राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामा सन्देह

✍️ श्रीमन्नारायण 

संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मै फिर्ता पठाउने काम भयो । विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित भयो । सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका महन्थ ठाकुर तथा हृदयेश त्रिपाठीको पार्टीले खुलेरै राष्ट्रपतिको यस कदमप्रति असन्तुष्टि जनाए भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने यसको स्वागत गर्‍यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला गत वर्ष उनको सरकारले यसै विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा राष्ट्रपतिले विना तर-परन्तु स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन्, जबकि यसपालि संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गर्नुको सट्टा संसदमै फिर्ता पठाउने निर्णयलाई सन्देहका साथ हेरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमि नेकपा एमाले रहेको र एमालेको सरकारका पालामा प्रत्येक अध्यादेश सजिलै स्वीकृति प्रदान गर्ने राष्ट्रपतिले गैरनेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा हुँदा त्यति सहजता महसुस गरिनन् । उनी पटक-पटक आलोचित हुनु र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने विषय चर्को चर्चामा आउनुको मुख्य कारण उनको निष्पक्षतामाथि सन्देह हुनु हो । सत्ताधारी गठबन्धनले फेरि पनि यस विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । दोस्रोपटक राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति कार्यालयजस्तो सम्मानित संस्था विवादको विषय बन्नबाट जोगिनुपर्दछ । हाम्रो देशमा संसदको सर्वोच्चता छ र जननिर्वाचित संसदले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुनुपर्छ, त्यस्तो भएन भने लोकतन्त्रका विभिन्न स्तम्भ एकअर्कासित द्वन्द्वमा अल्झिने सम्भावना उत्पन्न हुन सक्छ । राष्ट्रपतिको यो कदम विवादरहित देखिएन ।

अंगीकृत नागरिकताप्रति मधेसी दलका नेता र जनताको पनि खासै आकर्षण छैन तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको असर प्रत्येक व्यक्तिको जीवनसित सम्बन्धित विषय हो । मधेसका ७५ प्रतिशत घरपरिवारमा एक न एकजना वैवाहिक अंगीकृत नागरिक छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा आफ्ना गलत सल्लाहकारहरूका कारण दिनप्रतिदिन अहंकारले ग्रसित हुँदै गएका छन् । उनले देशको नेतृत्व गर्दा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशसित राम्रो थिएन । उनले नेतृत्व गरेको आफ्नो दललाई पनि एकजुट राख्न सकेनन् । विगत एक वर्षयता तराई मधेसका क्षेत्रमा नेकपा एमालेप्रति अप्रत्याशित आकर्षण बढेको थियो । मधेसी दलका नेताहरूको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिका कारण मधेसी दलका नेता र कार्यकर्ता नेकपा एमालेतिर आकर्षित भइरहेका थिए । तर, नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाइ र गराइका विषमताका कारण अब यसमा विराम लाग्नेछ ।

अंगीकृत नागरिकताप्रति मधेसी दलका नेता र जनताको पनि खासै आकर्षण छैन तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको असर प्रत्येक व्यक्तिको जीवनसित सम्बन्धित विषय हो । मधेसका ७५ प्रतिशत घरपरिवारमा एक न एकजना वैवाहिक अंगीकृत नागरिक छन् । मधेसीहरू भारतमा आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार र जातीयबाहुल्य भएका कारण वैवाहिक सबन्ध गर्न रुचाउँछन् । कसैकी पत्नी, कसैकी आमा, कसैकी हजुरआमा भारतबाट नेपाल आएका छन् । त्यसैगरी कसैकी छोरी, दिदी त फुपूको विवाह भारतमा भएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान कठोर हुनेबित्तिकै यो सम्बन्ध सधैँको निम्ति समाप्त भएर जानेछ ।

माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षका कारण उत्पन्न असुरक्षाको भावना, राजनीतिक अस्थिरता र नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूको भारतविरोधी राजनीतिका कारण अब सीमावर्र्ती भारतीयहरू उसै पनि नेपालमा चेलीबेटी बिहे गर्न रुचाउ“दैनन् । कोरोनाकालमा लगाइएको नाकाबन्दीले पनि असर पारेकै थियो । नेपालमा बढ्दो बेरोजगार, गरिबी र अनिश्चित भविष्यका कारण अब सीमावर्ती भारतीयहरू नेपालमा न आप्mनो छोरा, न छोरीकै बिहे गर्न रुचाउ“छन् । काठमाडौं र पहाडकै क्षेत्रमा सम्पूर्ण जीवन बिताउनेहरू सीमावर्ती क्षेत्रका जनताबीचको सम्बन्धको महत्व बुझ्न सक्दैनन् ।

