निजगढ विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न दिएको फैसलाको आलोचना गर्दै समितिले तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्दै समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण देखिएका कानुनी र अन्य अड्चन हटाई निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारको नाममा निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले दिएको आदेश सार्वजनिक नहुँदै संसदीय समितिले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भएकाले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई दिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै दृष्टिकोणबाट उचित देखिन्न ।

बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनका लागि भइसकेको अर्बौं रुपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ । अतः राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्नू ।’

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहतपूर्ण इजलासले पर्यावरणीय पक्षलाई उल्लेख गर्दै विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका सबै सरकारी निर्णय खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशबाट सरकार र राजनीतिक वृत असन्तुष्ट बनेको छ । अदालतको उक्त फैसलाको संसद्मा पनि विरोध भएको थियो ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणबाट सरकार पछि हट्दैन : मन्त्री आले
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट सरकार पछि नहट्ने दाबी गर्नुभएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च भइसकेको, आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा अब मन्त्रालय पछि नहट्ने जिकिर गर्दै मन्त्री आलेले भन्नुभयो, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा आइसकेको छ । अदालतले दिएको आदेशअनुसार केही गर्नुपर्छ भने गरौँला । नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ र योजना आयोगबाट पनि स्वीकृत भएको छ । विकासको बाधक कोही पनि हुनुहुँदैन । अब मन्त्रालय पछि हट्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि केही गर्नुपर्ने भए गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम नरोकिने दाबी गर्दै मन्त्री आलेले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका काममा अवरोध भएको छ । जहिले पनि हामीमाथि निर्भर भएर बस भनेको हो भन्ने महसुस भएको छ । निजगढ विमानस्थल अहिलेको स्थानभन्दा अन्त सार्नै नसकिने र त्यसो गर्दा ठूलो रकम खर्च खेर जान्छ ।’

निजगढ विमानस्थल बन्न नदिन ठूलो षड्यन्त्र भयो : पूर्व-प्रधानमन्त्री नेपाल

पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन नदिनका लागि षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुने तर पारिपट्टि भारतमा भने ठूल्ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको र हुने क्रममा रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘त्यो निर्णय दुःखद हो । त्यो निर्णय नेपालको विकासको बाधकको रूपमा ठहरिनेछ । सर्वोच्चको फैसलाले मलाई स्तब्ध बनाएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण नबनोस् भनेर ठूलो षड्यन्त्र छ । भारतको दरभंगा र कुसीनगरमा ठूल्ठूला विमानस्थल निर्माण भएका छन् । वीरगञ्जसँग जोडिएको रक्सौलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ ।’

नेपालले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भारतले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो, ‘भारत सरकार नेपालको विकासका लागि सहयोगी हुने कि नहुने ? किन अवरोध खडा हुने गरेको छ ? भारतको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने भएको छ । निजगढमा विमानस्थल निर्माण रोक्न कहिले धार्मिक व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारिएको र कहिले वातावरणको विषय अगाडि सारिएको छ ।’
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको र रनवे निर्माण गर्ने स्थानमा वन नरहेको जिकिर गर्दै नेपालले बैठकमा भन्नुभयो, ‘कहाँ के जंगल छ ? जहाँ रनवे बनाउन खोजिएको छ, त्यो ठाउँमा जंगलै छैन । जुन ठाउँमा एयरपोर्ट निर्माण गर्न खोजेका छौँ त्यो ठाउँमा जंगल छँदै छैन ।’

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँबाट सार्न नमिल्ने दाबी गर्दै नेपालले भन्नुभयो, ‘त्यहाँभन्दा दक्षिणमा बाक्लो बस्ती भएकाले सम्भव छैन । अध्ययन भएर नै १० वटा ठाउँको अध्ययन गरेपछि वैकल्पिक एयरपोर्ट निजगढमा निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको हो भनेको होइन । काठमाडौंको विकल्पमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खोजिएको हो । सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि विकास निर्माणका काममा पटक–पटक भाँजो हाल्ने गरेको छ । राज्यका कुनै पनि निकायले विकासको सहयोगी हुनुपर्छ, बाधक हुनुपर्दैन । विकासको बाधक बन्न हुन्न भन्ने कुरामा सजग हुनुपर्ने भएको छ ।’

निजगढ विमानस्थल रोक्नु राष्ट्रको हितविपरीत : सांसद रावल
समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला राष्ट्रको हितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सरकारले कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक जे-जस्ता भए पनि कदम चाल्नुपर्ने र विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद रावलले सर्वोच्च अदालतको गत बिहीबारको फैसला राष्ट्रहितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । निजगढ विमानस्थल सम्बन्धमा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेका नेतासमेत रहनुभएका सांसद रावलले भन्नुभयो, ‘अदालत छुट्टै टापुमा बसेको हो ? राष्ट्रको, देशको हित हेर्न मिल्दैन ? त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू अन्तैका हुन् ? यो विमानस्थल रोक्ने, बनाउन नदिने कुरा राष्ट्रहितविपरीत छ । सरकारले कुनै पनि किसिमले कानुन परिवर्तन गर्ने हो भने कानुन परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । खर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि यस्तो आदेश आउनु गलत हो ।’

राजनीतिक सहमति गरेर भए पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ : सांसद सिंह
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रकाशमान सिंहले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसके देशले धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सिंहले निजगढमा विमानस्थल बनाउन धेरै लगानी र समय खर्च भइसकेको,अब पनि बनाउन नसके देशलाई ठूलो क्षति हुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘निजगढमा विमानस्थल बनाउन सकेनौँ भने धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल ल्याण्ड लक्डबाट एयर लक्ड हुन सक्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि थप कदम चाल्न सकिने भन्दै नेता सिंहले भन्नुभयो, ‘सर्वदलीय सहमति गरेर भए पनि निजगढ अब फाष्ट ट्र्याकमै बनाउनुपर्छ ।’

सर्वाेच्च अदालतले गत जेठ १२ गते निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त इजलासले विमानस्थल बनाउनैपर्ने भए अन्य ठाउँमा विकल्प खोज्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

बारामा २४ लाख सालको रूख मासेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो वातावरणीय क्षति पुग्ने भन्दै दुई भिन्नाभिन्नै रिट सर्वाेच्चमा परेको थियो । रूख मासेर विमानस्थल नबनाउन आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडे लगायतले दुई वर्षअघि रिट दायर गर्नुभएको थियो । विभिन्न वातावरणवादी संघ संस्थाहरूले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सरकारले २०७१ फागुन ३० गते निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि उक्त क्षेत्रको जग्गा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।