मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न आयोगको सिफारिस,प्रस्तावित मिति आसपासमै उपयुक्त निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीको जवाफ

डिबी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै आयोगले मंसिर २ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने तयारी आयोगको रहेको छ । आयोगले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव रहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ ।

आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन थालिएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि मिति घोषणापछि १२० दिनको निर्वाचन अवधि लिने गरेको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै आयोगलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिकै सेरोफेरोमा अवधिसमेत कायम हुने गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त मिति तोक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराउनुभएको थियो ।

भेटमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालगायत हुनुहुन्थ्यो भने आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शम्शेर जबरा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

विगतको भन्दा खर्च बढ्ने
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब बजेट मागेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिँदै निर्वाचनका लागि करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । हालको बजार मूल्यअनुसार चुनाव सम्पन्न गराउन करिब १० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान पेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा वृद्धि भएका कारण खर्च बढ्ने जनाएको छ । त्यस्तै, पहिलेको भन्दा मतदाताको संख्यामा वृद्धि भएको, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूको बढोत्तरी भएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतलाई खर्च बढ्नुको कारण भनेको छ । यसअघि ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सात अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो ।

विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न प्रमाणिकरणको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र सोबमोजिम हुन सक्ने अवस्था नभएमा आगामी २०७९ श्रावण मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाइसकिएकोेले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ प्रवक्ता शर्माद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोजनका लागि आयोगद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनले पनि मेसिन प्रयोग गर्ने विषयमा सुझाव दिइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि मंसिर २२ अघि नै पूरा हुने
निर्वाचन आयोगले २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सदस्यको पदावधि आगामी मंसिर २२ गते पूरा हुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचित मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २०७४ मंसिर २२ गतेलाई आधार मानेर सो अगावै संघीय संसद् सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक-फरक मिति मान्नुपर्ने जस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिससभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएको छ,’ आयोगले भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था छ ।