काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि बुधबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको हो । समितिको आन्तरिक काम कारबाही सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली‚ २०७५ को नियम १६३ को उपनियम (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कार्यविधि बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको सभापति छान्ने, कार्यविधि बनाउने र कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने तीनवटा एजेण्डा बनाएर ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ । समितिको बैठकमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा चुनावअघि छानबिन नसकिने तर्क गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षका सांसद्हरू निर्वाचन अघि नै छानबिन सकाएर टुंगोमा पुर्याउने कसरतमा छन् । महाभियोग प्रमाणित हुने/नहुने भन्ने विषयमा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका फरक-फरक मत छन् ।
जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै सुरु नगरिएकोमा एमालेको आपत्ति
नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै अघि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग समितिको पहिलो बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै पोखरेलले महाभियोगबारे सबै कानुनविपरीत गइरहेको बताउनुभएको हो । महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र सदनमा ल्याउनुपर्ने, नभए १५ दिनभित्र सदन आह्वान गरेर प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले जबराविरुद्ध महाभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने नभएको पनि बताउनुभयो । ‘हामीलाई चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने छैन । ठहर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन । दोषी भए दोषी, निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौँ’ समिति सदस्य पोखरेलको भनाइ छ ।
त्यसो त अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘खुला दिमागका साथ बसौँ । इतिहास रच्ने कुरा पनि छ भन्ने छ । एउटा पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश रणबहादुर बमलगायमाथि महाभियोग दर्ता भयो तर चलेन ।’ संसद् सुरु भएसँगै महाभियोग सिफारिस समितिको कार्य प्रारम्भ नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महाभियोग आएपछि मात्रै समिति गठन हुनु विडम्बना हो’ । कार्यविधि र कार्यतालिकालाई साथमा लिएर एक महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने समिति सदस्य पोखरेलको भनाइ छ ।
जसरी पनि टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको कांग्रेसको भनाइ
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया ढिला भएकोमा आफूहरूप्रति नै प्रश्न तेर्सिएको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सही व्यक्तिलाई नै महाभियोग लगाइएकाले समयमै टुंगोमा पु¥याउने जिकिर गर्नुभयो । ‘हामीलाई तीन महिनाभित्रको समय हो । तीन महिनापछि भन्ने होइन । तीन महिनाभित्र यो काम सकौँ । सिंगो संसद्ले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा ढिलाइ ग¥यो । महाभियोग समितिमा पठाउन ढिलाइ ग¥यो,’ उहाँको भनाइ छ । जबराविरुद्धका दस्तावेज अध्ययन गरेर छिटो टुंगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘पहिलो कुरा अबको बैठकमा दस्तावेज अध्ययन गरौँ । त्यसपछि सम्बन्धित कागजात संकलन गर्नुपर्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
जबराका बारेमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गरेका दस्तावेज संकलन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूले लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए । ती दस्तावेज संकलन गर्नुपर्छ होला । नागरिक समाज र जनआवाज के छ त्यसलाई पनि कार्यक्षेत्रमा राखौँ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
राणासँग बयान लिनसक्ने
हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहुञ्जेलसम्म कायम रहने महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो जिम्मेवारी नै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्ने छ । राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको तीन हप्तापछि (फागुन २२ गते) गठन भएको समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदामा आरोपी (महाभियोग लगाउने प्रस्ताव भएका व्यक्ति)सँग बयान लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार समितिले हाल महाभियोग लगाउन प्रस्ताव भएका राणासँग बयान लिने भएको छ । आन्तरिक कार्यविधिको दफा १० को देहाय (क)मा आरोप लागेका व्यक्तिलाई समितिमा उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, जानकारी लिने वा बयान गराउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, आरोप लागेका व्यक्तिलाई कुनै लिखित वा कागजात पेश गर्न आदेश दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ भने आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संसद्को यही कार्यकालमा टुंग्याउने समिति सदस्यको तयारी
समिति सदस्यहरूले महाभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा टुंग्याउने तयारी थालेका छन् । बुधबारको समितिको बैठकमा यसअघि जस्तोसुकै कारणले प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भए पनि संसद्को यही कार्यकालबाट टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा सदस्यहरूको एकमत रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद इकवाल मियाँले महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म अड्किँदा प्रश्न उठेको भन्दै रातदिन काम गरेर भए पनि जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘६ महिनासम्म महाभियोग प्रस्तावमा काम नहुँदा संसदमाथि प्रश्न उठेको हो । अब समयमा नै सकाउने गरी काम गरौँ,’ मियाँले भन्नुभयो, ‘रातदिन खटेर काम गरौँ । अध्ययन गर्ने कागजात जति छन् ती आजै मगाऔँ । अब थप प्रश्न आउन नदिन हामीले काम गर्ने हो ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद साहले महाभियोग प्रस्तावमा आफ्नो पार्टी प्रस्तावक र समर्थक नरहेको भए पनि यसलाई चाँडै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले समितिमा आउन ढिला हुँदा एक गल्ती भइसकेकाले अब फेरि अर्को गल्ती हुन नदिन समितिले काम छिटो गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यविधि बनाएर काम थाल्ने विषयमा छलफल चलिरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले भने कार्यविधि छोटो र छिटो बनाएर काम पनि छिटो गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच