निर्वाचन आचारसंहिता लागू, पार्टी र उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकिँदै

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज (बुधबार) देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । मंगलबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । आसन्न आमनिर्वाचनका लागि राजनीतिक दललगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षले पालना गर्नुपर्ने गरी आचारसंहिता जारी गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज १२ (आज) देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै सबै पक्षबाट आचारसंहिता पालना र कार्यान्वयनमा सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । आचारसंहिता पालनालाई राजनीतिक दलहरूले कडाइका साथ पालना गर्ने विश्वास लिएको बताउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले असोज १२ गते बुधबारदेखि निर्वाचन अचारसंहिता, २०७९ लागू गरेको छ । आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’

निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूदेखि कर्मचारी, सेना, प्रहरी, विद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकलगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ । गत आइतबार आयोगले विभिन्न दलका मुख्य नेताहरूलाई बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा लैजानेबारेमा छलफल गरेको थियो । साथै आयोगले दलका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो दल निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छ भनेर हस्ताक्षरसमेत गराएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि आगामी ४ मंसिरमा देशभर एकैचरणमा मतदान हुँदैछ । आयोगले निर्वाचन केन्द्रित कामलाई तिव्रता दिइरहेको छ । यही क्रममा आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूसँगकै छलफलका आधारमा आचारसंहिता निर्माण गरेको थियो । दलहरूलाई २३ असोजमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने कार्यसूची छ । असोज २ र ३ गते दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसकेका छन् । आयोगले बन्दसूचीमा पेश गरिएको नाम सच्याउन १६ असोजसम्मको समय दिएको छ ।

के-के गर्न पाइँदैन ?
निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचारप्रसारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्था छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने आचारसंहिताको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले पार्टीको जनमत बढाउन मन्त्रीहरूलाई पनि चुनाव प्रचारमा जान दिनुपर्ने दलहरूको जिकिर छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै परियोजनाको स्रोतसाधन र सम्पत्ति दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

त्यस्तै चुनाव प्रचारमा सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, विद्यालय विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिहृन अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट टि-सर्ट, क्याप, गम्छा, झोलाजस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाउन पाउने छैनन् भने सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सचना प्रवाह गर्न वा गराउन पाउने छैनन् । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने अपमान गर्ने द्वेषपूर्ण भाषण गर्नेजस्ता टीकाटिप्पणी गर्न पाइने छैन । कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहिता अनुगमनका लागि दुई तहको संयन्त्र
निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरू रहनेछन् । निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्नेछन् । हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् । यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

दल र उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्दै आयोग
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिता बमोजिम आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलहरूले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा तोक्ने गृहकार्य गरेको छ । उक्त खर्चको हद तोक्ने सम्बन्धमा मंगलबार आयोगले राजनीतिक दलसँग परामर्श लिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको हद बढाउनुपर्ने, फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटै खर्च सीमा हुन नहुनेजस्ता दलहरूबाट प्राप्त सुझावलाई छलफल गरेर निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले तोकिएको खर्चको हदलाई आचारसंहिताका रूपमा दल र उम्मेदवारले पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तय गर्ने गृहकार्यअन्तर्गत मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले तीनवटा आधार बनाएर राजनीतिक दलहरूसमक्ष खर्चको सीमाबारे छलफल गरेका छौं । एक-दुई दिनमै आयोगले वैज्ञानिक रूपमा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नेछ ।’
आयोगले मतदाताको संख्या, निर्वाचनको क्षेत्रफल, मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर खर्च सीमा तोक्ने बताएको छ । त्यसमा मुद्रास्फीतिदर पनि जोडिनेछ । निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाता संख्यालाई ५५ प्रतिशत, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत मानेर खर्च निर्धारण हुने आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूसमक्ष आयोगले पाँचवटा समूह बनाएर अधिकतम खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ आयोगले २५ लाख रुपैयाँ, २९ लाख रुपैयाँ र ३३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पनि पाँच समूह बनाएर १५ लाख रुपैयाँ, १७ लाख रुपैयाँ, १९ लाख रुपैयाँ र २३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ मा निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने आयोगले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्नेछ भनिएको छ दफा २ मा आयोगले उपदफा १ बमोजिम अधिकतम हद तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा ३ मा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा १ बमोजिम तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुनेगरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता अव्यावहारिक : कांग्रेस
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिता अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरेको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अरूको प्रचारमा जान नपाउने प्रावधान अव्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत हेरेर आचारसंहिताका अव्यावहारिक प्रावधानलाई लचिलो बनाउन माग गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले यसपटक जारी गरेको आचारसंहिता अव्यावहारिक भएको गुनासो सर्वत्र छ । गठबन्धनका दलहरूसहित प्रतिपक्षी दललेसमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारमा जान नपाउने प्रावधान अव्यावहारिक भएन भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले उहाँको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उहाँका दैनिक भ्रमण हुने गर्दछ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुभएको हुँदा आफ्नो पार्टीका पक्षमा जनमत बनाउन हिँड्न नपाउने भन्ने कुरा अव्यावहारिक छैन ।’

प्रधानमन्त्रीहित दलका नेताहरूले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आइतबार आयोग पुगेर हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गरेको दुई दिनपछि कांग्रेसले आचारसंहिता अव्यावहारिक नभएको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।