निर्वाचनमा महिला सहभागिता

✍️ देवकी गौतम

कुनै प्रसंगमा एकपटक स्वामी विवेकानन्दसँग केही सन्त महन्तज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभएछ कि, स्वामीज्यू महिला जहिले अज्ञानी छन्, पछाडि छन्, यिनीहरूको प्रगतिको कुरा गर्नु बढो मुस्किल छ’ । तब स्वामी विवेकानन्दज्यूले भन्नुभयो, यदि साँच्चै महिलाको स्तर उन्नति र प्रगति चाहने हो भने जम्मा ३ वटा कुरा गर्नु, पहिलो महिलालाई शिक्षामा पूर्ण पहुँच पुर्‍याउनु, मन लागे जति पढ्न दिनु, दोस्रो उनीहरू वास्तवमै के गर्न, के बन्न चाहन्छन् त्यो आफैंलाई सोच्न दिनु र तेस्रो नम्बरमा त्यो आँटेको कुरा उनीहरू आफैंलाई गर्न दिने हो भने मात्रै साँच्चै महिलाको विकास हुन्छ र मातृशक्तिको विकास र उन्नति भयो भने यो समाज, राष्ट्र समृद्ध बन्छ भनेर भन्नुभएको प्रसंग फेरि एकपटक नेपालको वर्तमान अवस्था र सन्दर्भमा आज सम्झन मन लाग्यो ।

कुनै पनि देशको वास्तविक अवस्था बुझ्न त्यो देशका महिलाहरूको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै, कुनै राजनीतिक पार्टीको अवस्था बुझ्न पनि त्यो पार्टीभित्रको समग्र तहमा महिलाको सक्रिय सहभागिताको अवस्था बुझ्न जरुरी हुन्छ । विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि श्रीलंकामा चन्द्रिका कुमारातुंगा, पाकिस्तानकी बेनजिर भुट्टो, बंगलादेशकी बेगम खालिदा जिया, भारतकी सोनिया गान्धी, म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीजस्ता नयाँ पुस्ताका महिला नेतृत्वले आफ्ना राष्ट्रभित्र मात्रै नभएर विश्वसामु नै प्रभुत्व जमाएका छन् ।
समग्र नेपालको राजनीतिक ठूला-ठूला आन्दोलन र परिवर्तनमा महिलाको सहभागिता र भूमिका तारिफयोग्य छन् । नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि हिजो राणाशासनको ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएकी मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, साहना प्रधानदेखि शैलजा आचार्यसम्म र उहाँहरूभन्दा पछिल्ला पुस्ताको योगदानलाई कम आँकलन गर्न सकिँदैन ।

तर, समयको परिवर्तनसँगै यतिमै चित्त बुझाउने अवस्था छैन । एउटा असल लोकतन्त्र त्यही हो, जहाँ महिलाहरूले मत हाल्ने र आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने मात्र होइन आपूm उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुन पनि सक्दछन् । नेपालको संविधानअनुसार राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी सहजता भए पनि भर्खरमात्र सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनबाट ७५३ स्थानीय पालिकामा जम्मा २५ जना महिला प्रमुख रहेका छन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नाम कहलिएका ठूला दलहरूले पनि महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेको देखियो ।

नेपाली कांग्रेसले ५ जना, नेकपा एमालेले ६ जना र नेकपा माओवादीले ८ जनामात्र महिलालाई प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा टिकट वितरण गरिनुले पनि हाम्रो देशको समग्र राजनीतिमा महिलाको भूमिका कहाँनेर छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले ५ जना, नेकपा एमालेले ६ जना र नेकपा माओवादीले ८ जनामात्र महिलालाई प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा टिकट वितरण गरिनुले पनि हाम्रो देशको समग्र राजनीतिमा महिलाको भूमिका कहाँनेर छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । यही संविधानको सहजतामाथि टेकेर हाम्रो देशले महिला राष्ट्रपति पाएको छ । तर, महिला राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि र भएपछाडिको समग्र महिलाको अवस्थामा तात्विक फरक परेको छ कि छैन भनेर सोचिदिने कसले हो ? कहिले हो ? महिलाको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले नेपालमा २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भयो ।

त्यसपछिको समयान्तरालमा केही राम्रा संकेतहरू देखिए पनि आयोगमा भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षमतावानभन्दा पनि नातावादलाई आयोगको पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति गर्ने कुराले समग्र महिला आन्दोलनलाई खासै सकारात्मक फरक पार्न सकेको छैन । अझै भनौँ वर्षौंदेखि न्यायका लागि आयोगको ढोका ढकढक्याउने महिलाको सूची र न्याय नपाएर अमिलो मन पारेका महिलाहरूको सूची हेर्दा यस्ता आयोगहरू तलबभत्ता खाने दिन कटाउने राजनीतिक नियुक्तिको खेल मैदानभन्दा खासै माथि उठेको देख्ने रहर पूरा गर्न पाइएको छैन ।

