इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भएको अनियमितताको छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग काठमाडौंमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले उजुरी दिएको छ । उजुरीमा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ ।

युवा संघले विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का दिइएको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि नराख्नुपर्ने कारण, एक महिनाभित्रै इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने किन र जनतामाथि अस्वाभाविक महँगी र दबाब किन दिइएको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको युवा संघ स्थायी कमिटी सदस्य निरोज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने भए त्यसको भार जनतामा थोपर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सत्यतथ्य छानबिन आयोगले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

युवा संघले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै अख्तियारले पनि निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले केही दिनअघि आगामी असारभित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेपछि विभागको चर्को आलोचना भइरहेको थियो । एकथरिले पूर्वाधारविनै अनिवार्य गर्नु सही नभएको बताएका थिए भने अर्कोथरिले लागू गरेर पनि विस्तारै पूर्वाधार बनाउँदै जान सकिने तर्क गरेका थिए ।

१६ महिनामा २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आइटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा लिएको हो । २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नु पर्नेछ ।

सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने नाममा आर्थिक अनियमितता भएको सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । साउन १ भित्र सबै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड नम्बर लिइसक्न भनिएको र त्यसो नगरिए दण्ड जरिवाना गरिने भनेर राजपत्रमा सूचना जारी गरी नागरिकलाई धम्की दिएको भन्दै सांसदहरूले त्यसो गर्नुका पछाडि अनियमितताको गन्ध भएको आशंका गरेका हुन् । यस्तो आशंका गर्नेमा सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दल दुवै पक्षका सांसद छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि प्रयोग नभएको लगायत विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ मा रिट खारेज गरेर इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा राख्ने बाटो खुला गरेको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट के हो ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनको नियमन गर्ने प्रणाली हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सवारीको नियमन गर्ने प्रणाली नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएको विभागको भनाइ छ । धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यममार्फत अक्षर र अंक राख्ने काम नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान हो । हाल देखिने नेपाली अक्षर र अंक अंकित प्लेटभन्दा इम्बोस्ड नम्बरको अंक र अक्षर प्लेटको सतहभन्दा केहीमाथि उठ्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अभियान कार्यान्वयन भएपछि नेपालभित्र हुने सवारीसाधन चोरीका घटना नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ । यस्तो प्लेट एकपटक जडान गरेपछि १० वर्षका लागि ढुक्क हुने भएकाले बीचमा झिक्न वा फेर्न मिल्दैन ।