प्रतिनिधिसभा बैठक : महान्यायाधिवक्ता निलम्बन गर्न एमालेको माग, संसद्को कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचन हुन लागेको भन्दै माओवादीको असन्तुष्टि

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई निलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले खम्बबहादुर खाती विभिन्न हिसाबले विवादित व्यक्ति रहेको दाबी गर्दै निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएर चाँगुनारायण इञ्जिनियरिङ कलेजको मुद्दा दबाउन खोजेका लम्बोदर न्यौपाने र महान्यायाधिवक्ता खातीबीच यही साउन १९ गते भेटवार्ता भएको तथा सोको उद्देश्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने भएको आरोप लगाउँदै सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘खम्बबहादुर खातीले ललितपुरको इमाडोलस्थित १३ वर्षीय बालिकामाथि भएको मुद्दा दबाउने भूमिका खेल्नुभएको छ । बुढीगंगा गाउँपालिकामा आफ्नो दाइलाई जिताउन बुथ कब्जादेखि अनेक हर्कत गर्नुभएको छ ।

बालुवाटार प्रकरणमा सिआइबीले २०७८ पौषमा पेश गरेको फाइल अनुसन्धान पूरा नभएको भनेर फिर्ता पठाउने र हदम्याद गुजार्ने काममा लाग्नुभएको छ । बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई जोगाउन लाग्नुभएको छ । योगेश्वर अमात्यको बारामा रहेको १२ बिघा जग्गालाई नक्कली पुर्जा बनाउने काममा उहाँ संलग्न हुनुभएको छ । कुमारी बैंकका कर्मचारी मिलेर संगठित ठगी कार्यमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको सरकारवादी मुद्दा हेर्ने यस्ता अपराधीलाई सो पदमा कुनै हालतमा राख्नुहुँदैन ।’

संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष नभए देशमा संकट आउन सक्छ : गुरुङ
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्को पूरै पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नभई निर्वाचन हुन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद्को पूरै पाँच वर्ष कार्यकाल रहने ऐन बनाउनसमेत माग गर्नुभयो । मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको बारेमा बहस उठेको बताउँदै गुरुङले भन्नुभयो, ‘यो मध्यावधि चुनाव पनि हैन । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार विफल भएर चुनाव भएको पनि हैन । त्यसैले यो निर्वाचन कार्यतालिकाका लागि एउटा ऐनको आवश्यकता पर्दछ । संसद्को कार्यावधि राख्ने बारेमा पनि एउटा ऐनको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो सरकारले विधेयक ल्याओस् । संविधानले संसद्को रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । अहिलेको परिस्थितिले रिक्तताको सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमाथि एउटा गम्भीर संकट पैदा हुनसक्छ ।’

सरकारका राम्रा काममा पनि विपक्षीले साथ दिएन
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले राम्रा काम गर्दा पनि विपक्षी दलले साथ नदिएको गुनासो गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले साथ नदिएको गुनासो गर्नुभएको हो । निष्पक्ष ढंगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुनु, महिला हिंसाविरुद्धको ऐन संशोधन हुनु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु, नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन हुनु सरकारको ऐतिहासिक काम भए पनि एमालेले साथ नदिएको सांसद देवको जिकिर छ । एमालेलाई सरकारप्रति नकारात्मक भाव मात्रै राखेर अघि नबढ्न पनि आग्रह गर्दै देवले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष दल भनेको रचनात्मक हुनुपर्छ । देशको विकास र जनताको समृद्धिको लागि सकारात्मक सोच लिएर आउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई आग्रह गर्छु । मुख्य राजनीतिक दलहरू अझै पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा एमालेले राजनीतिक तीक्तता ल्याउने खालको टिप्पणी गरिरहेको छ ।’

दुई विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितका दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको तथ्यांक विधेयक २०७८ र शपथसम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पारित गरेको हो । विधेयक पारित गरिनुअघि दफाबार छलफल भएको थियो । दफाबार छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै विधयेकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले दुवै विधेयक बहुमतले पारित गरेको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । संसद्ले तथ्यांक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई थप संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न उक्त ऐन संसद्ले बनाएको हो । विधेयकमाथिको दफाबार छलफलको क्रममा सांसदहरूले देशको तथ्यांक विश्वसनीय र गोपनीय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयकमाथि एमालेका सांसदहरूले राखेको नेपालमा तथ्यांक संकलन गर्न आइएनजिओले अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गरेको छ ।

बुधबारको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सपथसम्बन्धी विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसद्ले सो ऐन बनाएको हो । सो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अब शपथ खानेले ईश्वरको नाममा वा देश र जनताको नाममा शपथ खान सक्ने विकल्प राखिएको छ । यसअघि खाने शपथमा ईश्वरको नाममा मात्र शपथ लिने व्यवस्था थियो । ईश्वरको नाममा भन्न नचाहनेहरूले देश र जनताको नाममा भनेर शपथ खाने गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग शपथ लिने बेला शपथमा रहेको ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ शब्द उच्चारण नगरी त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो । शपथ लिने बेला ओलीको उक्त व्यवहारको चर्को आलोचना भएको थियो । संघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयकको अनुसूचीमा राखिएको पद तथा गोपनीयताको ढाँचामा पनि प्रतिज्ञा गर्दै भन्ने शब्द राखिएको छ । सोही ढाँचाअनुसार शपथ खानुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था रहेको छ ।