आमनिर्वाचनको अर्थ-राजनीतिक आयाम

✍️ मेघनाथ दाहाल

संघीयतासहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र २०७२ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ संविधान लागू भएपछिको दोस्रो कार्यकालको संसदीय निर्वाचन केही छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण हिसाबमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले प्रष्ट्याएको छ । आविधिक निर्वाचन हामीले अंगिकार गरेको पद्धतिको अत्यन्त सुन्दर एवं अपरिहार्य तत्व हो । यसले आममानिसहरूमा रहेका विविध शंका, विश्वास तथा क्षमतालाई मताधिकारको प्रयोगद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका माध्यमद्वारा सत्ता तथा सरकारका सामु प्रकट गरिरहेको हुन्छ ।

यसले कसैलाई थेग्नै नसक्ने किसिमको माला तथा सिंदुरे जात्रामा सामेल गराउँछ भने कतिको जमानत जफतमार्फत समयको माग बुझ्न नसक्नेहरूको हुर्मत लिने गरेको छ । साथै हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारण कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताको घरखेत सकिएका उदारहरण हामीसामु छर्लंगै रहेका छन् । मूलधारका राजनीतिक दलहरूका विभिन्न किसिमका गठबन्धन नयाँ दलहरूको आगमन एवं गैरदलीय प्रतिपर्धात्मक स्वरूप राजनीतिका छलफलका विषय हुन् । तर, यो निर्वाचनको माध्यमद्वारा समग्र नेपाली समाज, अर्थतन्त्र, समाजिक क्षेत्रमा पार्ने दूरगामी तथा क्षणिक सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव नै साँचो अर्थमा समाज तथा समुदायका लागि छलफलका गहन विषय हुन् । कोभिडको समयमा सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा तथा मानिस घरभित्र नै साँघुरिनु पर्दाको पीडा कोभिडको खोपको आविष्कार तथा विश्वव्यापी पहुँचको कारण जनजीवन समान्य बन्दै आयो । यस अवस्थाले बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको माग एकाएक यसरी आकाशिन गयो तर उत्पादन तथा आपूर्ति संयन्त्रमा आएको समस्याका कारण मूल्यस्तरले नेटो काट्न पुग्यो ।

खेमाका दिग्गजहरूले नै अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको कुरा बताउँदै आएका थिए । यो कुरा धेरै हदसम्म सत्यतामा आधारित पनि थियो ।

त्यसैगरी आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको भोलुम बढ्न जाँदा विदेशी विनिमयको खर्च उच्चदरमा बढेर गयो । मानिसहरूका नितान्त दैनिकीदेखि पुँजी निर्माण तथा विकास निर्माणका कामहरूमा भएको विस्तारले हाम्रो सञ्चितिमाथि प्रेसर थेग्नै नसकिने हिसाबले पर्न जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अत्यन्त ठूलो गतिमा घट्दै गयो । कोभिडको लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जति कर्जाको माग आयो, खुरुखुरु स्वीकार गर्दै गए । यसले पनि अर्कोतिर तरलता अभावको समस्या सिर्जना गर्दै गयो । वित्तीय संस्थाहरूले गरेको कर्जाको लगानी विस्तार नेपाली वित्तीय क्षेत्रको क्षमताभन्दा माथि हुन गयो । आज नेपाली अर्थतन्त्रमा तलरताको समस्या सिर्जना उच्चस्तरमा हुनुमा अन्य कारणको साथमा यो पनि एक प्रमुख हो । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको जेनतेन चल्ने किसिमको मात्र हो ।

कोभिडको असर तथा विश्वव्यापी असरहरूका बीच कसरी जीवन चलाउने भन्ने पीडाबाट यसो तंग्रिन लागेको स्थितिका बीच एकाएक सुरु भएको रसिया तथा युक्रेनबीचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्र तथा समग्र मानवीय संवेदनामाथि नै आक्रमण गरिदियो । सतही एवं बाहृय रूपमा दुई देशबीचको देखिए तापनि बाहृय रूपमा यसले सम्पूर्ण विश्वको माग तथा आपूर्ति प्रणालीमै धावा बोलिरहेको छ । हुन त यो समस्या विश्व राजनीतिक विचार दर्शन तथा प्रणालीमाथिको धावाको रूपमै लिने गरिन्छ तर सरसर्ती हेर्दा रसिया तथा युक्रेनबीचको पुरानो समस्या जस्तोमात्र देखिन्छ । तर, यसले विश्वभरि नै तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा भएको कठिनाइको माध्यमद्वारा मुद्रास्फिति र वस्तु तथा सेवाहरूको सहज आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।
आजको विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर तथा स्वचालित हुनसक्ने अवस्थामै छैन । ज्यादै कमजोर वा अत्यन्त मजबुत दुवै किसिमका अर्थतत्व कुनै न कुनै रूपमा एक अर्कामा आश्रित रहेका देखिन्छ ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी सबै किसिमका वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा भर पर्नु परेको हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा सबै किसिमका ससाना घट्नाक्रमले पनि असर गरिरहेको हुन्छ । आमनिर्वाचनभन्दा अघि नै सत्तापक्षीय एवं विपक्षी दलका कतिपय आधिकारिक तथा राजनीतिक नेतृत्व दुवै खेमाका दिग्गजले नै अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको कुरा बताउँदै आएका थिए । यो कुरा धेरै हदसम्म सत्यतामा आधारित थियो । बजारमा के हल्ला सुनिएको थियो भने बजारबाट हराएको लगभग आठ खर्ब जति रुपैयाँ आमनिर्वाचनमा कुनै न कुनै माध्यममा बैंकिङ प्रणालीमा आउनेछ र यसले हाम्रो हालको वित्तीय संकटलाई धेरै हदसम्म चिर्नेछ । तर, आजका दिनसम्म वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको पहल कुनै पनि विश्वशनीय क्षेत्रबाट सम्बोधन भएको कुरा मिडियामा आएको छैन ।

तरलताको अभाव तथा कर्जामा भएको अति विस्तारको कारण हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साधारण निक्षेपमा नै बाह्र प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज दिइरहेको अवस्था रहेको छ अहिले ।

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा जस्तै यसपालि पनि सरकारी तवरबाट निर्वाचनमा भएको खर्चको परिणाम जम्माजम्मी १८ अर्ब जतिमात्र हो । त्यसैगरी मुलुकभरका नेता तथा प्रत्याशीबाट गरिएको खर्चको कूल रकम कति हो भन्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेन । तर, यस निर्वाचनमा कम्तीमा पनि चार खर्ब जति रुपैयाँ बजारमा आएको कुराको अन्दाज जानिफकारले गरेका छन् । यस कुराको पुष्टि अबका केही दिनमा उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमा आएको खण्डमा हामीले गरेको अन्दाज सही भएको मानिने देखिन्छ । तरलता अभाव र वैदेशिक विनिमयको कमीलाई रोक्न सरकारले कतिपय वस्तु तथा सेवाको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसैगरी कतिपय वस्तु तथा सेवाहरूमा आवश्यकताभन्दा माथि करको दर पनि बढाएको अवस्था छ तर पनि यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा राजस्व परिचालनमा २० प्रतिशतले संकुचन आएको कुरा स्वयं कर राजस्वका आधिकारिक व्यक्तिले नै बोलिरहेका छन् । के निर्वाचनमा भएको खर्चले नेपाली राजनीति तथा अर्थतन्त्र दुवैलाई चलायमान बनाउन सक्ने हो त ? यो रकमको कानुनी वैधता तथा यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा हामी साँच्चिकै होशियार भएको अवस्था छ त ?

