फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड कायम राख्न सर्वोच्चको आदेश, ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।

फेवाताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाएर तालको क्षेत्रफल कायम गर्ने मापदण्डलाई घटाएर पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा (२०७८ चैतमा) ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसला, फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको निर्देशन र सात तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सोमबारको इजलासले मापदण्ड घटाउने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

मापदण्ड घटाउन व्यापारी र जनप्रतिनिधिबीच मिलेमतो
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षणा तथा क्षेत्र सीमांकनका सन्दर्भमा तीनवटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न समेत भनेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउन उक्त आदेश दिए पनि अहिलेसम्म पोखरा महानगरले अतिक्रमण हटाउने प्रयास नै गरेको छैन ।

सर्वोच्चले भनेअनुसार ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना भत्काउँदा व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिर्सोटसहित अन्य संरचना पनि हटाउनुपर्ने थियो । पछि व्यापारीहरूको चलखेलमा पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित जनप्रतिनिधिले ६५ मिटरको मापदण्डलाई घटाएर ३० मिटर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको आरोप लागेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिकाको ५५औँ बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलगायत नेकपा एमालेका दुईतिहाइ बहुमतको कार्यपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, रूपाताल र बेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०-२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रूपमा रिट दायर
सर्वोच्चको आदेशविपरीत स्थानीय निर्वाचनको मुखमा पोखरा महानगरले नौवटै तालको मापदण्ड घटाएपछि अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जेठ ११ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । महानगरले अधिकार क्षेत्र नै नभएको कुरामा हात हालेर निर्णय गरेको र २०७५ सालको फैसला कार्यान्वयन गर्नेभन्दा जग्गा माफियाको पक्षमा काम गरेको दाबीसहित अधिवक्ता सुवेदीसहितले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । फेवातालको मापदण्डका सम्बन्धमा मिति २०३०÷८÷१५ मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरी लागू गरेको र अहिले निर्वाचनको तयारी अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएकाले अन्तरिम आदेशबाट उक्त निर्णय रोक्नुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले जेठ १७ मा महानगरपालिकालाई यस्तो निर्णय गर्नुको कानुनी आधार पेश गर्न भन्दै आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा घटाइएका मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन र तत्काल लागू नगर्न भनिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरूका घटाइएका मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत रही नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवातालमाथि अति गम्भीर र अपुरणीय क्षति पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसो त फेवाताल जोगाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ऐतिहासिक परमादेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगरका मेयर लगायतलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।