आर्थिक संकटबारे उच्चस्तरीय छलफल, सुधारका लागि सहकार्यमा जोड

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानका उपाय विषयमा उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । मन्त्रीहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं सञ्चालक, व्यावसायिक संघ/संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै सबैले हातेमालो गरी चुनौती समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ आयात र उपभोगको दर बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र दिगो बनाउन जलविद्युत्, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता सम्भावित क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्दछ ।’
चुनौती सम्बोधन गर्न विभिन्न मन्त्रालयबाट ल्याइएका वातावरणीय सुधारका नीति अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान र दिगो बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनको गुणस्तर सुधार, उत्पादन लागत घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले एकद्वार प्रणाली लागू गरे पनि लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुरूप सहज सुविधा पाउन सकेका छैनन्, यसका लागि सरोकारवालासँगको परामर्श र सुझावबाट समाधान उन्मुख हुनेछ ।’

उत्पादनशील क्षेत्र बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्रसमेत बलियो बनाई लगानी बढाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीररूपमा मनन गर्दै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका व्यावसायिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार छ ।’

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले क्षेत्रगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आ–आफ्ना क्षेत्रबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह गर्ने/गराउने विषयमा नेपालमा उपयुक्त सूचना प्रणाली नभएकाले सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले व्यापार र लगानीका लागि भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थतन्त्रको सुधार तथा सबलीकरणका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादनको उपयोगमा सधैं ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर अवस्थामा रहेको भन्दै संकट समाधानका लागि सरकार, मातहतका निकाय, व्यावसायिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको आर्थिक परिसूचकमा सुधारका लागि सिबिफिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा विप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाले व्यापार घाटामा पारेका प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सम्बन्धित निकायमा पेश गरिसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव नीतिगतरूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा लक्ष्मण अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलगायतले कर्जामा सहज पहुँच, बजार व्यवस्थापन, भन्सार कठिनाइ र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानतर्फ उन्मुख हुन सरकारका निकायहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइनुपर्ने, जलविद्युत्का लागि पिपिए ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयबाटै सहजीकरणको पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हाल जलविद्युत् क्षेत्रले ऊर्जा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेको भन्दै निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकलाई सरकारबाट आवश्यक प्रोत्साहन तथा ऊर्जा निकासीमा समेत अवसर दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, कुमारी बैंकका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणा, नेपाल उद्यमशील महिला महासंघकी अध्यक्ष देविका बुढाथोकीलगायतले देशलाई आत्मनिर्भरोन्मुख गराउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेे बताउनुभयो ।

सो अवसरमा आवश्यक वस्तु उत्पादनमा भइरहेको कमी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल, आर्थिक, वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारबाट हुनुपर्ने सहजीकरण तथा सहकार्य, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर नियन्त्रण, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यासको प्रयोग, कर समस्या, मूल्य अभिवृद्धि, प्रविधि, विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशालाको दिगो व्यवस्थापनलगायतका समस्या र समाधानबारेमा पनि व्यापक छलफल भएको सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ ।