सबल नेतृत्वको खाँचो

✍️ पुरुषोत्तम घिमिरे

निर्वाचन सकिएको छ । निर्वाचन हुनु ठूलो कुरा होइन । निर्वाचनमा जनसहभागिता कति रहृयो, निर्वाचनबाट जनताले के सन्देश दिएका छन् यसप्रति राजनीति नेतृत्वकर्ताको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्र मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । किन यति थोरै मत खस्यो विचारबिमर्श गर्नुपर्छ । नाम चलेका दलभन्दा स्वतन्त्र र अन्य दललाई जनताले निर्वाचित गरेका छन् । काठमाडौंमा मात्र चारजना विकल्प पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापतिकोे गृह जिल्लामा पार्र्टी सभापतिविरुद्धमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालको १३ हजार भोट आएको छ ।

यसले के सन्देश दिएको छ भने जनता दलहरूको विकल्प खोजिरहेका छन् । यतिमात्र होइन एमालेका चर्चित नेता महेश बस्नेत, अग्नि खरेलले निर्वाचन हारेका छन् भने नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौला जस्ता नेताले निर्वाचन हारेका छन् । दलहरूबाट पनि जनताले युवा नेतालाई बढी रोजेका छन् । जनताको असन्तृष्टिप्रति शीर्ष नेताहरूको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ । नेताहरूकै कारण व्यावस्थाप्रति नैरास्य बढेकोे छ । बेलैमा नसोच्ने नसच्चिने हो भने भोलि जे पनि हुनसक्छ । सबल नेतृत्वको अभावले यस्ता समस्या आएका छन् ।

निर्वाचन आजमात्र भएको होइन । हिजो पनि भएको थियो आज भयो र भाेिल पनि हुनेछ । निर्वाचन हुनु महत्वपूर्ण कुरा होइन निर्वाचनबाट सबल सक्षम नेतृत्व आउनु चाहिँ ठूलो कुरा हो । जनताले भोट हालेको तीन दशक नाग्यो, जनताले के पाए ? जनता भोट हाल्ने मेसिनमात्र हुन् ? जनताको न्यूनतम आवश्यकता पनि यो तीन दशकमा पूरा भएको छैन । राजनीति गर्ने नेताहरू करडौंको मालिक बने, जनता झुपडीबाट माथि कहिले उठ्न सकेनन् । यसैका लागि हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको ? जनताको समस्याप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्दा नैरास्य आएको हो । नेपालको राजनीति नातावाद कृपावादबाट चलेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबेदार नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायत देखिएका छन् । एमालेमा यो विवाद छैन, सायद माओवादी केन्द्रमा पनि नहोला ।

पार्टीको नीति नियम सिद्धान्त केही छैन । शीर्र्ष नेताको आदेशमा पार्टी चलेको छ । जनताले रुचाएको होइन नेताले रुचाएको व्यक्ति नेता बनेको छ । जनतालाई जबरजस्ती लाद्न खोजिएको छ । कुनै पनि दृष्टिकोेणबाट ठीक नभएको गठबन्धनको नाउँमा जनतालाई भ्रम छर्ने काम भयो । गठबन्धनले निकास दिन्छ भनियो । बहुमतको सरकारले त निकास दिन सकेन र तीन वर्षमै ढल्योे भने गठबन्धनले निकास दिने कसरी सक्ला । यसरी जनतालाई भ्रममा नपारौँ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबेदार नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायत देखिएका छन् । एमालेमा यो विवाद छैन, सायद माओवादी केन्द्रमा पनि नहोला । अन्य पार्टीबाट पनि सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने भन्ने हावा आइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्लान् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एउटा छ आकांक्षी धेरै छन् । कसरी हल गर्लान् ? कुनै दलको बहुमत आएन । अब बन्ने सरकार मिलिजुली नै हो । हिजो बहुमतको सरकार त पा“च वर्ष चल्न सकेन अब बन्ने सरकारले पाँच वर्ष चलाउला भन्ने जनताले आस गर्ने ठाउँ छैन ।

अहिले निरास भइहाल्न पनि पर्दैन । धेरै दलभन्दा पनि देशलाई निकास दिन्छु भन्ने दलहरू मिलेर सरकार बनाए बेस होला । अन्य देशमा निर्वाचनले निकास दिन्छ हाम्रो देशमा निर्वाचनले विकासकोे ढोका बन्द गर्छभन्दा फरक नपर्ने भएकोे छ । एकपटक निर्वाचन गर्दा अर्बाैं खर्च हुन्छ । त्यो खर्च कहाँबाट कसरी ल्याउने कसैलाई वास्ता छैन । निर्वाचन भन्यो विदेशसँग ऋण माग्यो निर्वाचन ग¥यो सकियो । लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्नेतिर भने ध्यान छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीयता देशका लागि महँगो व्यावस्था होे । यो महँगोे व्यावस्थाले देश कंगाल बनाउँछ भनेर भोट नै हालेन । अर्को दल राप्रपाले पनि संघीयताकोे खारेजीको माग राख्दै आएको छ । जनताको चाहना त्यही छ । अहिले नेताहरूलाई भाग पुर्‍याउन संघीयता लाद्ने काम भएको छ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले संघीयता आवश्यक छैैन भनेर भोट हालेनन् । अर्का विश्लेषक भीमार्जुन आचार्यले भनेका छन् संघीयता अत्यन्त महँगो र झन्झटिलो व्यावस्था हो । यो व्यवस्था गरिब देशका जनताका लागि अभिसाप हो भन्दा भन्दै मालिकहरूले सुनेनन् र जबरजस्ती लाद्ने काम भएको छ ।

चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि शीर्र्षनेताहरू यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर लागेनन् । जनताले तिरेको करबाट नेता पाल्दै ठिक्क छ अनि विकास समृद्धिका कुरा गरेर के अर्थ । यो पाँच वर्षमा संघीय सरकारले जनताको हितमा के काम गर्‍यो पहिलो प्रश्न यो छ । महँगा गाडी किन्नेबाहेक संघीय सरकारले केही गरेन । संविधानमा सातजना मन्त्री बनाउने प्रावधान हुँदा-हुँदै बाग्मती प्रदेशले त १६ जनासम्म मन्त्री बनायो । पाँच वर्षमा एउटा प्रदेशले पाँचपटक मुख्यमन्त्री फेर्‍यो । जनताका लागि संघीयता, जनताको हितमा संघीयता थियो भने पाँच वर्षमा पाँचपटक प्रदेश प्रमुख फेर्नु नै पर्दैनथ्यो ।

हिजोका गल्ती कमजोरी सुधार्दै सबल सक्षम नेतृत्वले सरकार चलाओस् । आपसी हानथाप लुछाचँुडी गरेर नेपाल आमाको अस्मिता लुट्ने काम नहोस् । जनताको आवश्यकता के हो भन्नेतर्फ नेताहरूको ध्यान जाओस् । जनताले तिरेको कर नेता पाल्नमात्र नहोेस्, देश विकासको लागि पनि होस् । हिजो व्यावस्था परिवर्तन एकजुट भएका नेताहरू अब देशलाई राजनीतिक निकास दिन पनि एकजुट भएर लागून् । फोहोरी राजनीतिक खेल खेलेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम नहोस् ।