नेपालमा कारागार सुधारका चुनौती

हिमालय टाइम्स
Read Time = 17 mins
A A- A+

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :
नेपालमा कारागारको इतिहास सय वर्षभन्दा बढीको भइसकेको छ । विसं १९७१ मा जगन्नाथ देवलमा सदर जेलको सुरुवात भएको थियो । २०५० साउन १ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भएपछि आधुनिक अवधारणा बमोजिम कारागारको संस्थागत विकासको थालनी भएको पाइन्छ । नेपालमा भक्तपुर, बारा, धनुषा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुमबाहेक ७२ जिल्लामा कारागार रहेका छन् । मुगुमा कारागार भए तापनि सञ्चालनमा आएको छैन । दाङ र काठमाडौंमा दुई/दुईवटा कारागार भएका कारण जम्मा कारागार संख्या ७४ रहेको छ ।

७४ वटा कारागारमा पुरुष बन्दी थुन्ने व्यवस्था रहेको छ भने महिला कैदीबन्दी थुन्ने व्यवस्था ५३ कारागारहरूमा रहेको छ । २१ कारागारमा महिला कैदीबन्दी रहेका छैनन् । महिला कारागार नभएका जिल्लामा महिला कैदी भएको अवस्थामा नजिकैको जिल्लामा वा अन्यत्र जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । उमेर नपुगेका नाबालिगले बालबिज्याइँ गरेको अवस्थामा देशका विभिन्न आठ स्थानमा रहेका बालसुधारगृहमा राख्ने गरिएको छ । यस्ता बालगृहहरू भक्तपुर, कास्की, विराटनगर, मकवानपुर, पर्सा, रूपन्देही, बाँके र डोटीमा रहेका छन् ।

आपराधिक मनोवृत्तिका कारण भएको अपराध गरेको भए सुध्रिने र आवेशमा अपराध गरेको भए पश्चाताप गर्ने र सुध्रिने थलोको रूपमा कारागारलाई विकास गर्न सकिएन भने कारागाहरू निरापराध र परिबन्दमा बन्दीगृह परेकालाई समेत अपराधी बनाउने तालिम केन्द्रको रूपमा परिणत नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

कैदीबन्दीको उपचार गर्ने प्रयोजनका लागि जगन्नाथदेवलमा केन्द्रीय कारागार अस्पताल र नख्खुमा मनोसामाजिक अपांग बन्दी अस्पताल रहेका छन् । तर, व्यवस्थापकीय समस्या र कर्तव्यपरायणतामा कमीको कारण ती अस्पताल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कारागार प्रशासनको जनशक्तितर्फ ८८२ दरबन्दी रहेकोमा १४८ पद रिक्त रहेको छ भने नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी गरी १ हजार ५ सय सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् ।

नेपालका सबै कारागारमा गरेर कैदी १४ हजार ६ सय ८६ थुनुवा ११ हजार ५ सय ५४ गरी जम्मा २६ हजार २ सय ४० जना बन्दी छन् । त्यसमध्ये पुरुष २४ हजार ८ सय ७ र महिला १ हजार ४ सय ३३ जना छन् । आश्रित बालकको संख्या ७२ जना रहेको छ । विदेशी बन्दीको संख्या १ हजार ३ सय ५८ जना रहेको छ बालसुधार गृहमा १ हजार ६४ जना रहेकोमा बालक १ हजार ३३ जना र बालिका ३१ जना रहेका छन् । सहज बसाइको हिसाबले अहिले कारागारको थुन्न सक्ने क्षमता १६ हजार जना रहेको छ । उपरोक्त सबै विवरणहरू २०७९ असार मसान्तसम्मका हुन् ।

नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको कारागारको सबै चरणको काम सम्पन्न भएपछि ७ हजार क्षमता थप हुनेछ, बाँकेको नौवस्तामा निर्माण भइरहेको कारगारको काम सम्पन्न भएपछि थप ३ हजार क्षमता थप हुनेछ भने मोरङ, पाँचथरलगायत जिल्लाहरूमा निर्माण भइरहेका कारागारहरूको काम सम्पन्न भएपछि भविष्यमा केही क्षमता थप हुने सम्भावना देखिन्छ । बन्दीहरूमा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणी मुद्दामा २७.१३ प्रतिशत, कर्तव्य ज्यान÷ज्यानमार्ने उद्योगमा २०.७५, लागूऔषध १८.४६ सबै किसिमका चोरी ९.७९, सवारी ज्यान÷अंगभंग ३.६० सबै किसिमका बेचबिखन २.७९ र अन्य मुद्दामा १७.६४ प्रतिशत संख्या रहेका छन् । जबर्जस्ती करणी मुद्दाको संख्या बढ्नुको कारण यो मुद्दाका बन्दीहरूको कैद अवधिमा माफी मिनाहा नहुनु हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९ असार मसान्तमा कारागार विभागको पुँजीगत बजेट लगभग त्रिसठ्ठी करोड दुई लाख र पुँजीगत खर्च त्रिचालीस करोड १५ लाख ६८.४९ प्रतिशत छ । कारागार प्रशासनको कूल बजेट करिब तीन अरबको आसपास देखिएता पनि दुई अरबभन्दा बढी बन्दीको रसदपानीमा विनियोजन भएर केही करोड रकम मात्र पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

