निजी शिक्षामा राज्यको दायित्व

✍️ दामोदर निरौला

प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि आधुनिक शिक्षाको महत्व बुझेर उनले आफ्नै राणा परिवार र दरबारियाहरूका सन्ततिहरूलाई आधुनिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले विसं १९१० मा थापाथली दरबार क्षेत्रअन्तर्गत दाखचोकमा दरबार स्कुलको स्थापना गरेका थिए । यसरी नेपालमा आधुनिक शिक्षाको जग बसेको थियो । पछि रणोद्विप सिंह प्रधानमन्त्री भएपश्चात् केही भाइ भारदारका सन्ततिहरूले पनि त्यसमा पढ्ने मौका पाए भने करिब ३२ वर्षपछि नागरिक तहबाट पनि केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूले दरबार हाईस्कुलमा पढ्ने अवसर पाउँदै गए ।

२००७ सालको क्रान्तिपश्चात् विद्यालयहरू खुल्ने क्रम बढेसँगै फाट्टफुट्ट निजी विद्यालयहरू पनि खुल्न थाले । २०२८ सालको नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा योजना आउनुअघिसम्म केवल १५ वटा मात्र निजी विद्यालयहरू काठमाडौं उपत्यकामा खुल्न सकेका थिए । नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा योजना एवं नीति सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा वैधानिकरूपले निजी विद्यालय उल्लेख्य संख्यामा खोल्नका लागि ढोका खुला भएको हो । २०३७ सालको नयाँ शिक्षा योजना पूर्ण मूल्यांकनपछि बल्ल निजीस्तरबाट विद्यालय एवं कलेजहरू खोल्ने क्रम बढ्दै गएको हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् नयाँ संविधान निर्माणसँगै स्थापित भएको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रसँगै निजी शैक्षिक क्षेत्रले थप विस्तार हुने अवसर पाएको हो । त्यसयता हालसम्मको निजी क्षेत्रको शिक्षाको विकासक्रम र उपलब्धिलाई हेर्दा देशको समग्र शैक्षिक उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको ठूलो बर्चस्व कायम भइसकेको अवस्था छ ।

विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबबाट पूर्णतः मुक्त बनाइनुपर्छ । विद्यालयहरूमा चन्दा आत‌ंक, राजनीतिक भेला, आमसभा, बिहा ब्रतबन्ध भोजभतेर, राजनीतिक छलफल र गोष्ठी आदि बन्द गरिनुपर्छ ।

हाल विद्यालय तहको स्तर मापकका रूपमा एसइई रिजल्टलाई नै लिन सकिन्छ । उक्त परीक्षाको नतिजालाई हेर्दा ९१५ देखि ९९५ सम्मको नतिजा निकाल्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको देखिन्छ भने सरकारी विद्यालयहरूले औसत २५५ देखि २९५ सम्म मात्र विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण गराउन सकेको अवस्था छ ।

हाल नेपालमा ३५६७४ विद्यालयहरू सञ्चालित छन् र जसमध्ये ६७३२ निजी विद्यालयहरू रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये ३०६२ वटा विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म १ जना पनि शिक्षक दरबन्दी नरहेको अवस्था छ भने ५७८२ विद्यालयमा एकजनामात्र शिक्षक दरबन्दी रहेको अवस्था छ र बाँकी सामुदायिक विद्यालयहरूमा २ वा सोभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी रहेता पनि पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी रहेका विद्यालयहरूको संख्या न्यून छ तर निजी विद्यालयहरूको हकमा उपर्युक्त किसिमको दरबन्दी समस्या रहेको छैन । हाल नेपालको कुल विद्यार्थी संख्याको करिब एक तिहाइ अर्थात् करिब २२ लाख विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सरकारी शिक्षाको गुणस्तर कम भएको र निजीको गुणस्तर बढी भएकै कारण निजी शिक्षा फस्टाउँदै गएको तथ्यांक स्पष्टै छ ।

