, आगामी ६ महिनाभित्र संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बाँकी नै छ । सरकारले संविधानतः यो जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको देखिएकाले जनतामा केही आशा र उत्साह भने बाँकी नै छ । तर, राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा जनताले रोजेको, चाहेको उम्मेदवारलाई अवसर नदिने हो भने दलविरोधी गतिविधि भुसको आगो फैलिएझैं फैलने छन् ।

त्यसबेला सो आगोलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र जस्ता कुनै तन्त्रले निभाउन सक्ने छैनन् । यसतर्फ नेतृत्व वर्गले ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी छ । अहिलेको चुलिँदै गएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न र आगामी निर्वाचनलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सामथ्र्य वर्तमान सरकारलाई प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छासहित बेलैमा सबैको घैंटोमा घाम लागोस्, अस्तु ।