नेकपा एमाले खुलेरै मधेसी जनताको विपक्षमा उभिनुको एउटा प्रमुख कारण पाँच दलीय गठबन्धनका कारण तराई मधेसको क्षेत्रमा मत पाउने झिनो सम्भावनाले गर्दा पहाडी क्षेत्रका मतदातालाई असुरक्षाको भय देखाउन थालेको छ । यस विधेयकको विरोध गरेर पहाडी क्षेत्रमा आफ्नो भोट बैंक बढाउने भित्री योजना एमालेको हुन सक्छ तर तराई-मधेसबाट एमालेको सफाया हुन पनि बेर लाग्ने छैन । नेकपा एमालेका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र सहयोगीहरूकै निरन्तर दबाबका कारण राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता गरेको हुनसक्ने चर्चा व्यापक छ । अपेक्षाकृत राम्रो विकल्प ठानेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका मधेसवादीहरू पश्चाताप गर्न थालेका छन् । तराई-मधेस फेरि पनि एमालेको निम्ति चुनावी सफलताको हिसाबले मरुभूमि सावित हुने अवस्था आउन सक्दछ ।

हुन त राष्ट्रपतिको यो कदम नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत नै पर्दछ तर विगत १६ वर्षदेखि नागरिकताविहीन रहेका बालिग नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले नै पटकपटक आदेश गरेको कारण अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विधेयक ल्याइएको हो । विसं २००९ सालदेखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कायम प्रावधानमा सात वर्षको म्याद थप्न लगाउनु चुनावी नारामात्र हो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई जुन निरन्तरता दिइएको छ त्यो प्रमाण आधारित प्रावधान नै हो, विगत ७० वर्षदेखि निरन्तर प्रचलनमा आएको यस प्रावधानले अहिलेसम्म राष्ट्रघात गरेको उदाहरण छैन भने अब किन र कसरी होला ?

यसको सान्दर्भिकता, महत्व र पृष्ठभूमिको मनोगत र हलुको विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालमा समस्या खडा गरेर समाधान गर्ने बेला कुलेलम ठोक्ने गैरजिम्मेवार र फटाहा शैलीको राजनीतिले देशलाई धेरै क्षति पुर्‍याएको छ । राष्ट्रियताको क्रूर र नकारात्मक राष्ट्रवादले देशलाई बर्बाद नै गरेर छाड्यो, उनीहरू त देश छाडेर भागे, जनता भने यसको मार भोग्दैछ ।

हुन त वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय कुनै मुलुक केन्द्रित छैन तर यहाँ भने त्यसरी विवाह गरी आउने भारतीय महिलाले पाउने नागरिकतालाई लिएर कोलाहल मच्चेको हो । यदि यो प्रावधान राखियो भने विदेशी महिला नेपालमा बिहे गरेर आउँदैनन् र तिनबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् र नेपालीभाषी अल्पमतमा पर्न सक्छन् भन्ने भ्रम फैलाइँदै छ । फ्रान्स, अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, जापान, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, साउदी अरब, कुबेत र कतारका महिलाले कुनै नेपाली केटासित विवाह गर्ने कुरै भएन । प्रष्टरूपमा यो भारत केन्द्रित नै हो ।

मधेसीहरू आफ्नो धर्म, संस्कृति, जातीय पहिचान र संस्कारको रक्षाका लागि भारतमा विवाह गर्ने गर्दछन् । यो वैवाहिक सम्बन्ध सीतारामको पालादेखि राजा त्रिभुवन र आधुनिक पुस्ताका पूर्वयुवराज पारस शाहसम्म कायम रहिआएको छ । विगत ७० वर्षदेखि यो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहिआएको छ । आजसम्म कुनै वैवाहिक अंगीकृत महिलाका सन्तानले राष्ट्रघात गरेको कुनै उदाहरण छैन ।
नेपालमा सर्वप्रथम जारी नागरिकता ऐन २००९ मा पनि यो प्रावधान राखिएको थियो । तीस वर्षे पञ्चायती शासनमा पनि २०३२-०३७ को संक्षिप्त अवधिका लागि मात्र पाँच वर्षको समयसीमा राखिए पनि जनमत संग्रहपश्चात् संशोधित गरेर समयसीमा हटाइयो । नेपाली नागरिकसित विवाह गरेकी भारतीय महिलाले आवश्यकता महसुस भएको बेला गााविस कार्यालयको अध्यक्षको सिफारिश र आफ्नो माइती देशको नागरिकता परित्याग गरेको सूचनाको प्रमाण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएपछि बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

