मुलुकको साखसँग जोडिएको नेताको नाक

✍️ गणेश सुवेदी

लोकतन्त्र शब्द सुन्दा र बोल्दा नै मनमा आनन्द र उत्साह भरिएर आउँछ । राजनीतिक दलहरू र नागरिकहरूले बारम्बार स्मरण गरिरहने तथा दोहो¥याइरहने शब्द, लोकतन्त्र । राजनीति दलहरूले जनतालाई आफूमा समाहित गर्न, भरोसायोग्य देखाउन र अभिभावकीय आत्मीयता देखाउन यो शब्दको सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्दछन् । नागरिक पनि यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय ठान्दछन् । वास्तवमा हो पनि, राज्यमा नागरिकको महŒव र नागरिकका लागि राज्यले र राज्यका लागि नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वको सरल अनुभूति नै लोकतन्त्र हो अर्थात् लोकका लागि लोकले निर्वाह गर्ने भूमिका वा जिम्मेवारीको सारस्वरूप नै लोकतन्त्र हो ।

लोककल्याणकारी राज्य लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण, मानवअधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, घरघरमा राज्य सञ्चालकप्रतिको सम्मान, टोलटोलमा विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अनिवार्यता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताका लागि नागरिकहरूको प्रतिबद्धता नै लोकतन्त्रका प्रमुख कर्तव्य हुन् । यसमा नागरिक र राज्य सञ्चालकहरू दुवैको समान हक, अधिकार र जिम्मेवारी रहन्छ ।

नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुपूर्व नै एक स्वाधीन राज्य थियो अर्थात् राज्यको रूपमा स्थापित हुँदादेखि नै ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को आदर्शमा सञ्चालित थियो । पहिला आभिर वंशी, महिषपाल वंशी, गोपाल वंशी राजाहरूबाट पालित तथा पोषित र पछि लिच्छविकालीन, मल्लकालीन र शाहकालीन राज्य हुँदै नेपाल अहिले नागरिक नै राष्ट्र प्रमुख हुने शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । यसको मतलब परिवर्तनको सबैभन्दा सुन्दर र अलौकिक समयमा छौं हामी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा । जसलाई प्रमाणीकरण गरेको छ नेपालको संविधान २०७२ ले । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै नागरिकहरूको सेवासुविधाका लागि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्य पुनःसंरचना अनुरूप केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हाल नेपालमा सक्रिय भूमिकामा रहेका छन् । यसभन्दा सुन्दर र आकर्षक शासन प्रणाली अरू के हुनसक्छ र ? नागरिकहरू नै नागरिकको हक, अधिकार दिलाउन लागि पर्ने शासन व्यवस्था प्राप्त गर्नु नागरिकको सौभाग्य पनि हो । तर, नागरिकहरूको हक, अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने राजनीतिक दलहरू अहिले अलमलको अवस्थामा छन् तथा सुस्ताएका देखिन्छन् । उनीहरू दिशाविहीन र विचारविहीन बन्दै गएका छन् । दलको नीति, सिद्धान्त र संकल्पभन्दा पर पुगेको अनुभूति हुन्छ । नेतृत्वहरू लोककेन्द्रित, जनकेन्द्रित वा नागरिकतर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा पनि आत्मकेन्द्रित हुँदै गएका छन् । राजनीतिलाई आदर्शभन्दा पनि व्यावसायीकरणतर्फ धकेलिँदैछ अर्थात् लगानीविनाको व्यापार भएको छ राजनीति आजकल ।

१०४ वर्षीय जहाँनिया राणा शासन ढाल्ने, ३० वर्षीय पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्था ढाल्ने, २४० वर्षीय शाही शासन व्यवस्था ढाल्ने राजनीतिक दलहरू आज आफैं ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आपसी स्वार्थ, गुटबन्दी र विवादको जञ्जालमा दल फसेका छन् । अरूको कुरा सुन्नुपर्नेमा आफ्नो कुरा सुनाउन उद्धत छन् । आफ्नो मत र विचारभन्दा फरक मत राख्ने आफ्नै सहकर्मी, योद्धा वा कार्यकर्तालाई दलबाट निष्काशन गर्ने वा अधिकार र दायित्वविहीन बनाउने कार्य नेतृत्वबाट हुँदै गएका छन् अर्थात् नेतृत्व निरंकुश हुँदै गएका छन् ।