यसप्रकार गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकको ठूलो हिस्सा अहिले निजी क्षेत्रमै निर्भर छ र यो क्रम बढ्दो छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष एवं गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रकै विशिष्ट योगदान रहेको यथार्थ सबैलाई जगजाहेर नै छ । अर्कातर्फ निजी क्षेत्रले शिक्षाका लागि विदेसिने अर्बाैंको लगानी स्वदेशमै टिकाउन सफल भएको छ । केवल आर्थिक पक्षमात्र होइन राष्ट्रियता, संस्कृति एवं नेपाली मौलिकताको रक्षा र विकासमा समेत निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । निजी क्षेत्रको यो विशिष्ट भूमिका र योगदानलाई राज्यले भने सम्मानको नजरले हेर्न र न्याय गर्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था विद्यमान रहनु खेदको विषय हो ।

उपर्युक्त यथार्थलाई मनन गरी राज्यले देहायका बुँदाहरूलाई मध्यनजर गरी, हालसम्म निजी शिक्षा क्षेत्रले सामना गर्नुपरेका चुनौती राज्यको विभेदकारी नीति एवं निजी शिक्षा क्षेत्रप्रतिको उपेक्षापूर्ण व्यवहारमा यथोचित सुधार र परिष्कार गर्दै सही ढंगले नियमन र सुशासन कायम गर्दै निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्ण र न्यायोचित व्यवहार गरी उत्साहजनक परिस्थिति बनाउन अग्रसर होओस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ :
राज्यप्रति निजी शिक्षा क्षेत्रको गुनासो तथा सुझाव बुँदागत रूपमा :

१. विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ :
विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबबाट पूर्णतः मुक्त बनाइनुपर्छ । विद्यालयहरूमा चन्दा आतंक, राजनीतिक भेला, आमसभा, बिहा ब्रतबन्ध, भोजभतेर, राजनीतिक छलफल र गोष्ठी आदि बन्द गरिनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका वर्गीय संगठनहरूको हस्तक्षेप र दबाब तथा पत्रकारिताको नाममा जबर्जस्त विज्ञापनको दबाब आदिबाट विद्यालयलाई मुक्त राखिनुपर्छ । विद्यालय क्षेत्रवरपर निश्चित सीमाभित्र धूमपान, मद्यपान र जंकफुड सेवन र बिक्रीवितरणमा बन्देज लगाइनुपर्छ ।

२. निजी क्षेत्रको शिक्षा सामाजिक सेवामूलक व्यवसाय हो भन्ने तर व्यवहारमा नाफामूलक व्यापारीहरू सरह व्यवहार गर्ने विरोधाभाषपूर्ण प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने :
आज मुलुकका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग–वाणिज्य एवं व्यापारिक संघसंस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, जंगी र निजामती सेवामा समेत अंग्रेजी भाषा जानेका, सूचना प्रविधियुक्त वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक ज्ञानले निपुण अन्तर्राष्ट्रियस्तरका दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइरहेका निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई अन्य विशुद्ध नाफामूलक व्यापारीहरू सरह २५५ आम्दानी करलगायत धेरै कुरामा दोहोरो, तेहोरो कर लगाउँदै आएको छ, यसरी कर प्रणाली नै अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्ण हुँदा निजी शैक्षिक क्षेत्र धेरै मर्कामा परेको छ । सामाजिक सेवामूलक व्यवसाय गरिरहेका निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई अब बन्ने सरकारले आम्दानी करलगायत अन्य सबै कर प्रणालीमा यथोचित संशोधन गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई यातायातका साधनहरूमा भन्सार छुट, पर्ती जग्गा लामो समय लिजमा दिने तथा करको दरमा सहुलियत दिएर निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति उदार र सहयोगी भूमिका निभाउन आवश्यक छ ।