बोक्सीको आरोपमा कुपदार्थ खुवाइएका महिलाको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आयो ? बलात्कारको पीडामा एउटी किशोरीले ज्यान किन गुमाउनुपर्ने ? कसैसँग इन्गेजमेन्ट टुटेकै कारण कोही युवतीले शरीरमा आगो किन लगाउनुपर्ने ? दाइजोको निहुँमा किन कुटिनुपर्ने ? यी र यस्ता बग्रेल्ती प्रश्नहरूको उत्तर कसले दिने हो ? प्राप्त उपलब्धिको समग्र परिणामलाई मसिनो गरी केलाउँदै गर्न बाँकी धेरै कुरा रहेको तितो यथार्थतर्फ गम्भीर भएर हेर्ने बेला भयो कि ?

यसैबीचमा अलिक समय अगाडिको एउटा वडा कार्यालयले कर्मचारी माग गर्नका लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा आवेदन दिँदा पुरुषले मात्र आवेदन दिनुहोला भनेर जारी गरेको सूचनाको उर्दी हेर्दा हाम्रो बोलाइ र गराइको बीचमा कति ठूलो खाडल छ भनेर सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा नेपालको संविधानमा नारी र पुरुष बराबरी, यी दुवैमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । तर, महिला भएकै कारण उनीहरूको क्षमतामाथि शंका गर्ने मानसिकता बोकेको नेतृत्व भएसम्म समानता सम्भव देखिएन । जबसम्म राजनीतिक दलभित्रको संकुचित मानसिकता र व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म जतिसुकै तिहाइको वा धार्नीको सरकार आए पनि समग्र महिलाले अपनत्व लिने अवस्था देखिँदैन । २/४ जना छोरीबुहारी या नातागोता भएका आधारमा बिनाक्षमता पदासीन गराए भन्दैमा समग्र महिलाको विकासमा जोडेर सन्तुष्टि मान्नुपर्ने उदाहरण विरलै देख्न सकिन्छ ।

भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँबाट हेर्दा जो जहाँ हुनुहुन्छ गम्भीरताका साथ केही उपायहरू गर्ने हो भने परिवर्तन पक्कै सम्भव छ । शिक्षित र दक्ष जनशक्ति एउटा सबल राज्य निर्माणको पहिलो आधार हो । त्यसका लागि सर्वप्रथम राज्यले सबै तहको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्दछ । संघ र प्रदेशमा मात्र होइन सबै तहको निर्वाचनमा (केही समयका लागि मात्र) आरक्षणको अवधारणा पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्दछ । जस्तै, देशका ६ हजार ७४३ वटा वडाहरूमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा २ हजार २४७ वटा वडाहरूमा सबै पार्टीले अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा नै गर्न जरुरी छ ।

त्यस्तै, १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३३ प्रतिशत अथवा ५७ वटा क्षेत्रलाई महिला आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर सबै पार्टीले ती क्षेत्रहरूमा महिला उम्मेदवार बनाउने हो भने जुन पार्टीकाले जिते पनि महिला नै नीति निर्माण तहमा अनिवार्यरूपमा पुग्न सफल हुन्छन् । प्रदेशका ३३० क्षेत्रमा पनि यही अवधारणा लागू गर्ने हो भने एकै पटकमा समग्र एउटा परिवर्तनको चक्र पूरा गर्न सकिन्छ । र, यो चक्रलाई ३ पटक चलाउने अर्थात् आरक्षण क्षेत्रलाई प्रत्येक निर्वाचनमा अनिवार्यरूपमा परिवर्तन गरेर पुनः अर्को क्षेत्रलाई, प्रदेशलाई र अर्को वडालाई आरक्षण क्षेत्र तोक्नुपर्दछ ।

यसरी कम्तीमा एउटा वडा, प्रदेश र क्षेत्रलाई एकपटक एउटा आरक्षण चक्र पूरा गरेपछि जब महिलाहरू खुलारूपमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था बन्दछ तब यो आरक्षण कोटालाई खारेज गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो विधान संशोधन गरेर वडादेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहमा समेत पदाधिकारीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्था गरेर एकपटक एकै साथ हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउने हो भने मात्र हामीले चाहेको आमूल परिवर्तन सम्भव थियो कि भनेर बहस गर्न ढिला नगरौँ ।