फलस्वरूप नागरिकहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । नेपालको शक्तिशाली र स्थापित दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलगायत जुनसुकै राजनीतिक दलहरूमा बढेको स्वेच्छाचारिता र एकाधिकारवादबाट जनतामा नैराश्य बढेको छ । जनता जनस्तरमै वितृष्णा तथा अविश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् । फलस्वरूप नेपालमा दलविहीन व्यक्तिहरू नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन् । तीन तहको सरकारमध्येको स्थानीय सरकारमा देखिएको यो असरले आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ला भन्ने बारे बुझ्न धेरै कुर्नै पर्दैन ।

विचार, नीति र कार्यक्रमविहीन नेतृत्व हुनु भनेको राज्य दुर्गतितर्फ जानु हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलको अहम् भूमिका रहन्छ । पक्ष र विपक्षमा रहने अर्थात सरकारको विपक्षमा छायाँ सरकार, दलको विपक्षमा दल रहने हुँदा राजनीतिक दलहरू आफू शासन व्यवस्थाबाट च्यूत हुनुपर्ने डरले पनि जनताका लागि काम गर्न बाध्य हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका प्रमुख अंग हुन् । उनीहरूको सक्रियता र क्रियाशीलताबाटै मुलुकको भाग्य र भविष्य बदलिन्छ । तर, नेपाल र नेपालीको भविष्य दिनानुदिन अन्योलतातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । जसले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउँदै लगेको छ । जनता किंकर्तव्यविमूढको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त सफलतालाई जबसम्म संस्थागत गर्न सकिँदैन, संरक्षण गर्न सकिँदैन तबसम्म त्यो प्राप्ति दीर्घकालीन हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु भनेको चानचुने विषय होइन । विश्वका कतिपय शक्तिशाली मुलुकहरू अझै निरंकुश शासन व्यवस्थाबाट प्रताडित तथा शासित छन् । उनीहरूले लोकतन्त्र शब्द बोल्नु त के सोच्नु अपराध हुन्छ । शासकहरू जे चाहन्छन्, त्यो गर्छन् नै र त्यो नै त्यहाँको शासन व्यवस्था हो । निरंकुश नेतृत्व झेल्नु त्यहाँका जनताको बाध्यता हो, विवशता हो ।

हामी नेपालीले त्यो विवशताबाट उन्मुक्ति पायौं । नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिलाउने, निरंकुशताको अन्त्य गर्ने, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कार्य नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन् । त्यसैले यसको जस उनीहरूलाई नै निशर्त दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको नेतृत्व क्षमताको कारण नै यो सफलता प्राप्त भएको हो । यसमा दुविदा वा अन्यौल पक्कै छैन तर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूमा कार्यान्वयन क्षमताको अभाव देखियो । हिजोका आन्दोलनहरूलाई सार्थक पार्न गरेको एकता तथा एकबद्धता दल सञ्चालन तथा राज्य सञ्चालन गर्दा कहीँ कतै देखिएन, पाइएन ।

