४२ औं विश्व खाद्य दिवस : खेतीयोग्य जमिनको दोहन नरोके खाद्यान्न संकट

ललितपुर । उत्पादन पोषण र वातावरणमा सुधार : सुखी जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी ४२ औं विश्व खाद्य दिवस मनाइएको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहयोगमा कृषि विभागद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा खाद्यान्नको प्रमुख आधार कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले कृषियोग्य जमिनलाई कसरी जोगाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सबै लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले नीतिगत कमजोरीकै कारण कृषि क्षेत्र अधोगतितर्फ धकेलिएको भन्दै सरकारले किसानको उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने र उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हालको अनुदान र उत्पादन खरिद व्यवस्था किसानमुखी नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश मध्यम खाद्य असुरक्षा भएको समूहमा रहेका छन् भने भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान गम्भीर खाद्य असुरक्षा भएको समूहमा रहेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषियोग्य जमिनको समुचित वर्गीकरण नभए खेतीयोग्य जमिनको दोहन नरोकिने भन्दै जमिन वर्गीकरण सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग राम्रो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुतर्फका सचिव दीपक खरालले खाद्य सुरक्षामा किसानको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै किसान सम्मानको मुख्य पात्र भएको बताउनुभयो । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कतिपय स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन नै नरहेको बताउन थालेको भन्दै कृषियोग्य जमिनको संरक्षणमा बेलैमा ध्यान नदिए नेपाल खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको जोखिममा पर्ने बताउनुभयो । कृषिका हालसम्मका नीति गलत भएकैले नेपालमा झन्-झन् परनिर्भरता बढ्दै जाने भन्दै उहाँले नीतिगत पुनरवलोकनमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कृषिका विभिन्न विधामा पुरस्कृत कृषकतर्फबाट सरस्वती बस्ताकोटीले कृषिप्रधान मुलुकमा किसान बेवारिस अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । अनुदान वास्तविक किसानसम्म नगएको र बिचौलियाले मात्र लाभ लिएको, उचित बजार व्यवस्थापन अभावमा उत्पादित वस्तुको बिक्रीमा समस्या भएको भन्दै उहाँले सरकारले दिने सहुलियत ऋण वास्तविक किसान नभई कर्पोरेट हाउसहरूले उपयोग गरिरहेको बताउनुभयो । अर्का किसान विश्वबहादुुर अधिकारीले पनि राज्यले किसानलाई सधैं उपेक्षा गर्दै आएको गुनासो गर्नुभयो । विभागका कृषि प्रसार अधिकृत अरुण जिसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था निराशाजनक रहेको बताउनुभएको थियो ।

खाद्य दिवसका संयोजक तथा कृषि विभागका महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा २९ विधामा उत्कृष्ट ३३ किसान, सहकारी संस्था, कृषि बजारलगायतलाई जनही १० हजार रुपैयाँ नगदसहित पुरस्कृत गरिएको थियो ।

राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनबाट प्रकाशित प्रतिवेदन २०१९ सम्म विश्वभर नै स्थिर रहेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा गिरावट आएको छ । सन् २०१९ मा करिब आठ प्रतिशत रहेको कुपोषित जनसंख्या २०२१ सम्म आइपुग्दा बढेर ९.८ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२१ मा करिब सात सय दुईदेखि आठ सय २८ मिलियन मानिस भोकमरी अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट प्रकाशित प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा २०२१ मा ४० मिलियन मानिस थप भई करिब एक सय ९३ मिलियन मानिस खराब खाद्य असुरक्षाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदन २०२१ का अनुसार विश्वका एक सय १६ देशमा गरिएको विश्लेषणबाट दक्षिण एसियाका छ देश समावेश भएका थिए । जसमा अफगानिस्तानको सबैभन्दा खराब सूचकांक पाइएको थियो । अफगानिस्तान २८.३ सूचकांंकसहित १०३ औं स्थान, भारत २७.५ सूचकांकसहित १०१ आंै, पाकिस्तान २४.४ सूचकांकसहित ९२ औं, नेपाल र बंगलादेश १९.१ सूचकांकसहित ७६ औं र श्रीलंका १६ सूचकांकसहित ६५ औं स्थानमा रहेका छन् । श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश मध्यम खाद्य असुरक्षा भएको समूहमा छ रहेका छन् भने भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान गम्भीर खाद्य असुरक्षा भएको समूहमा रहेका छन् ।