३. छात्रवृत्तिको नीति एवं प्रावधान न्यायोचित हुनुपर्छ :
सरकारले बनाएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति नै विभेदपूर्ण छ । एकातर्फ निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई १५५ सम्म छात्रवृत्ति दिनैपर्ने प्रावधान छ, जुन सम्भव छैन, अर्कातर्फ उच्च शिक्षामा दिइने ४५५ छात्रवृत्ति केवल सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र पाउने निजीले नपाउने अन्यायपूर्ण र विभेदकारी प्रावधान राखिएको छ, जसको परिणाम निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तितर्फ आकर्षित भई सबै विदेश पलायन हुने र तिनले हासिल गरेका सीप र दक्षताअनुरूप स्वदेशमा रोजगारी नपाउने कारणले सदाका लागि देश छाडेर जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

तसर्थ, १५५ छात्रवृत्तिलाई घटाएर केबल १०५ मा झारिनुपर्छ, त्यसको नियमन, अनुगमन र कार्यान्वयनमा प्रशासनिक सक्रियता र पहल जरूरी छ । साथै निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाएका सबै विद्यार्थीहरूलाई बिनाभेदभाव सरकारी छात्रवृत्तिमा स्थान दिइनुपर्छ ।

४. निजी विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयका प्रतिस्पर्धी होइनन्, बरू परिपूरक हुन् भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरी त्यहीअनुरूप राज्यले उदार, न्यायोचित एवं समतापूर्ण व्यवहार गर्न आवश्यक छ :
शिक्षा नै देश विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । नेपालको संविधान २०७४ को धारा ३० र ४० मा सबै नेपालीले पढ्न पाउनुपर्दछ भन्ने कुरा मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । विसं २०८६ सालसम्ममा आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) अध्ययन पूरा नगरेका नेपाली नागरिकले नागरिकता र नोकरी नै नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अन्य मुलुकको शैक्षिक बजेट हेर्दा शिक्षामा कम्तीमा २०५ सम्म निर्धारण गरेको पाइन्छ तर हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रमा केवल करिब ११५ मात्र बजेट छुट्याइएको छ जुन अत्यन्त न्यून बजेट हो ।

तर पनि निजी क्षेत्रबाट करिब २२ लाख विद्यार्थीहरूका निम्ति विद्यालय पूर्वाधार निर्माण र सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च निजी स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरिरहँदा सरकारको करिब ९५ बजेट बचतमा सहयोग पुगेको छ । त्यसरी नै २ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकले निजी विद्यालयमा प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन् भने त्यतिकै संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरू निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । अर्बाैं रुपैयाँ बराबर सरकारी राजस्व संकलनमा निजी क्षेत्रको विशिष्ट योगदान रहेको छ । आज निजी विद्यालयहरू नभएका भए विगतमा जस्तै दार्जिलिङ, देहरादुन, नैनीताल, बैंगलोर, दिल्ली आदि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न देशबाट बाहिरिने विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्यामा कमी आउने थिएन ।

यस वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदानको कदर गर्नुको सट्टा उल्टै सामुदायिक विद्यालयको प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र हेर्नु र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु पटक्कै न्यायोचित हुन सक्दैन । तसर्थ निजी विद्यालयहरूको अन्धो आलोचना गर्नुभन्दा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा निजी विद्यालयहरूबाट सिक्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । त्यसरी नै निजी विद्यालयहरूले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूबाट सिक्न सक्ने धेरै कुराहरू हुन सक्छन् ।

यसकारण यी दुवै प्रकृतिका विद्यालयहरूप्रति सरकारको समान र न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हुनुपर्दछ । सरकारीस्तरबाट नै यी दुवै प्रकृतिका विद्यालयहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, बरु परिपूरक हुन् भन्ने यथार्थपरक दृष्टिकोण हुनुपर्दछ । दुवै थरि विद्यालयहरूको विकास हुने किसिमले जनशक्ति विकासका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार संयुक्तरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै सरकारीस्तरबाट समान प्रकृतिको कम्प्युटर स्कुल सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । निजी विद्यालयहरूको पूर्वाधारमा प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक अनुदान दिन नसके पनि बैंकहरूमार्फत् सफ्ट लोन उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

