चालु र विकास खर्च धान्न आम्दानीको स्रोतमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य : अध्ययन

काठमाडौं । एउटा सरकारी प्रतिवदेनका अनुसार वि.सं २०७२ मा संघीयता लागू भएपश्चात् प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालु खर्चमा ठूलो उछाल आएको छ। दुई/तीन वर्षकै अवधिमा चालु खर्च दोब्बरभन्दा बढी भयो तर त्यही परिमाणमा राज्यको आम्दानीको वृद्धि हुन सकेन। अहिलेको अवस्थामा राज्यको आम्दानीले चालु खर्च मात्र धान्छ। आउँदा दिनमा हाम्रो चालु खर्च र विकास खर्च धान्न आम्दानीको स्रोतहरूको विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै प्रकाशित गरेको सरकारी कोषको संरचना अवस्था र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ अनुसार, सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा सहयोग गर्न यस विषयमा विभिन्न सरोकारवाला तहहरूबाट बहुक्षेत्रीय ढंगले अध्ययन, समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नु आवश्यक रहेको छ। यस्तै, १५ औं योजनाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ तथा बिजुली र अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा राखेको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पूरा गर्न औसतमा हामीलाई विकास खर्चमा मात्र बर्सेनि कमसेकम २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी चाहिने देखिन्छ , प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसैले गर्दा आम्दानीको स्रोत बढाउन सरकार माथि दबाब पर्ने जानकारहरूको भनाइ रहेको छ।

मुलुक सञ्चालनको लागि स्रोत व्यवस्थापन र बजेट खर्च निक्कै चुनौतीपूर्ण छ। अर्कोतर्फ नेपाल घाटा बजेट पेश तथा कार्यान्वयन गर्ने मुलुकमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले स्रोत व्यवस्थापन र वितरण बजेटको आकार ठूलो रहेन प्रक्षेपण गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सरकारी कोषको संरचना अवस्था र प्रवृत्ति’ अध्ययनको क्रममा अबको २२ वर्ष पछि सरकारको कुल प्राप्ति (स्रोत) ९९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र कुल खर्चवितरण (बजेट विनियोजन) ९५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ हुने बताइएको छ।  प्रतिवेदन अनुरुप सरकारको कुल प्राप्ति २०८३/८४ मा २३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा ३३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ ,२०९३/९४ मा ५८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ९९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ।  ती वर्षहरूमा राजस्व संकलन क्रमशः २०८३/८४ मा १६ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ , २०९३/९४ मा ३९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ७१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने देखाएको छ।  सरकारको आम्दानी भने हालको जस्तै राजस्व (कर-गैरकर), अनुदान (प्रत्यक्ष भुक्तानी-वस्तु), आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण हुनेछ। आम्दानी बढ्दा राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा पनि वृद्धि हुने बताइएको छ। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा चार सय ३२ प्रतिशतले २१००/०१ मा बजेटको आकारमा वृद्धि हुने देखिएको छ। भने, प्रत्येक चार वर्षमा सरकारको आम्दानी समेत करिब १० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिन्छ।

यसैबीच आम्दानीको स्रोत भनेको राजस्व हो जसको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित छ। राजस्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ र राज्यको उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधि बढे सँगै राजस्व पनि बढ्ने गर्छ। तर नेपालको भौगोलिक बनोट, भारत र चीनजस्ता ठूला आर्थिक शक्तिसँग भौगोलिक निकटता, प्राकृतिक प्रकोप तथा हाम्रो आफ्नो क्षमताका कारण अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको कारण राजस्व पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। विज्ञहरूको विश्लेषण र प्रकाशित अध्ययनहरूका अनुसार स्रोतको कमी, स्रोत व्यवस्थापन क्षमता , अवैज्ञानिक प्रक्षेपण, प्राथमिकतामा अस्पष्टता, परियोजनाको चयन तथा जथाभावी स्रोत बाँडफाँडका कारण राजस्व र खर्चको खाडल बढ्दो रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

