स्थानीय निकाय र जनअपेक्षा

नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरूप अनुसार हाल संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको छ । कुनै पनि शासन प्रणाली आफैँमा नराम्रो हुने होइन । यसको प्रयोग, अभ्यासले प्रणाली राम्रो वा नराम्रो हुने हो । नेपालमा पहिले-पहिलेका प्राणाली राज्यसञ्चालक र जनताका बीचमा पर्खाल बनेकाहरूबाटै व्यवस्थाको समेत बद्नाम हुने काम भएको थियो । हाल विद्यामान प्रणाली धेरै छलफल र चिन्तन मन्थनपछि मात्र ल्याइएको हो । त्यसैले यो व्यवस्था संसारकै उत्कृष्ठ व्यवस्थाहरू मध्येमै पर्दछ । तर, यसको अभ्यासको छोटो समयमै यस प्रणालीप्रति नै जनताको वितृष्णा पैदा हुन लागिरहेको छ । प्रदेशहरूप्रति मानिसको वितृष्णा छ । यो जनताको आवश्यकताको निकाय हो भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको छैन ।

संघ राज्यका नीति निर्माणका लागि आवश्यक छ, राष्ट्र परिचालनमा पनि यो अपरिहार्य छ । त्यसैले यसप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भइसकेको छैन । यसको विकल्प छैन । तल्लो तहमा रहेका पालिकाहरू पनि अपरिहार्य छन् । त्यसैले तिनमै जनताको भरोसा छ । पालिकाहरू जनताका सेवा र तिनका सरोकार जोडिएका सवालसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले हालको प्रणालीको सुधारको अपेक्षा नेपालीहरूले चाहेको कुरा बेलाबेलामा तिनीहरूबाट उठेको आवाजबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले स्थानीय निकाय सबल बन्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो ।

यस सन्दर्भमा हालै ललितपुर महानगरले आफ्नो १०४औं स्थापना दिवस मनाएको छ । यस क्रममा स्थानीय तहको कामकारबाही परिणाममुखी हुनुपर्दछ भनेर प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ । वास्तवमा स्थानीय तहहरू तल्लोतहसम्मका जनताका समस्या र आवश्यकतासँग परिचित निकाय हुन् । गाउँघरमा हुने सामान्यभन्दा सामान्य घटनामा पनि केन्द्रमा रहेका मन्त्रीहरू सिधै जोडिन पुग्छन् भन्ने होइन । यसका लागि त्यही ठाउँमा रहेबसेका तिनका दुःखसुख बुझेको स्थानीय नेताहरू नै पहिलो नम्बरमा सहयोगी सिद्ध हुन सक्नेछन् । दुर्गम स्थानका समस्याहरू त्यहीँका आवश्यकता अनुसारका हुन्छन् भने शहरी क्षेत्रका समस्या सोही किसिमका हुन्छन् । यस परिप्रेक्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले नेवाः सभ्यतासम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।

वास्तवमा एकातिर सानो देश नेपालमा धेरै संख्यामा विश्वविद्यालयहरूको स्थापना भए जुन त्यति आवश्यकता थिएन भन्ने आवज पनि एकातिर उठिरहेको छ । तर, विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञताको अध्ययनका लागि ती आवश्यकता भएर नै स्थापना गरिएका हुन् भन्न सकिन्छ । कुरा कति विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन् भन्ने होइन तिनले के कसरी अध्यापन कार्य गरिरहेका छन् भन्ने हो । यस सम्बन्धमा स्थापना भइसकेको विश्वविद्यालयले इमानदारीका साथ काम गरून् र अब स्थापना हुने विश्वविद्यालयहरूले पनि इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निकायहरू राजनीतिक पार्टीका भागबण्डा मिलाएर कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँमात्र बनाउनु चाहिँ हुँदैन ।

विभिन्न स्थानीय निकायका प्रमुखहरूका आआफ्नै योजना हुन सक्लान् ती सबैका योजना हुनु आवश्यक छ तर तिनमा तिनको बद्नियत देखिनु हुँदैन । आफ्नो ठाउँको विकास र समृद्धितर्फ तिनको प्रथमिकता रहनु पर्दछ । त्यस्ता जनताको सरोकारका काममा तिनको स्वार्थ देखिन आयो भने चाहिँ त्यो दुर्भाग्य मानिन सक्छ । उपत्यकाको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विकल्प छैन भन्नुभएको कुरा सोचनीय सन्दर्भ हो । यस प्रसंगको उठान भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ, यसको प्ररम्भिक सर्वेक्षण नै भएको छैन । त्यसैले जनताले यस्ता कुरामा विश्वास गर्ने गरेका छैनन् र नेताहरूले बोल्नेमात्र हुन् काम गर्ने होइनन् भन्ने गरेका छन् ।

कुरा भने विचारणीय छन् । इतिहास हेर्ने हो भने लिच्छविकालको पाञ्चाली, राणाकालको ग्रामपञ्चायत, पञ्चायत कालको गाउँ पञ्चायत, प्रजातन्त्र कालको गाउँ विकास समिति र हालको गाउँपालिका वा नगरपालिका जे नामका स्थानीय निकाय भए पनि ती जनतासँग सिधा जोडिएका निकाय हुन् । ती निकायप्रति जनताको भरोसा रहेको हो । स्थानीय निकाय र संघका बीचमा सम्बन्ध सेतु बनेर काम गर्ने विश्वास रहेको प्रदेशसभा सोचेनुसार जनताको भरोसायोग्य निकाय बन्न नसकिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय निकायप्रति जनताको विश्वास र सम्बन्ध सधैं कायम रहिरहनु आवश्यक छ । यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भने अनुसार स्थानीय निकाय परिणाममुखी बन्नु आवश्यक छ ।