गम्भीर संवैधानिक संकटमा महाभियोग प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले दर्ता गरेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा उपरको महाभियोगको प्रक्रिया नटुंगिँदै संसद्को कार्यकाल गत असोजमा सकिएपछि अब महाभियोगको विषयलाई आगामी संसद्ले निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन भनेर चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ । चासोको विषय बन्नुको पछाडि अर्को कारण के पनि हो भने प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल यही मंसिर २७ गते टुंगिँदै छ । त्यसकारण नयाँ संसद्ले अवकाश पाउनुभएका प्रधानन्यायाधीश उपरको महाभियोगलाई कुन आधारमा निरन्तरता देला ? संवैधानिक प्रावधानका आधारमा निरूपण गनुपर्ने प्रश्न हो यो । एकातिर, प्रधानन्यायाधीश राणाउपर लागेका आरोपहरूलाई खण्डित गनुुपर्ने संसद्ले प्रक्रियालाई लम्बाउँदा संसद्को कार्यकालभित्र सो कारबाही पूरा नभएकै भरमा उहाँविरुद्ध लागेका आरोपहरू निष्क्रिय हुने हुन् त ? भन्ने प्रश्न यथावत् छ भने, अब अवकाश पाइसक्नु भएका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आगामी संसद्ले कुन आधारमा महाभियोगलाई अगाडि बढाउला ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि जोडिएको छ । तर, मूल प्रश्न त अब महाभियोगको निरूपण कसरी हुन्छ ? भन्ने नै हो ।

‘महाभियोग निष्क्रिय भइसक्यो, मंसिर २८ गते राणा पूर्व-प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा रहन्छन्’
अधिवक्ता जगदीश दाहाल प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दायर भएको महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको बताउनुहुन्छ । महाभियोगविरुद्धको कारबाहीको टुंगो नलाग्दै निष्क्रिय हुन्छ र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोगको कारबाहीका लागि कानुनले तीन महिनाको समय प्रदान गरेको छ । तर, तीन महिना बित्दा पनि संसद्ले कारबाहीको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएर कानुनकै खिल्ली उडायो । जब कार्यकाल सकिन लाग्यो त्यसपछि मात्र उसले कार्य प्रारम्भ ग¥यो तर टुंगो लगाएन । कानुनले नै भनेको छ कि प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा नटुंगिएका विचाराधीन विधेयक तथा प्रस्तावहरू अर्को संसद्मा निरन्तरता पाउँदैनन् त्यसकारण अघिल्लो संसद्ले लगाएको महाभियोगलाई नयाँ आउने संसद्ले निरन्तरता दिनुपर्ने कुनै कानुनी आधार नभएकाले त्यसलाई निरन्तरता नदिने भएकाले संसद्को कार्यकाल सकिँदा महाभियोगको पनि औचित्य समाप्त भएको हो ।’

त्यसो त महाभियोग दर्ता हुनका लागि संविधानले केही आधारहरू तय गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराध तथा अनियमिततामा यदि प्रधानन्यायाधीश मुछिन्छन् भने उहाँविरुद्ध कुनै फौजदारी वा भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही नभएर महाभियोग लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको छ । यदि प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लाग्छन् भने उहाँविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने र त्यसमाथि समितिले अनुसन्धान र छानबिन गरी त्यसमा आरोप लागेको सही वा गलत के हुन् ? प्रमाणित गरेर मात्रै यदि अरोप झुटो भए संसद्ले आफैँले महाभियोग पारित नगरेर प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः काम कारबाहीमा फर्काउने वा आरोपहरू प्रमाणित भएमा महाभियोग पारित गरेर प्रधानन्यायधीशलाई पदच्यूत गर्ने ? यसको अधिकार संसद्मा निहित छ ।