पहिलो जनान्दोलनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दियो । जहाँसम्म २०६२-०६३ को जनान्दोलनपछि जारी नागरिकता ऐनको प्रावधान किन फेरिएन भन्ने विषयसित जोडिएको छ । अंगीकृत नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपा माले र नेसपा (आ) पनि एकमत थिए ।

ओली सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विषयमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको थियो र जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान समेटिएको थियो । तर, जब विधेयक समितिमा गयो, त्यहाँ विदेशी महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकतामा झमेला प्रारम्भ भयो । भारतमा त्यस्ताले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउँछन् भने हामीले किन तुरुन्तै दिने भन्ने तर्क गर्न थालियो । स्वयं सरकार प्रमुख नै ‘नागरिकता जन्मोत्सवमा बाँडिने चकलेट हो र’ भन्न थाले । सिन्दुरसँग नागरिकता साट्ने ?

उता सिउँदोमा सिन्दुर पर्न पाएको छैन यता नागरिकता दिइहाल्नुपर्ने ? जस्ता तर्क स्वयं तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले गर्न थाले । यसले संसद्भित्रको कानुन निर्माण प्रक्रिया संसदीय समितिमा पुगेर सात वर्षे प्रावधानमा अड्कियो र भाँडियो नै । साथमा समर्थक र कार्यकर्ताबीच पनि प्रस्तावित प्रावधानप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने काम भइरहृयो । यसलाई राष्ट्रवादसित जोड्ने काम भयो तर ओलीको त्यो राष्ट्रवाद पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । जब प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आप्mनो पक्ष अल्पमतमा पुगेको अनुभूति ओलीलाई हुन थाल्यो अनि राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको समर्थन लिन नागरिकतामा समयसीमा नराखी तत्काल लिनदिन मिल्ने प्रावधान राखे ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा जिउँदै रहेका कारण अदालतले अध्यादेश रोकिदियो तर राष्ट्रपतिले भने आप्mनो स्वीकृति प्रदान गरिसकेकी थिइन् । अहिले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुका जुन कारणहरू देखाएकी छन् त्यसको बुँदा चार तिर त्यतिबेला उनको ध्यान किन गएन जब विनाविलम्ब उनले अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

अहिले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कुनै नयाँ विधेयक ल्याएको होइन, ओली सरकारले नै संसद्मा प्रस्तुत गरेको र पछि अध्यादेशमार्पmत जारी गरेको संशोधन प्रस्तावको छाया छवि हो । त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन विधेयक साँच्चै राष्ट्रहितविरोधी हो भने त्यसको पहिलो कल्पनाकार एमालेका नेता र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् र तिनले नेतृत्व गरेको पार्टी पहिलो राष्ट्रविरोधी पार्टी हो । अरू त तिनकै पद चिहृनमा हिँडेकाले राष्ट्रघातका पिछलग्गु मात्रै हुन् ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई जुन निरन्तरता दिइएको छ त्यो प्रमाण आधारित प्रावधान नै हो, विगत ७० वर्षदेखि निरन्तर प्रचलनमा आएको यस प्रावधानले अहिलेसम्म राष्ट्रघात गरेको उदाहरण छैन भने अब किन र कसरी होला ? हाम्रो देशमा दुष्प्रचार गरिएजस्तो नेपालीसित विवाह गर्ने भारतीय महिलाको पहिलो काम नागरिकता लिनुमात्रै होइन ।

भारतमा बिहे गरेकी नेपाली चेलीले नेपालमा जस्तै आवश्यकता अनुसार रासनकार्ड, मतदाता परिचयपत्र र आधारकार्ड लिँदै आएका छन् । त्यहाँ नागरिकताको प्रावधान छैन । भारतमा नेपाली र भूटानीसित विदेशी ठानेर व्यवहार हुँदैन । नेपालजस्तो भारतमा नागरिकता सबैको निम्ति अनिवार्य छैन । भारतमा अथवा विदेशमा लागू भएका कठोर कानुनतिर हाम्रो आँखा चाँडै केन्द्रित हुन्छ तर सरल र सहज कानुनतिर जाँदैन । नेपालमा अहिलेसम्म वितरण गरिएको दुई करोड २२ लाख नागरिकतामध्ये ४ लाख १२ हजारले वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता लिएका छन् । कूल वितरित नागरिकताको दुई प्रतिशत महिलाबाट ९८ प्रतिशतले आफूलाई असुरक्षित ठान्नु बुझिनसक्नु छ जबकि ती महिलाको भूमिका पनि लोग्नेको इच्छानुसार नै सन्तान जन्माउनुमात्र रहेको हुन्छ ।