गैरसरकारी संस्थाको कार्यशैली

हिमालय टाइम्स
Read Time = 12 mins
A A- A+

✍️ सुदर्शन अधिकारी

नेपालको विकासमा गैरसरकारी संस्थाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइरहेका धेरैजसो दातृ निकायले वार्षिक बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च गरिरहेका छन् । दातृ निकायहरूले रातो किताबभन्दा बाहिरबाट सहायता रकम परिचालन गर्ने र आइएनजिओमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति घट्न नसकेको देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/०२१ अनुसार अघिल्लो वर्ष १० वटा दातृ निकायले उपलब्ध गराएको वैदेशिक सहायता शतप्रतिशत गैरबजेटरी रहेको छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीयसमेत गरेर यस्ता दातृ निकाय सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै चलिरहेका छन् ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । बजेटमा समावेश सबै सहायताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । तर ठूला दातृ निकाय र विकास सहायता रकम उपलब्ध गराइरहेका निकाय नै बजेट र सरकारी कोष छलेर बाहिरबाटै आफूअनुकुल खर्च गर्न बढी इच्छुक हुने गरेको देखिन्छ ।

विश्वखाद्य कार्यक्रम, जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगंठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठन जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायले गैरबजेटरी सहायतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाललाई विकास सहायता उपलब्ध गराउने पाँचवटा दातृ निकाय युएसएड, फरेन कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट अफिस, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालखाद्य कार्यक्रम र युरोपेली संघले मात्र कूल बजेटरी सहायता रकमको ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

हामीकहाँ प्रणाली बलियो भएर पनि ती निकायहरूमा रहने व्यक्ति कमजोर भइदिँदा समस्या आएको देखिन्छ । काममा कुनै शंका लागेमा तुरुन्तै जाँच्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन अनुगमन समाज कल्याण परिषद्ले गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२०/०२१ मा नेपालले कूल १ अर्ब ६८ करोड ४६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता लिएको थियो जसमध्ये ८४-२९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर बराबर बजेट प्रणालीभित्रबाटै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी १५-७१ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ४७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबर रकम भने गैरबजेटरी रहेको देखिन्छ । बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च भएको बैदेशिक सहायतामध्येबाट पनि ६६-६३ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड ४० लाख ३० हजार अमेरिकी डलर सरकारी कोषबाट खर्च भएको छ ।

बाँकी ३३-३७ प्रतिशत भने सरकारी कोषबाहिरबाट खर्च भएको छ । विकास सहायता उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको रकममध्ये आधामात्रै खर्च हुनेगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालले पाएको विकास सहायता रकममध्ये आर्थिक वर्ष १७/१८ मा ३९ प्रतिशत १८/१९ मा ४४ प्रतिशत १९/२० मा ४० प्रतिशत र २०/२१ मा ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । विकास सहायताको परिचालन बजेट प्रणाली र सरकारी कोषबाटै हुनुपर्छ भनेर नेपालमात्र नभई विकासशील देशले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लबिङ गर्दै आइरहेको छ । सरकार नै नागरिकको अभिभावक हो ।

त्यसैले सरकारी प्रणालीबाटै त्यो रकम खर्च हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । एनजिओहरू केही वर्ष काम गरेर फर्कन्छन् । त्यसले विकास सहायताको लक्ष्य पूरा भए नभएको पनि स्पष्ट हुँदैन । कतिपय देशले विकास सहायता रकम नै आइएनजिओबाट परिचालन गर्ने गरेका पनि छन् । एनजिओ तथा आइएनजिओहरूको खर्चको प्रभावकारिता र लेखापरीक्षण जस्ता कामका लागि आवश्यक सयन्त्र रहे पनि उनीहरूले काम नै गर्न सकेको देखिँदैन ।

हामीकहाँ प्रणाली बलियो भएर पनि ती निकायमा रहने व्यक्ति कमजोर भइदिँदा समस्या आएको देखिन्छ । काममा कुनै शंका लागेमा तुरुन्तै जाँच्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन अनुगमन समाज कल्याण परिषद्ले गरिरहेको छ । आइएनजिओको रकम सामाजिक तथा साम्प्रदायिक विखण्डन, राजनीतिक अस्थिरता र धर्म परिवर्तनलगायतका काममा खर्च गर्न नपाइने भएकाले त्यसबारे सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने जनाकार बताउने गर्छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखाले यस विषयलाई विगतदेखि नै उठाउँदै आएको भए पनि त्यसको सुनवाइ भएको छैन । वैदेशिक सहायता परिचालन प्रवावकारी हुन नसकेको कुरा दुई दशकदेखि उठ्दैआएको छ । बजेट बाहिरबाट हुने खर्चमा कडाइ गर्नु भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले विगतदेखि नै निर्देशनसमेत गरेको अवस्था छ । महालेखाले पनि हरेक वर्ष यो विषय उठाउँदै आइरहेको छ तर त्यसको परिपालना भए÷नभएको हेर्ने गरेको छैन । मन्त्रालयले पनि उक्त निर्देशन मानेको देखिँदैन ।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहायता रकम डाक्टरहरूको खाताबाट अस्पतालमा परिचालन गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । गैरबजेटरी आउने विदेशी सहायता र त्यसमा पनि अनुदानको रकम परामर्शदाता, महँगा सामान खरिद, चर्को तलबभत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत कायान्र्वयन गरिनुपर्ने विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष उठाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२०/०२१ सम्ममा नेपालमा विभिन्न ८७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ३१२ वटा कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।

यस अवधिमा ८७ वटा आइएनजिओबाट १५ करोड ४६ लाख ११ हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम गैरबजेटरी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सहायता बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको र लेखापरीक्षण पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुनेगरेको छैन । उक्त रकम सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै संरचना खडा गरी आफैँ खर्च गर्ने गरेकाले सरकारी सरचनामार्फत सहायता परिचालन नहुँदा तोकिएको रकम परियोजनाको काममा मात्र खर्च नहुने र सम्बन्धित संस्थाको प्रशासनिक तथा अन्य खर्चमा दायित्व बढी पर्न जान्छ ।

वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई परिचालन गर्ने विषयलाई सहायताको प्रभावकारिताका लागि पेरिस घोषणापत्रबाट स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग रकम कार्यान्वयन सकारात्मक होइन । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । गैरसरकारी संस्थाले काम गर्दा राज्यको नियमकानुन आदिलाई मानेर लक्ष्यअनुसारको कार्य सम्पादन गनुपर्छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरू शहर केन्द्रित हुनु, लक्षित वर्गसम्म कायक्रम पुग्न नसक्नु, लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु जस्ता विविध कारणले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । खासगरी विपन्न वर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि समस्या सिर्जना भएको अवस्था छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरू शहर केन्द्रित हुनु, लक्षित वर्गसम्म कायक्रम पुग्न नसक्नु, लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु जस्ता विविध कारणले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । खासगरी विपन्न वर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको अवस्था छ । विकट र दुर्गम स्थानमा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर त्यो प्रभावकारिता नदेखिँदा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

विपन्न र अविकसित समाजमा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम पुग्न सकेमा निश्चय सकारात्मक नतिजा आउने थियो तर विविध कारणले गर्दा त्यस्तो भने हुनसकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाको कार्यले समाजमा आर्थिक विकासका साथै रोजगारी सिर्जना तथा शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याई समग्र विकासमा योगदान दिनुपर्छ । यसका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला एकमत भएर अगाडि बढ्नु पर्छ तब मात्र यसको प्रभावकारिता देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?