सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ : राष्ट्रहितका लागि नागरिकता विधेयक रोकिएको हो

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहितविपरीत रहेकाले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर यथास्थितिमा राखेको दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले भारतको उदाहरण दिँदै संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नहुने जिकिर गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गरेको लिखित जवाफमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रहितविपरीत रहेकाले त्यसलाई स्थगनमा राखेको जवाफ दिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्देशनमा जवाफ तयार पारिने हुनाले यो लिखित जवाफलाई उहाँको आधिकारिक धारणासमेत मानिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिकालगायत कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुलुकको उदाहरण दिँदै त्यस्ता मुलुकमा विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

साथै भारत लगायतका संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकमा समेत विशेषाधिकारकै शैलीमा विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्ने अभ्यास रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उदाहरण पेस गरेको छ । नेपालको संविधानमा भने यसबारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले मुलुकको हितका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक स्थगनमा राखेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । पहिलोपटक विधेयक पेस भएपछि सन्देशसहित संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएको, तर उक्त विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जनबिना यथास्थितिमा फेरि प्रमाणीकरणका लागि आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई ‘सन्देशको अनदेखा गरिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको भनेको छैन, बरु यथास्थितिमा रहेको भनी जवाफ लेखेको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अल्पमत वा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने विषय नभएको भन्दै लिखित जवाफमा नयाँ संसद्ले यो विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय एकता र संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको अधिकार भएको भन्दै लिखित जवाफमा सरकारले नागरिकता विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई किन जानकारी नदिएको भनी प्रश्न उठाएको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि मात्रै पठाउनुले यो संस्थाको गरिमा कायम रहेन ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिविरुद्व अदालतमा दर्ता भएको रिट नै गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारबाहीउपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सवालमा अदालतमा भएको रिट निवेदन पेस र दर्ता नै कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

रिट निवेदक बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गरेको र अदालत समेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरेर राष्ट्रपति संस्थाको अपमान भएको कार्यालयको ठहर छ । ‘संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा समाप्त भई विधेयक निष्क्रिय भएको अवस्थामा सम्बन्धित रिट निवेदकले सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन दायर गर्नु र सम्मानित अदालतले रिट ग्रहण गर्नु दुवै प्रक्रिया संविधानको उल्लंघन हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफमा भनेको छ, ‘यस्तो रिट निवेदन प्रारम्भदेखि नै बदर भागी भएको हुँदा बदर गरिपाऊँ ।’

शुल्क लिएर विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न बाटो खुला
मिडिया हब प्रालिले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि कात्तिक २२ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार सोसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्दै थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप पाँच सय उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । विश्वकप फुटबल उपभोक्ताले हेर्न पाउने कुरा नियमित नभई नितान्त स्वैच्छिक भएको र केही महत्वपूर्ण खेलहरू निःशुल्कसमेत देखाउने गरी हिमालयन टिभीसँग सम्झौता भएको देखिन आएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट उल्टिएका घुस रिसवतका थप नौ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । हालैको निर्णयअनुसार अख्तियारले मंगलबार ती मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । योसहित साउनयता मात्रै अख्तियारले १३५ मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । अघिल्लो साता मात्रै ११२ मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको जानकारी गराएको थियो । त्यसअघि १० मुद्दा पनि पुनरावेदन गरेको थियो । अघिल्लो साता अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रमाण पुगेका धेरै मुद्दा उल्टिएको भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष अदालतप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । अख्तियारको सार्वजनिक असन्तुष्टिपछि नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । लगत्तै अख्तियारले अर्को विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टीकरण दिएको थियो । एक सातापछि फेरि अख्तियारले थप नौ मुद्दा पुनरावेदन गरेको हो ।