प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध बारको ३५ बुँदे भ्रष्टाचारको प्रमाण

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहनुभएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले भ्रष्टाचारको प्रमाण पेश गरेको छ । बारले आइतबार महाभियोग छानबिन समितिलाई ३५ बुँदासहित प्रमाण पेश गरेको हो । प्रमाण पेश गर्दै बारले राणाविरुद्ध महाभियोग पुष्टि हुने दाबी गरेको छ । बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले महाभियोग प्रस्तावलाई पुष्टि गर्न आरोपसँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न माग भई आएबमोजिम ती विवरण बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको छानबिन समितिले राणाविरुद्धका प्रमाण पेश गर्न सूचना आ≈वान गरेको थियो । बारको ३५ बुँदे विवरणमा विभिन्न मुद्दासँग सम्बन्धित फैसला, न्यायाधीशहरूको सरुवा बढुवा, मुद्दा प्रभावित पार्न गरिएका टेलिफोनलगायत विषय समावेश गरिएको छ । बारले मुख्य-मुख्य त्रुटिपूर्ण फैसला, आदेश र प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्मा रहँदा गरेका कार्यविवरण र सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू पनि प्रमाणका रूपमा पेश गरेको छ । प्रमाणका रूपमा बारले इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोख्रेलद्वारा गरिएको घुस प्रकरणसँग सम्बन्धित अडिओ पनि पेश गरेको छ ।

बारले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला, प्रेरणा राज्य लक्ष्मीको मुद्दामा भएको फैसला, ऐनसेलको कर विवादको फैसलामा देखिएको राणाको भूमिकालगायत विषय प्रमाणमा संलग्न गरको छ । साथै थप छानबिनका लागि बारले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका लिंक पनि समावेश गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले जबरालाई हटाइनुपर्ने भन्दै लामो समय आन्दोलन गर्दै आएको थियो भने महाभियोग लगाइएको विरोधमा स्वागत गरेको थियो ।

गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले २१ आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि उहाँमाथि थप छानबिनका लागि ११ सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । महाभियोगबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको छानबिन समितिको बैठकले १९ भदौभित्र प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका पारित गरेको छ । जसका लागि १२ भदौसम्म प्रमाण जुटाउने र अध्ययन गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । महाभियोग छानबिन समितिको बैठक १५ गते बस्दै छ । समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भदौ १५ गते बयान लिँदै छ । २० गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यसूची रहेको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?