तर, कारबाही र छानबिन गर्नुपर्ने निकाय नै नरहेपछि नयाँ आउने संसद्ले छानबिन गर्न किन नपाउने ? संसद् आफैँ पनि उत्तराधिकारवाला संस्था हो । सांसद्हरू फेरिएर आए पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद् ‘भ्याकुम’ रहने परिकल्पना हुँदैन । यदि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध लागेका आरोपहरू नयाँ आउने संसद्लाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा नयाँ आउने संसद्ले महाभियोग दर्ता गर्न किन नपाउने हो र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा अधिवक्ता दाहालको जवाफ छ, ‘यो कुरालाई अहिलेको विशेष परिस्थितिमा हेरेर व्याख्या गरिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश राणा अवकाश नभई पदमा रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने त आगामी संसद्लाई उहाँमाथि लागेका आरोपहरूको छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने लागेमा महाभियोग दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढ्थ्यो । तर, आगामी संसद्को बैठक नबस्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल सकिँदै छ । उहाँको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ पदीय जिम्मेवारीमा रहनु हुँदैन । मंसिर २८ गतेबाट उहाँको हैसियत भनेको निवृत्त वा पूर्व-प्रधानन्यायाधीशमा परिणत हुने हो । आगामी संसद् आएपछि त उहाँ अवकाश भइसकेको अवस्था हुनेछ । संविधानमा भएको महाभियोग लगाउने व्यवस्था बहालमा रहँदाकै प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र हो । तर, कोही प्रधानन्यायाधीश तात्कालिक अवस्थामा पदमा छैन भने त अवकाश भइसकेको प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन मिल्दैन ।’

तर, त्यसरी पुरानो संसद्ले कारबाही गर्न सकेन र नयाँ संसद्ले मिलेन भन्दैमा के उहाँमाथि लागेका आरोपहरू त्यसै तुहिएर जान्छन् त भन्ने ? प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मेरो पनि तर्क यो होइन कि कारबाही नभईकन आरोपहरू निस्तेज हुन्छन् । तर, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारकै स्तरबाट कुनै छानबिन अयोग गठन गरेर उहाँमाथि लागेका आरोपहरूको गम्भीर छानबिन गरेर मात्रै कारबाही गर्न सकिन्छ ।’ तर, संविधानले त केवल महाभियोगको व्यवस्था मात्र गरेको छ त्यसरी छानबिन अयोग गठन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुन आधारमा मिल्छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसको लागि कुनै नियममा व्यवस्था गरिनुपर्छ वा सरकारले निर्देशनहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

तर, हामीसँग त अहिले बहालकै संवैधानिक व्यवस्था छ र यसै व्यवस्थाबाट अहिलेको विवाद निरूपण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानले छानबिनका लागि थप कुनै आयोगको व्यवस्था गर्दैन । तर, छानबिन पूरा पनि हुन सकेको छैन । छानबिन प्रक्रिया आधासम्म पुगेको छ । र संसद्बाट यसको कारबाही हुनुपर्छ भनेर यस अघिको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसपछि अन्तिम कारबाही नहुँदै छानबिन गर्नुपर्ने निकायको अवशान भइसकेको अवस्था हो । अबको विकल्प भनेको नयाँ आउने प्रतिनिधिसभा नै हो । संविधानले प्रतिनिधिसभालाई महाभियोगको कारबाही गर्ने जिम्मा दिएकोमो अब नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले अघिल्लो संसद्ले गरेको छानबिनलाई निरन्तरता दिन किन नपाउने हो ? भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता दाहालको जवाफ छ, ‘संविधानले नै त्यो बाटो दिएको छैन । संविधानले पुरानो संसद्ले गरेका विचाराधीन प्रस्तावहरूलाई निस्तेज पारिदिएको छ । नयाँ संसद्मा निरन्तरता पाउने व्यवस्था नगरी त्यस्ता प्रस्तावहरू खारेज हुने प्रावधान छ । महाभियोग पनि अघिल्लो संसद्ले नै प्रस्ताव गरेको भएर त्यो संसद्ले गरेका सबै प्रस्तावहरू खारेज हुने भएसँगै महाभियोगको प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको हो ।’

