सत्ताका सम्भावित समीकरणमा ‘कि प्वाइन्ट’ बन्दै नयाँ दल र स्वतन्त्र सांसद

काठमाडौं । यसपालिको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले सरकार बनाउन चाहिने बहुमत सिट संख्या ल्याउन सकेनन् । चुनावअघि नै गठबन्धन र तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धामा गएका दलहरूले बहुमतनजिक सिटसमेत ल्याउन सकेनन् । ठूलो दल बन्ने निश्चित भएको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी सय सिटसमेत ल्याउन सकेन । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादीको हालत पनि उस्तै छ । प्रमुख दलहरूले अपेक्षाकृत सिट हात पार्न नसक्दा त्यसको फाइदा नवगठित दलहरू र राप्रपाले उठाएका छन् । उनीहरूले उल्लेख्य सिट मात्रै जितेका छैनन् सत्ता समीकरणमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने जनमतसमेत पाएका छन् । फलस्वरूप उनीहरू नै सत्ता समीकरणका लागि प्रमुख दलहरूको तानातानमा परेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ तीन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ । समानुपातिकको मतगणना अन्तिम चरणमा भए पनि परिणाम घोषणा भएको छैन । तर, प्रमुख दलहरू भने सरकार गठन र बहुमत जुटाउने कसरतमा लागेका छन् । आफूअनुकूल संसदीय गणितको हिसाब किताब उनीहरूले गरिरहेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन बहुमत संख्या कम्तीमा १३८ सिट चाहिन्छ । निर्वाचनमा कुनै दलको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा भावी सरकारको समीकरण र नेतृत्व स्पष्ट भएको छैन । सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस, माओवादी र एमालेले आकांक्षा राखेका छन् ।

बहुमत जुटाउन सहज सत्ता गठबन्धनमा ‘पावर सेयरिङ’ जटिल
पहिलो र बलियो सम्भावना सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्नेछ । सत्तारूढ गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या पु¥याउन सक्नेमा आशावादी देखिन्छ । नेकपा एसले ‘थ्रेसहोल्ड’ कटायो भने गठबन्धनलाई बहुमत पुग्न सक्छ । स्वतन्त्र जितेका प्रभु साह सहितका स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन जुटाएर पनि बहुमत पुर्‍याउन सक्ने विकल्प गठबन्धनसँग छ । तर, यतिले मात्रै सरकार टिकाउन भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ । कम्तीमा सुविधाजनक बहुमत पुर्‍याउन सत्ता गठबन्धनले कसरत गरिरहेको छ ।

त्यसका लागि साना दुई दल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ लिने प्रयास गठबन्धनले गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एकसिट मात्रै जितेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र प्रत्यक्षमा चार सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार मात्रै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटमा गठबन्धन र कांग्रेससँग संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुन राउत सहमत भएको कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिनुभयो । यसअघि निधिले बुधबार पनि राउतसँग भेट गर्नुभएको थियो ।

यता, फौजदारी अभियोग पुष्टि भएपछि डिल्लीबजार सदरखोर कारागारमा रहनुभएका रेशम चौधरीलाई भेट्न गठबन्धनका नेताहरू जेलमै पुगिरहेका छन् । चौधरीलाई फकाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई डिल्लीबजार सदरखोर पुगिसक्नु भएको छ । उनीहरूले चौधरीलाई भेटेर सरकार निर्माणमा पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना भए पनि ‘पावर सेयरिङ’को विषयमा कुरा मिलाउन सकस पर्ने देखिन्छ ।

विकल्प खोज्दै एमाले
सत्ता गठबन्धनपछि एमालेले पनि सरकार गठनबारे पहल थालेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले अब सरकार गठनका लागि पहल गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । एमालेमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत प्रस्तावित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धन जस्तो एमालेलाई सजिलो भने छैन । राप्रपा र जसपासँग चुनावी तालमेल गरेको एमालेले गठबन्धन बाहिरका दललाई साथ लिएर सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको छ । यसमा गठबन्धनले सम्वाद थालेको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि छन् । अझ गठबन्धनबाहिर रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन लिनसक्ने विकल्प एमालेसँग छ । तर, यतिले मात्रै एमालेलाई बहुमतको सरकार बनाउन सहज भने छैन । एमालेलाई सुविधाजनक बहुमत सहितको सरकार बनाउन रास्वपा, राप्रपा, जसपा लगायतका दलहरूसहित माओवादीको पनि साथ चाहिन्छ । गठबन्धनको सरकार बन्न नसके फेरि वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने चर्चा पनि छ । चुनावको नतिजा आएपछि प्रचण्डसँग सम्वाद थाल्नुभएका ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्न माओवादीलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन खोजेको नेताहरू बताउँछन् । ०७४ मा आलोपालोको सहमति तोडेर आफूलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आउनुभएका प्रचण्ड त्यति सहजै ओलीलाई सहयोग गर्ने पक्षमा भने देखिनुहुन्न । मूलतः भावी सरकार गठन हुने यी दुई विकल्प नै हुन् । उसो त अहिलेकै अवस्थामा सम्भावना न्यून भए पनि गठबन्धन दलहरूमा भागबण्डा नमिले कांग्रेस र एमालेको सहमतीय सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

तर, सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवैले बहुमत पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा दलीय सरकार बन्न गाह्रो हुनेछ । खासगरी साना केही दलले कसैलाई पनि समर्थन नगरे दुवै गठबन्धनको सरकार नबन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा हालको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जस्तै गरी सरकार गठन गर्ने विकल्प हुनसक्छ । तर, त्यो सर्वोच्चको परमादेशबाट होइन संसद्बाटै । देउवा नेतृत्वको सरकार संसद् बिघटनका बेला परमादेशबाट गठन भएको थियो । यद्यपि, पछि संसद्बाटै विश्वासको मत पाएको थियो । फेरि पनि दलीय सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका कुनै एक सदस्यले विश्वासको मत लिने विश्वाससहित सरकार बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।