ठूलाठालुको देश

लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई जुन कानुन लाग्दछ, सर्वसाधारण नागरिकका निमित्त त्यही कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले जुन नियम मान्नुपर्दछ, साधारण नागरिकका लागि पनि त्यही हुन्छ । नाम चलेको चलचित्रको नायकका लागि या प्रख्यात क्रिकेट खेलाडीका लागि कानुनले जे जस्तो सुविधा दिएको हुन्छ, हुम्लाको गरिब या सोलुको कथित दलितका लागि पनि त्यही सुविधा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । नेपालमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ तर व्यवहारमा त्यसप्रकारको समानता पाइँदैन भलै लिखित कानुनले बराबरी देखेको होस् ।

हलो जोत्दै गरेको किसानलाई संविधानले जे जे कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ, ती सबै ठूलाठालु भन्नेहरूलाई पनि लाग्नुपर्ने हो । कलकारखानामा काम गर्दै गरेको मजदुरले गल्ती गर्दा जुन कानुन आकर्षित हुन्छ, देशमा ख्याति पाएका भनिएकाहरूमा पनि लागू हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकले राख्नुपर्ने हो । बाटामा भिख मागेर गुजारा गर्ने र सत्तामा रहेर शासन चलाउनेहरू सबैका निमित्त एउटै ऐन, कानुन र नियम लाग्नु पर्दछ भन्ने ठानिन्छ तर नेपालमा त्यस्तो छैन भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।

‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ । हामी साना हुँदादेखि नै यो भनाइ सुन्दैआएका थियौँ र अहिले पनि यही नै सुन्दैछौँ । सुन्दैछौँ मात्रै होइन हामी सबै नेपालीहरूले भोग्दैछौँ । सीमान्तकृत, पिछडिएका, पहुँच नभएका, आर्थिक रूपमा कमजोर, दुर्गम भेगका नेपालीहरूका लागि संविधान, ऐन र कानुनमा के छ पढ्नै नपर्ने र जान्नै नपर्ने अवस्था छ भने सत्तामा रहेका, चर्चा कमाएका, शक्तिवान् र धनवान्हरूले पनि नियम कानुनका बारेमा ध्यान नै नदिए हुने जस्तो अवस्था छ किनकि यी दुवै थरिलाई तिनले कुनै असर गर्दैनन् । एकथरिलाई अधिकार जे दिएको भए पनि पाउनै नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ भने अर्काथरिलाई कानुनले कुनै कुराको बन्देज नै लगाएको छैन कि झैँ अनुभव हुन थालेको छ ।

राज्यमा उपलब्ध सबै सुख सुविधा शक्ति भएकाहरूकै लागि हो र निमुखाका लागि यो देश नै होइन कि जस्तो लाग्न थालेको छ । राज्यको बजेट उनीहरूका लागि मात्रै खर्च गर्ने कोष हो । सडक, अस्पताल उनीहरूकै लागि, विद्यालयहरू उनीहरूका लागि मात्रै ।

पञ्चायत कालमा मात्रै यस्तो हुने हो, प्रजातन्त्र आएपछि सुधार हुन्छ भन्ने आमनागरिकले ठानेका थिए । नेपालमा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था गएर प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएको मात्रै होइन कि गणतन्त्र नै स्थापित भइसकेको छ र अब सबैका निमित्त राज्यका सबै साधन र कानुन बराबर हुन्छ भन्ने जनताले सोचेका थिए । सर्वसाधारण पिल्सिनुपर्ने र ठूला भनिएकाले राज्यका सबै स्रोत साधन र कानुनमाथि गरेको रजाइँसमेत अन्त्य हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । गाउँमा बसेको मानिसका लागि बेग्लै र शहरको सम्पन्नका लागि अलग्गै व्यवस्था भए झैँ लाग्दछ । सर्वसाधारण भनिएका नै पनि व्यक्ति विशेष र घटना विशेषका आधारमा कानुनलाई बंग्याउँदै परिभाषित गर्न पछि नपर्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

राज्यमा उपलब्ध सबै सुखसुविधा शक्ति भएकाहरूकै लागि हो र निमुखाहरूका लागि यो देश नै होइन कि जस्तो लाग्न थालेको छ । राज्यको बजेट उनीहरूका लागिमात्रै खर्च गर्ने कोष हो । सडक उनीहरूका लागिमात्रै हो । अस्पताल उनीहरूकै लागि, विद्यालयहरू उनीहरूका लागि मात्रै । स्वदेश उनीहरूका लागि नै र विकसित विदेश पनि उनीहरूका लागि नै । खाडी मुलुक जहाँ गएर दुःख भोग्नुपर्दछ, पसिना बगाउनुपर्दछ र नेपालमा सत्ताभोग गरिरहेकालाई मस्ती गर्न विप्रेषण पठाउनुपर्दछ, ती देशहरू मात्रै गरिब नेपालीका लागि हुन् जस्तै देखिन्छ ।