‘महाभियोगले नयाँ संसद्मा निरन्तरता पाउँछ’
तर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे भने महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको कुरालाई मान्न तयार हुनुहुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आरोप यदि संसद्ले लगाउँछ भने ती आरोपको खण्डन वा पुष्टि संसद्बाट हुने हो । संसद् अविछिन्न निकाय हो । सांसद् परिवर्तन हुने हुन् तर संसद् अविछिन्न रहिरहन्छ । महाभियोगमाथि नयाँ संसद्ले कारबाहीलाई निरन्तरता दिन सक्छ ।’

त्यसो भए संविधानले गरेको व्यवस्था जुन छ कि संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक पनि निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने प्रावधान, त्यसलाई कसरी बुझ्ने ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महाभियोग आमविधेयक वा प्रस्ताव जस्तो होइन । यो विशेष खालको प्रस्ताव हो । यसमा अन्य विधेयकसरह निष्क्रिय हुने व्यवस्था लागू हुँदैन । कुनै व्यक्तिउपर गम्भीर प्रकिृतिका आरोप लागेका छन् । ती आरोपउपर छानबिन हुनुपर्ने कुरा कुनै सामान्य विधेयक वा प्रस्तावजस्तो छलफलको विषय होइन । महाभियोगको व्यवस्था नै संविधानको संवेदनशील व्यवस्था हो । त्यसलाई अन्य विधेयकसँग जोेडेर हेर्न मिल्दैन । यसको व्याख्या नै महाभियोग दर्ता भइसकेपछि देखिने असरबाट गरिनुपर्छ । महाभियोग दर्ता भइसकेपछि उक्त व्यक्तिको पद निलम्बन हुन्छ । पद निलम्बन तबसम्म रहन्छ जबसम्म महाभियोगको प्रक्रिया पूरा हुँदैन । तर, महाभियोगको प्रक्रिया पूरा भएन भन्दैमा फुकुवा हुन्छ भन्ने होइन किनकि नयाँ संसद् आउनेवाला नै छ । र त्यसैले निर्धारण गर्छ कि सो प्रक्रियालाई कसरी टुंग्याउने । त्यसकारण महाभियोग निष्क्रिय हुँदैन ।’

एउटा अनुत्तरित प्रश्न
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अहिले यति विवादित बन्नुको प्रमुख कारण भनेको संसद्कै अक्षमता हो भन्नेमा अहिले द्विविधा छैन । प्रस्ताव दर्ता भएर यदि संसद्ले तीन महिनाभित्र कार्य सम्पादन सम्पन्न गथ्र्यो भने संसद्कै अघिल्लो कार्यकालमा यो प्रस्ताव टुंगो लाग्थ्यो । यदि प्रधानन्यायाधीशउपर लागेका अरोपहरू साँच्चिकै पुष्टि भए उहाँलाई निलम्बन गरेर आरोपहरूमाथि कारबाही हुन्थ्यो । यदि आरोप पुष्टि नभए उहाँ पुनः पदमा फर्किनुहुन्थ्यो । तर, संसद्ले प्रक्रियालाई झुलायो । संसद्ले तीन महिनाको अवधि नै पालना नगरेर आफँैले कानुन मिच्यो । संसद्ले त्यसरी कानुनको पालना नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

यसको जिम्मेवार संसद्ले कसरी लिन्छ ? कानुन बनाउने निकाय संसद्ले नै कानुनको पालना नगर्दा उसलाई के कारबाही हुने ? यसरी प्रधानन्यायाधीशलाई संसद्ले जहिले मन लाग्यो त्यहिले महाभियोग लगाइदिने अनि त्यसलाई जहिलेसम्म मन लाग्यो त्यहिलेसम्म झुण्डाएर राख्ने ? यसरी एकातिर प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको व्यवस्थापिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित न्यायपालिका बनाउने खतरा बढेको छ भने यी र यस्तै कानुन मिच्ने कार्यहरूप्रति निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्नेमा मूकदर्शक बन्ने नेपाल बार एसोसिएसनले भने केवल राणाको बहिर्गमनको विषयलाई आफ्नो एउटा मात्रै लक्ष्य बनाउनु र राणालाई रोक्न सके मात्र स्वतन्त्र न्यायालय कायम हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुलाई रहस्यमयी ढंगले हेरिएको छ ।