विश्वव्यापी इन्धन संकट र नेपाल आयल निगमको सकस

• शम्भु कोइराला

मागिएको सल्लाह :
रुस–युक्रेन युद्धको कारण विश्वव्यापी इन्धन संकट चुलिएको छ । विश्वबजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण नेपाल आयल निगम सकसमा परेको छ । यो संकटलाई नेपाल सरकारले आयल निगमको मात्र समस्याको रूपमा ठानेर गम्भीर गल्ती गरिरहेको छ । यद्यपि, यस बीचमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करमा केही छुट दिएर मूल्य घटाउने पहल नगरेको भने होइन तर त्यो पर्याप्त भएन । सरकारले करमा थप छुट दिएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । सरकार आफ्नो अकर्मण्यता जोगाउन र गलत प्रवृतिलाई निरन्तरता दिन आफ्नो सारा प्रयास केन्द्रित गरिरहेको छ ।

मुलुक आर्थिक संकट उन्मुख छ । सबैतिरका सूचकांकले संकटको संकेत गरिरहेका छन् । सरकारले हरेक दिन आसन्न आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा रातदिन नभनी क्रियाशील हुनुपर्नेमा यसलाई सामान्य घटनाक्रम जस्तो मानिरहेको छ । सत्ता समीकरण टिकाए सबै समस्याको समाधान भइहाल्ने भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ताधारीमा हुनु नै यो समस्याको जड हो ।

नेपाल आयल निगम सत्ताधारीको दुहुनो गाई:
नेपाल आयल निगम सत्ताधारीको दुहुनो गाईजस्तो बनेको छ । गाईलाई दुहुनो बनाउन पनि पोषिलो घाँसलगायत खुराकको आवश्यकता पर्दछ । माया गर्ने गोठालोको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो सरकार दुहुनेमात्र प्रयत्न गर्दछ । गोठालो (कार्यकारी निर्देशक) पनि व्यावसायिक पठाउनुको सट्टा आफ्नो अनुकूलको मानिस पठाउन रुचि राख्दछ ।

अन्यत्र भएको मूल्यवृद्धिको रत्तिभर वास्ता नगर्ने सत्ताधारीका भ्रातृ संगठनहरू आयल निगमले गरेको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्न भने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । जनताको अगाडि विरोधको नाटक मञ्चन गरेर साँखुल्ले हुने प्रयत्न गर्छन् । निगमको व्यवस्थापकको नजरमा पर्न र निगमबाट अपारदर्शी फायदा लिने दाउ यस्ता संगठनहरूको रहेको हुन्छ । उसो त नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले पाउने सुविधाको बारेमा जनतामा राम्रो धारणा छैन । कर्मचारीले पाउने बोनसको बारेमा धेरै आलोचना भइरहेको छ । यो पनि निगमको समस्या हो । त्यसभन्दा ठूलो समस्या निगममाथिको सरकारी हस्तक्षेपको हो ।

सरकार परिवर्तनपछि हरेक मन्त्री मन्त्रालयमा हाजिर भएपछि आँखा निगमतिर सोझिन्छ । सचिवको सरुवा पनि अपवाद होइन । मन्त्री फेरिएपछि सचिव पनि परिवर्तन गर्ने प्रचलन जस्तै भइसकेको छ । मन्त्री सचिवको कर्केनजर परेको निगमको दीर्घकालीन हित सोचिदिने माइबाप निगमले सायद नै पाएको छ । यद्यपि, केही पूर्ववर्ती निगम प्रमुखहरूले निगमको जग मजबुत बनाइदिएकोमा कृतज्ञ बन्नुपर्ने अवस्था नभएको भने होइन ।

निगमको स्वायत्तता :
निगम सरकारको छायामा परेर टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ला कि भन्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो र अत्यासलाग्दो अवस्था हो । यो अवस्था बन्न दिनु हुँदैन । सरकारले कर घटाउनेलगायत उपाय अपनाएर जनतालाई राहत दिन चुक्नु हुँदैन तर सस्तो लोकप्रियताका लागि परल मूल्यमा भन्दा कम मूल्यमा तेल, ग्यास बेचेर निगमलाई टाट पल्टने अवस्थामा पुग्नबाट रोक्नुपर्दछ ।

नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको नितान्त कमी छ । मन्त्री, वर्षौं काम गरेका निगमका पदाधिकारीबाट केही कुरा सिकेर निगमलाई उँभो लगाउने नीति निर्माण गरिदिनेभन्दा आफ्नै अल्पज्ञान छचल्क्याउँन व्यस्त रहनु अर्को समस्या भएको छ । नेताहरू निगमले मूल्यवृद्धि गरेको समयमा वास्तविकता बुझेर आफ्ना कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनतालाई सम्झाइबुझाई गर्नमा भन्दा विरोधको नाटक मञ्चनकै लागि उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् ।

सिधा कुरा छ निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ३० अरब नाघिसकेको छ । निगम अहिले मासिक १० अर्ब घाटामा भएका कारण थला बस्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन हुन नसके तेल आपूर्ति रोकिन सक्ने निगमको भनाइ रहेको छ । आइपरेको संकट टार्न निगमले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा धितोमा राखेर तीन अरब ऋण निकाल्न लागेको छ । यो भनेको पनि तीन महिनाको घाटा व्यहोर्ने रकममात्र हो । यो पनि दीर्घकालीन समाधान होइन ।

निगमले चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्ममा दुई खर्ब ८९ अर्ब आठ करोड रुपैयाँको ३० लाख ४० हजार १७८ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्षभरिमा १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको २८ लाख ५ हजार १३१ किलोलिटर मात्र पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । देशमा विद्युत् आपूर्ति लगभग नियमित भएर लोडसेडिङको अवस्था नरहेको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गतसालको भन्दा अझ बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।

विद्युत् उपयोगमा नागरिकलाई अभ्यस्त बनाउँन नसक्नु कमजोर पक्षको रूपमा देखापरेको छ । अबका दिनमा वैकल्पिक इन्धनको रूपमा स्वदेशमा उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्न र सोमाथिको निर्भरता बढाउँन सरकारी र जनस्तरमा सार्थक प्रयास गर्न जरुरी भएको छ । निगमले इन्धनको खपत घटाउँन केही सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक र अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनबाहेक अन्य सवारीसाधनहरू जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने, देशका प्रमुख शहरहरूमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने, खाना पकाउने ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको विद्युत्को शुल्कमा कमी गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख शहरहरू र राष्ट्रिय राजमार्गमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने, सार्वजनिक÷निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किंग स्थल तोकिदिनुपर्ने, तेल वितरणमा सीमा तोकिदिने, छोटो दूरीमा सवारीसाधनको प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्ने, मालबाहक सवारीसाधन पूर्णक्षमतामा चलाउने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिमा ग्यास खपत कम गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नेलगायत सुझाव छन् ।

उपरोक्त सुझाव मननयोग्य र समाधानमूलक छन् तर पर्याप्त छैनन् । व्यवहारमा लागू गर्न सजिलो छैन । निगमले कोटा तोक्ने विषय अगाडि सारिसकेको छ । यो भनेको आपत्कालीन अवस्था हो । यो अवस्थामा सरकारमा कुनै गम्भीरता देखिएको छैन । सरकारले आपत्–विपत्को बेलामा संरक्षकत्व दिन नसक्ने हो भने निगममाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । निगमले अनुदार भएर आफ्नो स्वायत्त अस्तित्व स्थापित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

सरकार र निगमले के गर्ने ?
सरकार र निगम दुवैले कुनै संस्था धाराशायी हुने र देश नै आर्थिक रूपमा संकटमा पर्ने मूल्यमा सस्तो रूपमा लोकप्रिय हुने काम गर्नु हुँदैन । श्रीलंकामा राजापाक्षे दाजुभाइको सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कर कटौती गरेकोलाई पाठको रूपमा ग्रहण गर्नु बुद्धिमानका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । यो समयमा सरकार र निगमले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर कटौती गरेर जनतालाई आंशिक भए पनि राहत दिने अथवा स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न निगमलाई स्वतन्त्र छोडिदिने ।