बाटामा एम्बुलेन्स प्वाँ-प्वाँ गरिरहेको हुन्छ तर आधा घण्टापछि कुनै विशिष्टको सवारी हुँदैछ भनेर बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई समेत सडक किनारामा रोकेर राखिन्छ । बिहेको पञ्चे बाजा बजाउँदै आइरहेका जन्तीलाई रोकेका कुरा त गर्नै परेन किनकि लास बोकेका शववाहनहरूलाई समेत सवारी पार नभएसम्म जानै दिइँदैन । हामीले केटाकेटी हुँदा सुन्ने गर्दथ्यौँ कि राजाको सवारी हुँदैछ भने पनि एम्बुलेन्स र बिहेका गाडीलाई भने रोकिँदैन । विशिष्ट भनिएकाको सुविधाका नाममा सवारी जाम गराउँदा परीक्षा दिन हिँडेका विद्यार्थीका परीक्षा छुट्ने कुरामा त कसको ध्यान जाला र ?

केही अघि चलचित्रका नायक पल शाहका पक्ष र विपक्षमा निकै ठूला स्वरमा आवाज घन्किए । अहिले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेका बारेमा त्यस्तै हुँदैछ । नाबालिकालाई नै आक्षेप लगाउँदै चर्चाको शिखरमा रहेकाहरूलाई छुट दिनुपर्ने स्वर चर्का छन् भने जसले गरेको भए पनि कानुन विपरीतको कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुनैपर्दछ भन्ने आवाजहरू मलिन छन् । यस्ता घटना नेपालमा बारम्बार भइरहेका छन् तर यसभन्दा अघिका यस्तै प्रकृतिका काण्डहरूका पुरुषलाई जोगाउन भने किन अहिलेका जस्ता भनाइ आएनन् भन्ने नै अहम् प्रश्न बनेको छ । कुनै एउटा राम्रो काम गरेको मान्छे छ भने अर्को गल्ती गर्न उसलाई छुट हुन्छ र भन्ने त्यस्तै गहन सवाल पनि उब्जिएको छ ।

नेपाली बृहद् शब्दकोशमा नाबालिग भनेको बालिग हुने अवस्था नभएको, नाबालक अवस्थाको भनेर अथ्र्याइएको छ । बालक भनेको उमेर नपुगेको केटाकेटी अर्थात् बच्चो हो । नाबालकको सोच्न सक्ने क्षमता हुँदैन, निर्णय क्षमतामा कमी हुन्छ, उचित अनुचित छुट्याउन सक्दैन भनेर नै नाबालकले गरेका अपराधका निमित्त छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यदि नाबालकले गलत कामका लागि बालिगलाई प्रोत्साहित गरे पनि जोगिने कर्तव्य बालिगकै हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै गलफत्ती गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले बलात्कार भयो भनी तत्कालै कराइन् कि कराइनन्, १५ दिनपछि मात्रै भन्नुमा कुनै तूक रहँदैन जस्ता तर्कहरूले बालिगलाई जोगाउन सक्ला जस्तो लाग्दैन ।

बलात्कार हुने बित्तिकै च्यातिएको कट्टु हातमा बोकेर मलाई बलात्कार गरियो भनी सडक सडकमा चिच्याउँदै हिँड्ने हिम्मत नेपालका नारीहरूलाई हाम्रो समाजले दिएको छ र ? एकपटक बलात्कृत नारी मुद्दामामिलापश्चात् पुरानै इज्जतमा समाजमा बाँच्न सक्ने अवस्था नेपालमा छ र ? यस्तो अवस्थामा उमेर पुगेकै नारी त तत्काल अदालत या प्रहरी चौकीमा जान सक्दिनन् भने नाबालकले सारा प्रमाण सुरक्षित राखेर उजुरी किन गरिनन् भन्ने प्रश्न बेतुककै ठहरिन्छ । सवाल यति मात्रै हो कि सन्दीप पूर्णरूपमा निर्दोष सावित हुन सक्दछन् । सबै उजुरी सही हुन्छन् भन्ने पनि छैन । त्यो सम्भावना पनि भएकाले आजै सन्दीपलाई अपराधी झैँ समाजले हेर्नु हुँदैन । अहिले त अभियुक्तमात्रै हुन् ।