५. निजी विद्यालयहरूलाई पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अवसर दिइनुपर्छ :
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिन निजी क्षेत्रलाई अवसर नदिइएको र सामुदायिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको तथा सोको सही व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न नसकेका कारण अभिभावक एवं विद्यार्थी वर्गमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । निजी विद्यालयहरूले पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर पाएमा त्यसको गुणस्तर बढ्ने र देशका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार हुन सक्ने देखिन्छ ।

अर्बाैं रुपैयाँ बराबर सरकारी राजस्व संकलनमा निजी क्षेत्रको विशिष्ट योगदान रहेको छ । आज निजी विद्यालयहरू नभएका भए विगतमा जस्तै दार्जिलिङ, देहरादुन, नैनीताल, बैंगलोर, दिल्ली आदि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न देशबाट बाहिरिने विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्यामा कमी आउने थिएन ।

६. पहुँच र प्रभावका आधारमा निश्चित मापदण्ड पूरा नभएका निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई जथाभावी सम्बन्धन र स्वीकृति दिनुहुँदैन :
सुशासन, स्थिरता र शान्तिको प्रत्याभूति नहुँदा, सरकारी निकाय नै पावर र पैसाबाट प्रभावित भइदिँदा सुशासन र नियमन प्रभावकारी नभएको तितो यथार्थ पनि निजी क्षेत्रको अर्को समस्या हो । जसले सच्चा, इमानदार, निष्ठावान् एवं मर्यादित शिक्षालयहरूको उचित मूल्यांकन नहुने, तिनलाई प्रोत्साहन र हौसला नहुने तथा मापदण्ड पूरा नगरेका प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका संस्थाहरूको संख्या बढ्न सक्ने र त्यसैले निजी क्षेत्रलाई नै बदनाम र विसंगतिपूर्ण बनाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।

७. निजी विद्यालयको शुल्कदर निर्धारणको विषय बजारले नै निर्धारण गर्ने गरी स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ तथा नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्दछ :
निजी शिक्षण संस्थाहरूको शुल्कदर निर्धारणको विषयमा राज्य वा स्थानीय निकायले हस्तक्षेप र दबाब नदिई निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने गुणस्तर, अन्य थप सेवासुविधा र अतिरिक्त क्रियाकलाप, पाठ्यवस्तु एवं परियोजनाहरू हेरी अभिभावकको माग र आवश्यकताबमोजिम स्कुल/अभिभावकको आपसी समझदारीबाट तय गर्न स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्दछ । किनकि सरकारले शुल्क सीमा तोकेर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र हुन नसक्ने पनि स्पष्ट छ ।

८. सम्पूर्ण शिक्षाको नीति निर्माण तथा पाठ्यक्रम विकासमा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्दछ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा शिक्षामा देखिने धेरै अस्थिरता र विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
उपर्युक्त तथ्य र यथार्थतालाई हृदयंगम गरी राज्यले निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति उदार लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाउँदै निजी क्षेत्रका समस्या, पिरमर्का र गुनासाहरूको उचित सम्बोधन गरी एउटा जिम्मेवार अभिभावकको दायित्व निभाउन जरूरी छ । निजी शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरूको समयमा उचित सम्बोधन नहुने हो भने कतिपय निजी विद्यालयहरू धरासायी हुँदै बन्द हुन सक्ने जोखिम बढिरहेको छ । कोभिड-१९ को महामारीका क्रममा सिर्जित असहज परिस्थितिमा सयौँ निजी विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन् भने कतिपयलाई अस्तित्व जोगाउन चुनौती खडा भएको छ ।

यो अवस्था रहिरहेमा निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको ६ सय अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पर्न सक्ने र अन्ततः लगानी नै डुब्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ यसतर्फ राज्यको समयमै ध्यान जाओस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा रहेको छ । (निरौला निजी शिक्षण संस्थामा लामो समयदेखि आबद्ध सञ्चालक एवं अध्यापक हुनुहुन्छ ।)