माथिका दुई विकल्पमध्ये स्वचालित मूल्य निर्धारण नै दीर्घकालीन समाधान हो । यसले गर्दा संकटापन्न हालैका दिनमा उपभोक्ता मर्कामा परेको अनुभव हुन्छ । तर, अहिलेको भन्दा धेरै खराब दिन आउँन सक्ने विषयलाई अनुमान गर्दा अहिलेको सकसलाई सामान्य नै मान्नुपर्दछ । निगमले उपभोक्तालाई त्यस बेलासम्म राहत दिन सक्दछ जुन बेलासम्म निगमको आर्थिक स्वास्थ्य प्राण धानिने अवस्थाको हुन्छ । अहिलेको निगमको अवस्था भनेको प्राणोत्सर्ग हुने अवस्था हो । आफू सती गएर अरूलाई बचाउन सकिँदैन भन्ने तथ्य जति चाँडै बुझ्यो उति राम्रो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशकले कुनै पनि किसिमको मोलाहिजा नगरी निगम सोभरेन डिफल्टमा पर्ने अवस्थाबाट जोगिनु पर्दछ । सकभर राजनीतिक नेतृत्वलाई कुरो बुझाउनुपर्दछ बुझेनन् भने सञ्चालक समितिलाई विश्वासमा लिएर निगमलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउनुपर्दछ । निगमको पूर्वसञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतले के भन्न सकिन्छ भने अहिले पनि निगममा लामो अनुभव भएका इमानदार पदाधिकारीको खडेरी छैन । उनीहरूको पहिचान गरेर निगमको हितमा कदम चाल्नु कार्यकारी निर्देशकका लागि उपयुक्त कदम हुनेछ ।

स्वचालित प्रणाली लागू गरेको कारण हुने मूल्यवृद्धिले सरकार अलोकप्रिय होला भन्ने तर्क हुन सक्दछ । बुझ्नुपर्ने के छ भने यो सरकारलाई लोकप्रियता घट्ला भन्ने खास डर नै छैन । डर भइदिएको भए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दरहरू कसैको प्रभावमा वा प्रलोभनमा परेर परिवर्तन गरेका हुन् भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ, त्यो कुरा पुष्टि नहोस् भन्नका लागि सिसीटिभी फुटेज नष्ट गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । त्यसको तार्किक प्रतिवाद हुन सकेको छैन । यो प्रकरणमा बालुवाटार र प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरूको पनि संलग्नता छ भन्ने विषय छताछुल्ल भएको छ ।

तर, कोही यो विषयमा संवेदनशील र जवाफदेही देखिँदैनन् । यस्तो संगीन आरोपमा वास्ता नगर्ने सरकार तेलमा भएको अनिवार्य मूल्यवृद्धिका कारण हुने अलोकप्रियताबाट किन डराउनु ? जनता यति सजिला छन् कि मतदान गर्ने समयमा हाल भएका तीन पार्टीलाई भोट हाल्न बाध्य छन्, बस्, समीकरण बचाइराख्नु पर्‍यो, अरू विषयमा त रोम शहरको राजा निरोको पदचिहृन पछ्याए भएकै छ । चलेकै छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष, कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष, कांग्रेस महामन्त्री, नागरिक अगुवा, मूलधारका सञ्चारमाध्यम, संसदीय समितिलगायत, अर्थ सचिवलगायत मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलगायत सबै शक्ति लागेपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । तर, रात दिनको पल पल र क्षणको महत्व बुझेर आसन्न अर्थ संकट टार्न युद्धस्तरमा काम गर्ने समयमा केही दिन अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन जस्तो हुने भएको छ ।

मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने समयमा अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुनु राम्रो संकेत होइन । यसको असर इन्धन संकटमा पर्ने निश्चित छ । नेपाल आयल निगम पनि यो रिक्तताबाट अझ पीडित बन्न सक्दछ । अर्थतन्त्रको चुरो र कुरो बुझेको अर्थमन्त्रीको छनौट पनि यो समयको उच्च प्राथमिकताको विषय हुनुपर्दछ । अर्थमन्त्री भनेको नेताको आसेपासे हुँदैमा र पार्टीको प्रभावशाली नेता भएकै भरमा दिने पद होइन भन्ने पनि सरोकारवालाले हेक्का राख्न जरुरी छ ।

सारांशमा, रुस युक्रेन तनाव घट्नुको सट्टा बढ्ने क्रममा छ । समस्या अहिलेको भन्दा अझ जटिल बन्न सक्ने अनुमान गरेर काम गर्न जरुरी छ । अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ, राजनीतिक समीकरणमा मात्र विशेषज्ञता राख्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सबैतिर देशको हितमा सल्लाह दिने सल्लाहकारको नितान्त अभाव छ । सज्जन तर खासै नतिजा दिन नसक्ने विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ ।

यस्तो परिवेशमा नेपाल आयल निगमका प्रमुख र सञ्चालकहरूले निगमलाई टाट पल्टनबाट जोगाउनुपर्दछ । त्यसको उपाय रुचिकर र अलोकप्रिय हुन सक्दछ । त्यो उपाय भनेको स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानु हो । यसमा जति ढिला गर्‍यो उति बढी खति हुने निश्चित छ । नोक्सानी कम गर्न बेलैमा होस् पुर्‍याउनु सबैका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।