कारागार यातना गृह कि सुधारगृह ?
कारागारमा जाने बन्दी सबै बदमास अपराधी हुन्, उनीहरूलाई यातना दिनु पर्दछ भन्ने परम्परावादी सोचलाई बदलेर कारागारलाई सुधार गृह बनाउने लक्ष्य आधुनिक कारागार प्रशासनको हुनुपर्दछ । आपराधिक मनोवृत्तिका कारण भएको अपराध गरेको भए सुध्रिने र आवेशमा अपराध गरेको भए पश्चाताप गर्ने र सुध्रिने थलोको रूपमा कारागारलाई विकास गर्न सकिएन भने कारागाहरू निरापराध र परिबन्दमा बन्दीगृह परेकालाई समेत अपराधी बनाउने तालिम केन्द्रको रूपमा परिणत नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा भएका वैकल्पिक कारागारका अवधारणाहरू बन्दीहरूको आचरण र व्यवहार सुधार गर्नेतर्फ लक्षित भएकाले सुधारको आशा जगाएको छ । तर, कारागार प्रशासनको नेतृत्व गर्नेले यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन सकेन भने अपेक्षित सुधारले सार्थकता पाउँने छैन । असल चालचलन हुने बन्दीको कैद माफी मिनाहा हुने व्यवस्थापन बन्दीलाई सुध्रिने अवसर दिएको छ । खुला कारागार, सामुदायिक सेवामा काम गर्ने अवसर पनि सुध्रिने र सामाजीकीकरणको अवसर हो । जसलाई बन्दीहरूले सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भर्खरै सुरु हुन लागेका यी नयाँ व्यवस्थाको अनुभव सकारात्मक रहेन भने समग्र कारागार प्रशासन सुधारका लागि अवरोध पैदा हुन सक्दछ ।

नेपालको संविधानले कारागार प्रशासनलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । यसको विकासका लागि दुवै सरकारहरू समन्वयात्मक रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८ अन्तर्गत जारी गरिएको कारागार सुधार अवधारणापत्र २०७९, कारागार सुधारका लागि आशालाग्दो दस्ताबेजको रूपमा आएको छ । नेपालमा समस्या नीति निर्माणको भन्दा नीति कार्यान्वयनको भएकाले कारागारसम्बन्धी यो अवधारणापत्र पनि के कसरी कार्यान्यन हुन्छ हेर्नका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘मानवोचित व्यवहारसहितको स्वस्थ्य र सुरक्षित कारागार कैदीबन्दीको आचरणमा सुधार’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेर तयार गरिएको अवधारणापत्रले बढीमा पाँच वर्षभित्र कारागारलाई वास्तविक रूपमा सुधारगृहको रूपमा रूपान्तरण गरी कैदीबन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने र सजाय भुक्तानपश्चात् जिम्मेवार नागरिकका रूपमा समाजमा पुनस्थापित र पुनः एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त अवधारणापत्रले कारागारको भौतिक अवस्था सुधार गर्ने नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस) को प्रयोग गरी कैदीबन्दीसम्बन्धी सबै सूचना दुरुस्त राख्ने, कैदी बन्दीको सीप विकास गरी one prison one product को अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने, पाँच सयभन्दा बढी बन्दी भएका कारागारहरूमा स्वास्थ्य चौकी सरहको उपचार सेवा र मनोसामाजिक परामर्शदाता र खेलकुद प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने विषय पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ । यो अवधारणापत्र पूर्ण त छैन तथापि यसले निर्धारण गरेको लक्ष्यतर्फ अगाडि वढ्न सकियो भने अहिलेको बन्दीको अवस्थामा धेरै सुधार हुने सम्भावना देखिन्छ ।

अवधारणापत्रले नसमेटेका विषयहरू :
अहिलेको नेपालको कारागार प्रशासनको मुख्य समस्या भनेको राष्ट्रको प्राथमिकतामा नपर्नु हो । अहिलेको राजनीतिक सत्तामा हालिमुहालीमा रहेका नेताहरू अहिले भएका जीर्ण कारागारहरूमा काराबास भोगेर आएका छन् । त्यहाँको असुविधा र बेथितिसँग जानकार रहेका छन् । तर, कारागार सुधारमा उहाँहरूको ध्यान खासै पुगेको देखिँदैन । अहिलेको कारागारको विकास भनेको एउटा पोषण र स्याहार सम्भार नपुगेको बालक बाँचेको जस्तोमात्र हो ।