बरू यस्ता घटनामा वृद्धि हुँदै गएका कारण नागरिकता पाउने उमेर १६ वर्ष भएका कारण यसैलाई नै बालिग हुने उमेर तोक्ने कि भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमले आजभोलिका केटाकेटीलाई चाँडै नै वयस्क बनाउने भएकाले नाबालिगको उमेर घटाउने सन्दर्भमा छलफल चलाउन सकिन्छ तर कानुनमा भएका कुरा उल्लंघन भएमा सबैलाई एउटै व्यवहार भने हुनैपर्दछ भन्नेमा सबैको एकमत हुनै पर्ने हो । सन्दीपलाई आरोप लगाइए जस्तै व्यवहार उनीबाट भएको रहेछ भने यही प्रकृतिको घटनामा डोल्पाको भेडीगोठमा भेडा चराउँदा चराउँदै हुनपुगेको काण्डमा गोठालालाई जे फैसला हुन्छ, सन्दीपका कार्यमा पनि त्यही भएमा मात्र लोकतान्त्रिक समाजवादको अर्थ रहन्छ । अन्यथा कानुनी राज्य भन्ने पदावलीको उपहासमात्रै भएको ठहर्छ ।

पसल चोरी गर्दागर्दैका चार जनामध्ये एकजना समातियो भने उसैले पोलेका आधारमा प्रहरीले अन्य तीन जनालाई तत्काल गिरफ्तार गर्दछ र मुद्दा चलाउँदछ तर ठूलाबडाका केसमा ठ्याक्कै त्यस्तो भने नहुने रहेछ । अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले धेरैलाई पोलेका छन् तर पोलिएकाका हकमा के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । पसल चोरले पोलेका अन्य निर्दोष छन् कि दोषी छानविन गरिँदैन तर ठूलाबडाहरूका सम्बन्धमा भने त्यस्तो गर्न ठ्याक्कै मिल्ने चाहिँ नदेखिने रहेछ । यदि त्यसो हो भने त अहिले न प्रधानमन्त्री बाँकी रहन्थे न प्रतिपक्षी दलका नेता नै । साना र ठूलालाई एउटै व्यवहार गर्ने हो भने त वरिष्ठ अधिवक्ताहरूदेखि पुराना न्यायाधीशसम्म सबै समातिने रहेछन् ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा व्यक्तिहत्या, बलात्कार र आतंक मच्चाउनका लागि आदेश दिनेहरू राज्यका ठूला पदहरूमा आसीन हुन थालेको वर्षौं भइसक्यो तर आदेश पालक भएर कर्तव्य गरेकालाई के कस्तो सजायँ दिने भनेर छलफल चल्दैछ । यस्ता राजनीतिक क्रान्ति नाम दिइएका घटनामा संलग्न शक्तिशालीहरू कतिको त सरकारले मुद्दासमेत फिर्ता लिइसकेको छ तर निरिहहरूलाई दिइने सजाय निक्र्यौल गर्न सत्यनिरूपण आयोग गठनको विवाद चल्दैछ । के यो आयोगले आदेश पालकभन्दा आदेश दिनेहरूलाई बढी दोषी ठह¥याई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सक्ला त ? आजसम्मका कामकारबाहीबाट त फिल्डमा खटिएका सेना, प्रहरी र माओवादी कार्यकर्तामात्रै दोषका भागीदार होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा व्यक्तिहत्या, बलात्कार र आतंक मच्चाउनका लागि आदेश दिनेहरू राज्यका ठूला पदहरूमा आसीन हुन थालेको वर्षौं भइसक्यो तर आदेश पालक भएर कर्तव्य गरेकाहरूलाई के कस्तो सजायँ दिने भनेर छलफल चल्दैछ ।

कृष्णबहादुर महराका केसमा दुवै बालिग थिए । समाजले जे सुकै सोचोस्, अदालतबाट उनी चोखिइसकेका छन् । अदालतको निर्णय मुताबिक उनी शुद्ध छन् भनेर सबैले मानेकै छन् । जनार्दन शर्मा पनि अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर पुनः सोही पदमा बहाल भइसकेका छन् । जनताका मनमा जे भए पनि अब उनलाई कसैले करको दायरामा चलखेल गरेको आरोप लगाउन मिल्दैन । उनलाई संसदीय समितिले निर्दोष भनिसकेको छ । पल र सन्दीप पनि भोलि निर्दोष सावित हुन सक्दैनन् भन्ने छैन । त्यसैले आजै दोषी करार गर्न मिलिहाल्दैन भन्ने विगतका अभ्यासले देखाएका छन् ।

एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने कसैले उजुरी हाल्यो भने प्रहरी र सञ्चारमाध्यमले तत्कालै सार्वजनिक गरिहाल्ने प्रचलन बढेको छ । कहिलेकाहिँ निर्दोष माथि पनि कुत्सित मनसाय राखेर दुःख दिनका लागि आरोपित गरिएको हुनसक्दछ । अख्तियारले भ्रष्टाचारी भन्दै मुद्दा हालेका कतिले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । मुद्दा पर्ने बित्तिकै उनीहरूको चरित्र हत्या भइसकेको हुन्छ र अदालतले सफाइ दिने अवस्थासम्म पुग्दा त्यसमा जनमानसले चासो राख्नै छाडिसकेका हुन्छन् । उनीहरू सदाका लागि अपराधी जस्तै हुनपुग्दछन् । यसतर्फ भने सबैले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।