हिजोका राजनीतिक सहकर्मीहरू अहिले परस्परविरोधी भएर एकले अर्कोलाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्न, उस्तै परे विस्थापितै गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । यो नै राजनीतिक दलहरू तथा नेतृत्वहरूको गैरजिम्मेवारीपन तथा ठूलो कमजोरी हो । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०४६ लाई लिने हो भने करिब तीन दशक, २०६२/०६३ लाई लिने हो भने करिब डेढ दशक अर्थात् १५ वर्ष राजनीतिक दलहरूका लागि सानो समय होइन । परिवर्तनकामी राजनीतिक दलहरू वा नेतृत्वहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्ने सुनौलो अवसर थियो यो समय । नेपालका अधिकांश ठूला दलका प्रमुख नेतृत्वहरूले त्यो अवसर पनि प्राप्त गरेकै हुन् ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालको संविधान २०४७ निर्माण गरी छोटो समयमै धेरै ठूलो उपलब्धि राज्यलाई दिलाए । त्यसपछि भएका निर्वाचनमा निर्वाचित नेपालका अधिकांश नेतृत्वहरू सरकारको नेतृत्व गरी सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भए तर उनहरूले जनता र जनजीविकाका लागि भन्दा आफ्नो लागि मात्र काम गरे । दलवादी चरित्र हावी हुँदै अहिले गुटवादी र व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुँदै गएको छ । दलप्रति आस्था र विश्वास राख्ने जनतामा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ । जसको फलस्वरूप स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलनकर्मीहरू सक्रिय हुँदै गइरहेका छन् ।

अन्योलमा रहेका जनताको उनीहरूप्रति विश्वास बढिरहेको छ । हिजो दलका लागि, परिवर्तनका लागि गोली थाप्ने छातीहरू अहिले धरमराउन लागेका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रही नेतृत्व गरेकाहरू निष्क्रिय रहेका छन् । निरश र निरूद्देश्य जीवन बाँचिरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा मुलुक संकटतर्फ धकेलिँदै गइरहेको देखिन्छ । दलहरू जिम्मेवार भएर नजाने हो भने यो खहरे झैँ उर्लेर आउनेछ । यसले दल, नेतृत्वलाई बगाएर लाने नै छ भने जनता पनि यसबाट अछुतो रहने छैनन् । मुलुक संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनु पर्नेछ ।

वास्तवमा मुलुकको विकास र समृद्धिमा लोकतन्त्रको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ भने लोकतन्त्रको संरक्षणमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक तथा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकासमा जनताको अहम् भूमिका रहन्छ । जनता, राजनीतिक दल र मुलुकको अन्योन्याश्रित सम्बन्धले नै देशको शिर उच्च राख्न भूमिका खेल्दछ । विश्वको राजनीति हेर्दा पनि मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक सरकार नै आवश्यक देखिएको छ । नेपाल र नेपालीको लागि लोकतन्त्रभन्दा सुन्दर शासन व्यवस्था अरू हुनै सक्तैन ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गल्ती तथा कमीकमजोरीलाई मनन् गरी नयाँ नेपाल निर्माणको मुख्य एजेन्डासहितको सबै राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाई अघि बढ्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । नत्र स्वतन्त्र विचारधाराको नाममा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने, नागरिक स्वतन्त्रतामा खलल पु¥याउने तत्वहरू सक्रिय रही सार्वभौम सम्पन्न मुलुक नेपालको धज्जी उडाउने छन् । जनतालाई दास र रैति बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेछन् । त्यसबेला न त बाँस रहन्छ न त बाँसुरी नै ।

यसर्थ बालुवाटारबाट होस् या बालकोटबाट, खुमलटारबाट होस् या अन्य कुनै कोट, टार वा पार्टीबाट जो जहाँ भए पनि आफ्नो दायित्व सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको प्रतिष्ठा र नागरिक हक, अधिकारको संरक्षण नै हो भन्ने मनन् हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । नत्र बालकोटबाट अर्कोलाई सराप्दैमा, बालुवाटारबाट लोप्पा खुवाउँदैमा, खुमलटारबाट देख्लास्, पख्लास् भन्दाभन्दै मुलुक संकटमा प्रवेश गरिसक्छ । त्यसबेला राजनीतिक दलहरूले न त मुलुकको साख जोगाउन सक्छन न त आफ्नो नाक नै । (सुवेदी नेपाल सांस्कृतिक संघको केन्द्रीय महामन्त्री हुनुहुन्छ ।)