यस किसिमको मुद्राको सहज अस्वाभिक र अचानक आपूर्तिले बजारमा मूल्यस्तर, लगानि, माग, आपूर्ति व्यवस्थापनमा कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने नै निर्वाचनको अर्थ राजनीतिक प्रभावक्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु हुन् । हुन त निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने कानुनी आधारको फेहरिस्त नै तयार गरिदिएको हो तर वास्तविकता हामी सबैको अगाडि छर्लंगै रहेको छ । निर्वाचन आयोगको सीमामा बस्ने हो भने वडाको निर्वाचन पनि लड्न सकिँदैन भनेर स्वयं दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ता खुलेयाम भन्दै हिँडरहेका भेटिन्छन् । निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारको एक दुई महिनापछिको मनोवैज्ञानिक अवस्थाले पनि यस कुरालाई प्रष्ट्याउँछ । नेपाल र नेपाली समाजको आर्थिक परिवेश तथा अवस्थालाई नियाल्दा हामीकहाँ भइरहेको निर्वाचनको अचाक्ली नसुहाउँदो खर्चले समाजको कुनै वर्ग तथा सम्प्रदायलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन । अर्थशास्त्रीय हिसाबमा कुनै अर्थतन्त्रमा अनावश्यक रूपमा भित्रिएको मुद्राको आपूर्तिले सबैभन्दा पहिले स्फितीय दबाबमार्फत असर पु¥याउँदछ । यो दबाब समाजको सबैभन्दा तल्लो तह तथा तप्कामा अधिक रूपमा पर्ने गर्दछ ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेपछि यस किसिमको तरलता सट्टेबाजीमा प्रयोग हुने गर्दछ । किनभने मुद्रा आपूर्तिले मूल्यस्तरमा मात्र दबाब सिर्जना नगरेर अवाञ्छित किसिमले मुद्राको अपचलन गराउँछ जुन कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त हानिकारक हुने गर्दछ । अन्तत्वगत्वा समानान्तर अर्थतन्त्रको निर्माणमा यस किसिमको रुपैयाँ प्रयोग हुने सम्भावना अधिक रहने भएकाले यस किसिमका क्रियाकलापमा सदैव सजग रहनुपर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पाइन्छ । नेपालमा हुने हरेक किसिमका लगानी, व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा भारतीयहरूको सहभागिता भएकाले यस निर्वाचनमार्फत मुलुकको प्रणालीमा आउने भनिएको लगभग चर खर्ब जतिको रकम यदि भारतीय भूमिमा सुरक्षा घेरामा बस्न नपाएमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एक किसिमको सकारात्मकता आउने चाँहि थियो भन्ने अड्कलबाजी गरिरहेको अवस्था छ तर यो पनि यसै भन्न सकिने अवस्था होइन ।

तरलताको अभाव तथा कर्जामा भएको अति विस्तारका कारण हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साधारण निक्षेपमा नै सात प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज दिइरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी मुद्दति निक्षेपमा त कतिपय वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बाह्र प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजको अफर गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा मुलुक कुनै न कुनै रूपमा संकुचनको अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ । एकातिर लगानीयोग्य कर्जाको माग समयमा सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतिर कर्जाको समयमै भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको पाइन्छ ।

यदि निर्वाचनमा बजारमा आउन लागेको भनिएको रकम वैध नै रहेको र नितान्त निर्वाचन प्रयोजनको लागि लुकाएर राखिएको हो भने पनि सर्वसाधारणले यो रकमको मूल्य, वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यस्तरमा देखिन जाने बढोत्तरीमार्फत तिर्नुपर्ने अवस्था आउँन सक्दछ । यस कारण अब बन्न जाने अत्यन्त खिचडी किसिमको राजनीतिक गठबन्धनको पहिलो गासमा नै आर्थिक समस्याको ढुंगा लाग्ने लगभग पक्का जस्तो देखिएको छ । किनभने प्रजातान्त्रिक वामगठबन्धनले जनतासामु निर्वाचन घोषणामार्फत गरेका वाचाबन्धन कति पूरा गर्ने तथा नगर्ने भन्ने कुराको पहिलो निर्धारण नै सरकार संसदीय दलको नेताको चयन वा दलहरूको गठबन्धनभन्दा के कसरी वित्तीय संकटलाई टार्ने भन्ने सोच हुनुपर्ने देखिएको छ ।

र अन्त्यमा, विजयी नेताहरू जनताको दैनिकी तथा नयाँ-नयाँ किसिमका आर्थिक गन्तव्यहरूको खोजी तथा तिनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने काममा निर्वाचनमा भएको खर्च तथा व्यवस्थापनको चटारोले ध्यान आकृष्ट गर्ने कार्यमा बाधा नगरोस् । निर्वाचन सरल, सहज तथा जनताको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता मतदानमार्फत प्रयोगको वातावरण सधैँ बनिरहेमा मात्र लोकतन्त्र तथा यसले अंगिकार गरेको आदर्श मूल्य र मान्यताले नेपाली समाजमा बाँचिरहने वातावरणको सिर्जना हुनेछ ।