सरकारी निकायमा रहँदा र रहेकाहरूले भन्न नसक्ने अर्को समस्या कारगारको प्रशासनको नेतृत्वको अस्थिरता हो । यो लेख प्रकाशन हुँदाको मितिसम्म २०५० सालमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भएपछि ४० जना महानिर्देशकले काम गरेकोमा तीन जनाले दुई वर्षभन्दा बढी, १२ जनाले एक वर्षभन्दा बढी र अरू सोभन्दा कम, केही महिना, केही दिन काम गरेको पाइन्छ । यसो हुनुको कारण त्यहाँ पदस्थापन हुने महानिर्देशक आफू कम रुचाइएको स्थानमा आएको ठान्ने र जतिसक्यो चाँडो सरुवा भएर जान चाहने, तालुक मन्त्रालय र अन्य निकायले पनि कारागारको विकासका लागि नेतृत्वको निश्चित समयसम्मको स्थायित्व जरुरी हुन्छ भन्ने महसुस नगर्नु हो ।

कारागार सुधारमा गृहमन्त्रालयको अधिकांश नेतृत्व सम्वेदनशील बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय आएर कारागारको संस्थागत विकास अझ कमजोर बनेको महसुस गरिएको छ । यसको कारण गृह मन्त्रालयमा गृह बुझेका स्वाभिमानीभन्दा पनि नेता बुझेका शक्तिकेन्द्रका आज्ञाकारी सचिवहरूको पदस्थापना हुनु पनि हो । उनीहरूको ध्यान र समय संस्थागत विकासमा भन्दा आफ्नो पदीय हैसियत जोगाउँन धेरै समय खर्चिने भएकाले सबैतिर नै संस्थागत विकास कमजोर बनिरहेको महसुस भएको छ ।

जब प्रशासनिक नेतृत्वको दूरदृष्टि कारागारलाई सुधारगृह बनाउनेभन्दा सरुवा भएर आफ्नो निजी घरव्यवहारलाई सुधार गर्ने हुन्छ, कारागारलाई कसरी मानवोचित बनाउन सकियोस् ? यसमा सुधार नगरिएसम्म दस्ताबेजहरूमा जतिसुकै राम्रा शब्दजाल राखेता पनि ती शब्दहरू कार्यान्वयन नभएर जालमात्र रहने कुरा पक्का छ । यस्तै जालैजालको मेसोमा कारागार प्रशासनको बेहाल भइरहेको विषयलाई चाँडै सम्बोधन गर्न सकिएन भने कारागार सुधार कथा वाचनको विषयमात्र बन्ने निश्चित छ ।

कारागारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बसोवासको हो । अथवा कारागाको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचिएर एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था हो । अरू अधिकांश समस्या यसबाट उब्जिएका सहायक समस्या हुन् । यो समस्याको समाधान भनेको बढी घर बनाउने र कैदीबन्दी बस्ने कोठा थप्ने हो ।

कारगारको नेतृत्व, जति बस्छु सुधार गर्छु भनेर कम्मर कसेर लागेको अवस्थामा बजेटको कमी हुने अवस्था पनि देखिँदैन । बजेट तयार हुने समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँने हो भने मागेको बजेट पाउने अनुभवसिद्ध अवस्था हो । पहिलेको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा थप बजेट माग्न जान पनि नैतिक संकट आउने अवस्था रहन्छ किनकि अस्थिर नेतृत्वले संस्थागत विकासका लागि ध्यान नै पु¥याउन पाएको हुँदैन ।

कारागारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बसोवासको हो । अथवा कारागाको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचिएर एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था हो । अरू अधिकांश समस्या यसबाट उब्जिएका सहायक समस्या हुन् । यो समस्याको समाधान भनेको बढी घर बनाउने र कैदीबन्दी बस्ने कोठा थप्ने हो । यसका लागि बजेट, बजेट प्रयोग गर्ने क्षमता र जाँगर जरुरी हुन्छ । यो जाँगर कारागारको प्रशासनिक नेतृत्व सचिव र महानिर्देशकले देखाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको समस्या अधिकांश नेतृत्वले त्यस्तो जाँगर नदेखाएको अवस्था हो ।

आजभोलिका दिनमा पनि सबै क्षेत्रमा जे जस्तो अवस्था छ कारागार क्षेत्रमा त्योभन्दा पृथक कल्पना पनि कल्पनामात्र बन्न सक्दछ । कम्तीमा कारागार सुधार अवधारणापत्रमा उल्लिखित लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न आजको दिनमा मैले के गर्नुपर्ला भनेर बिहानै चेक लिस्ट बनाएर कार्यालयबाट निस्कने बेलामा के के काम गरे ? भोलिको लागि आजका काम के बाँकी रहे भनेर समीक्षा गर्ने परिपाटीमात्र नेतृत्वले बसाल्यो भने मौजुदा परिस्थितिमा केही परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?