यो समय परिवर्तनशील छ, हामी २१औँ शताब्दीका महिला परिवर्तनका संवाहक । यहाँ हामीले पार्टीका र राज्यका हरेक तहमा आफ्नो उपस्थिति खोजिरहँदा हामीले आफूभित्रको क्षमतालाई निखार्नेतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । आफ्नो क्षमता र दक्षतालाई बढाउनेतर्फ ध्यान नदिइकन महिला भएकै कारणले मैले पाउनुपर्छ भन्ने कुतर्क राख्ने छैनौँ भन्नेतिर पनि हामी उत्तिकै सचेत छौँ । पहिला सक्षम बन्ने र बनाउने यात्रामा हामी पनि लागौँ । आफूलाई यो समाजको नेतृत्व तहमा पुर्‍याउने हो भने त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला दृढ संकल्प बोक्नुहोस् र आफ्नो यात्रालाई साउनमा गड्गडाउने र चैतमा सुक्ने खहरेझैँ हुन नदिनुहोस् ।

बरु सानै स्वरूपमा किन नहोस्, हरेक परिस्थिति र यात्रामा भेटिने चट्टानलाई सके काटेर नसके त्यसैमाथि टेकेर नदी समान लागिरहनुहोस् । सफलता एकदिन तपाईंहाम्रो पोल्टामा पक्कै आउँछ । जे कुरालाई तपाईं पूरा निष्ठाले चाहनुहुन्छ, प्रकृतिले पनि त्यसलाई पूरा गर्न तपाईंलाई साथ दिन बाध्य हुन्छ । यो प्रकृतिको नियम पनि हो । तर, त्यसका लागि हाम्रो निष्ठा, धैर्यता र निरन्तरताको नदीलाई भने अविचलित र अविरल बगाइरहनुपर्छ, सुक्न दिनुहुँदैन ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३३ प्रतिशत अथवा ५७ वटा क्षेत्रलाई महिला आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर सबै पार्टीले ती क्षेत्रहरूमा महिला उम्मेदवार बनाउने हो भने जुन पार्टीकाले जिते पनि महिला नै नीति निर्माण तहमा अनिवार्यरूपमा पुग्न सफल हुन्छन् ।

निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका, समानता र समतामूलक सहभागिताको कुरा गरिरहँदा यहाँ बिनाक्षमता र योग्यता पद र जिम्मेवारीको भारी थोपरेर राष्ट्रले एउटा सक्षम र लायक मान्छेको नेतृत्व पाउनबाट वञ्चित होस् भन्ने पक्षको बहस गर्ने खालको मान्छे म पनि होइन तर क्षमता भएका व्यक्तिलाई परीक्षणको आरनमा राख्दै नराखी महिला भएकै आधारमा अयोग्य ठहराउने र अधिकार र उचित अवसरबाट वञ्चित गराउने परिपाटीप्रति भने असाध्यै धेरै चित्त दुखाइ छ भन्ने कुरा मैले यो ठाउँसम्म आइपुग्दाका भोगाइबाट भने त्यो पक्कै गलत हुनेछैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विकसित मुलुकको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने पुरुषभन्दा महिला रोजगारको संख्या धेरै छ । भ्रष्टाचार नगर्ने, पेशाप्रति लगनशील र शिष्ट स्वभावका कारण समान क्षमता भएका पुरुषलाई भन्दा महिलालाई कामदारका रूपमा राख्ने चलन बढी छ । केही दशकअगाडिसम्म आरक्षण कोटा र समावेशितामा टेकेका महिलाहरूले आज आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेर खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको अब आरक्षणमात्र होइन आरक्षणको सन्दर्भसँगसँगै अवसरमा समानता भयो भने मात्र क्षमता भएका महिलाले आफूलाई प्रमाणित गर्ने उचित अवसर पाउँछन् । अवसरबिनाको आरक्षणले केही सीमित घेराभित्रका महिलालाई झट्ट हेर्दा फाइदा पुगे जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीनरूपमा यात्रा जहाँको त्यहीँ रहनेछ । तसर्थ आरक्षणसँगै अवसर र सहभागितासँगै निर्णयमा भूमिकाको बहसतिर खुलेर लाग्न ढिला नगरौँ । अन्त्यमा, महिलाहरू समाजका हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि आउनुहोस् तपाईंहामी मिलेर एउटा फरक सोचको विकास गरौँ । १-१ जिरो होइन, १ र १ दुईमात्र पनि होइन १ र १ एघार बन्न सक्ने तागत हामीमा छ । किनकि अबको युग परिवर्तनको हो, सोच बदलौँ संसार बदलिन्छ ।