एकातर्फ सरकारको आम्दानीमा वृद्धि हुँदा खर्चमा पनि स्वभाविक रुपमा वृद्धि हुने प्रतिवेदनले लक्षित गरेको छ।  २१००/०१ मा मुलुकको कुल खर्च ९५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने प्रक्षेपण गरेको उक्त प्रतिवेदनले २०८३/८४ मा २१ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २९ खर्ब ४४ रुपैयाँ ,२०९३/९४ मा ५२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेको छ। समग्र खर्चमा वृद्धि भए सँगै चालु, पुँजी र वित्तीय खर्चमा समेत वृद्धि हुने बताइएको छ। प्रतिवेदन अनुरूप चालु खर्च २०८३/८४ मा १५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २० खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ३६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ६५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ। भने, पूँजीगततर्फ २०८३/८४ मा चार खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा छ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ,२०९३/९४ मा ११ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा २३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ। र, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २०८३/८४ मा एक  खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ , २०९३/९४ मा चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा  छ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ।

आम्दानी र खर्च वृद्धिको प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसलाई मुलुकको राजनीतिक, प्राकृतिक वा अन्य ठूला घटनाहरूले असर गर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मुलुकमा राजनैतिक, प्राकृतिक वा अन्य किसिमका ठूला घटना भएका वर्षहरूमा अनुमानित र यथार्थ राजस्वका बीच फरक ठूलो देखिएको छ भने अन्य सामान्य अवस्थामा त्यस्तो फरक सीमान्तकृत रुपमा रहेको पाइन्छ, प्रतिवदेनमा भनिएको, यद्यपि, पछिल्लो समय अनुमानित र यथार्थ राजस्वका बीचको फरक सीमान्तकृत फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ।

यो सँगै मुलुकले सदैव घाटाको बजेट पेश गर्ने गरेको छ प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपण अनुरूप पनि घाटाको बजेट पेश हुने देखिन्छ। प्रतिवेदनले सो विषयमा भने संसारका अधिकांश मुलुकमा घाटा बजेट बन्ने गरेको बताउँदै सामान्य अपवादमा बाहेक प्राय मुलुकको बजेट असन्तुलित वा घाटाको बजेट हुन गर्छ। अर्थात् आम्दानी वा स्रोतभन्दा खर्च बढी हुन्छ। यो अधिक खर्च धान्न राज्यले ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) लिनुपर्ने हुन्छ यही अभ्यासलाई नेपाल सरकारले समेत आत्मसाथ गर्दा नेपालमा घाटा बजेट बन्ने गरेको जनाएको छ।  यसलाई अन्यथा लिन नहुने समेत बताइएको छ।

प्रतिवेदनले विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने वर्गले आफनो मतदातालाई खुसी पार्न बजेट घाटा बनाउने गर्छन् जसका कारण धनी, मध्यम तथा गरिब सबैजसो मुलुकमा बजेट घाटा हुने गर्दछ। ‘व्यवसायिक राजनीति चक्र’ को सिद्धान्तअनुसार चुनाव अगाडिको वर्षमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू वितरणमुखी बजेट तयार गरी नियमित भन्दा ठूलो आकारको घाटा बजेट बनाउने गर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। विविध अध्ययनहरूले यस्तो अभ्यास स्थिर प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा भन्दा पनि अस्थिर प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा बढी हुने तथ्य देखाएको छ। नेपालको संविधिान, आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, सरकारका घोषणपत्र वा सरकार गठन हुँदा जानरी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएर नेपालमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय हुने गरेको छ। ‘निरपेक्ष गरिबीका मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूहसहित आमजनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेर धेरैजसको अर्थमन्त्रीहरूले बजेट निर्माण गर्ने गरेको अभ्यास नेपालसँग रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

• श्रोत : आइएनए-स्वतन्त्र समाचार