सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको खाँचो

नेपाललाई कुनै समय दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने गरिन्थ्यो तर आज देश दुई ढुंगाबीचको तरुल नभइ दुई देशबीचको पुल बनेको छ । हालै देशमा नयाँ सत्तासमीकरणका साथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ भने हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन हुने क्रममा रहेका छन् । देशको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा नयाँ प्रतिनिधिहरूको छनौट भइसकेपछि नयाँ ऊर्जाशक्ति देखिनु स्वाभाविक हो तर त्यो ऊर्जाशक्ति कहिलेसम्म रहन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । सत्तासाझेदार दलहरूको विचार र सिद्धान्त फरक–फरक छन् । सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ । देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ भने देशमा अन्य गतिविधिहरू पनि प्रायः शून्य अवस्थामा नै छन् ।

राहदानी बनाउनेहरूको लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लाइनसमेत बढ्दै गएको छ । देश र वर्तमान सरकारका अगाडि अहिले एकातिर फरक–फरक विचार र सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्ने र प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई राजनीति स्थायित्वतिर लैजानुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर देशको आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि र आयातमा कमी ल्याउँदै निर्यात बढाउने चुनौती छ । त्यसैगरी, देश विकासको अर्को पाटो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको चुच्चे नक्सा कागजमा मात्र सीमित बनाएको छ । उक्त नक्सामा रहेको जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्ने छ । नयाँ सरकारको गठनसँगै नेपालमा चिनियाँ र भारतीय चासो बढ्न थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चर्चा गर्दै गर्दा नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको संरचना बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नेपालको संघीय प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सिटको छ जसमा १ सय ६५ प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आएका छन् भने १ सय १० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षको जनाधिकार प्राप्त गरेका छन् भने उनीहरूले देश विकासको लागि निरन्तर तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । देशमा बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा, राजनीति र सरकारको सम्बन्धमा यसअघिका लेखहरूको उल्लेख गरिसकेकोले फेरि त्यही कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा स्थनीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार रहेका छन् र उक्त तहहरूको क्षेत्राधिकार संविधानमै उल्लेख भए तापनि अन्तार्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा संघीय तहमा नै अधिकार भए पनि स्थानीय तहहरूले विभिन्न देशका स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् भने प्रदेश तहका लागि विभिन्न देशका प्रदेशहरूसँग सम्बन्धको अभ्यास गरेको खण्डमा त्यो नौलो अभ्यास हुनेछ ।

पहिलो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चर्चा गर्दै गर्दा नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको संरचना बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नेपालको संघीय प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सिटको छ जसमा १ सय ६५ प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आएका छन् भने १ सय १० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा ५९ जना प्रतिनिधि रहने गर्दछन् । सार्वजनिक महत्वका विषयमा, जटिल विषयहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्न विषय समिति रहन्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा अर्थसमिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वाथ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिलगायत समिति रहेका हुन्छ । ती समितिहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो हुन सक्छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति, संसदीय विशेष समितिहरू र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिलगायत समितिहरू रहने व्यवस्था छ । ती समितिहरूले आफ्नो काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्नमा सहयोग पुग्छ ।

कार्यपालिकाको सन्दर्भमा, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्राशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलय, शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालय रहने व्यवस्था भएको र उक्त मन्त्रालयहरूको प्रभावकारी कार्यव्यवस्थापनले मात्रै देशको विकसमा टेवा पुग्ने र देश सक्षम भएको खण्डमा मात्र देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत हुने कुरा स्पष्ट छ ।

दोस्रो कुरा, नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको यात्रा लामो भए तापनि प्रभावकारी रूपमा कायम गर्न नसक्दा र भएका सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश पछाडि परेको छ । कुनै पनि देशमा सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ । जब देशले हरेक देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । तबमात्र त्यो देशको लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता बलियो हुन सक्छ । अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्तसँगै सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा नयाँ आयाम देखापरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सम्बन्धको सन्दर्भमा दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकहरूका बीच हुने क्रियाप्रतिक्रिया, सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम हुने र बलियो हुने गर्दछ । अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त सैद्धान्तिक पक्षमात्रै हो, देशको व्यवहारले नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारण हुने हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अर्थ समान सन्धि तथा सम्झौता गर्दै दुवै पक्षले पारस्पारिक हित र समानताका आधारमा लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा र भारत र चीनसँगको सम्बन्धको विषयमा विभिन्न कोणहरूबाट विश्वमञ्चमा बहस हुने गरेका छन् तथापि नेपालको सम्बन्ध भारत र चीनसँग मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता, मानवीय विकास, सम्बन्ध र सभ्यतासँग मात्र नजोडिएर यसले दुवै देशको समग्र पक्षलाई हेर्न सक्नुपर्दछ । नेपाल भाषा संस्कृति र भौगोलिक सुगमताको हिसाबले भारतसँग नजिक तर यसको अर्थ चीनसँग टाढा छ भन्ने होइन् । तर, दुवै देशको प्रभाव नेपाल लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सन् १९५५ देखि अमेरिका तथा युरोपीयन क्षेत्रहरूको प्रभाव नेपालमा पर्न थालेको छ ।

जब देशमा परनिर्भरता बढ्दै जान्छ तब उत्पदन घट्दै जान्छ, निर्यातको तुलनामा आयात अध्याधिक रूपमा बढ्दै जान्छ । त्यसखालको प्रवृत्तिले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धक्का पुग्न जान्छ । देश सामूहिक प्रयासबाट देश बन्ने हो तर देश वैदेशिक सहायताको नाममा परजीवी बन्दै जानु कदापि राम्रो होइन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार नेपालमा पहिलो वैदेशिक सम्बन्ध सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको थियो भने सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा नेपालले १ सय ७७ देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । कायम गरिएका सन्बन्ध कति सन्तुलित छन् र कति दीर्घकालीन छन् भन्ने कुरा त्यसको कार्यान्वयन पक्षले निर्धारण गर्ने गर्दछ । नेपालमा सरकारको प्रवृत्तिअनुसार विदेश नीति परिवर्तन हुने, कुनै सरकार भारततर्फ ढल्किने र कुनै सरकार चीनतर्फ ढल्किने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ जुन विल्कुलै ठीक होइन । नेपालमा वैदेशिक ऋण चुलिँदै गएको छ भने आयातको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार नेपालमा पहिलो वैदेशिक सम्बन्ध सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको थियो भने सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा नेपालले १ सय ७७ देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बिआरआई र एमसिसी जस्ता परियोजनाले देशमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । तर, देश विकासको सवालमा, देशको लोकतन्त्रको सबलीकरणको सवालमा, जनताको जीवनस्तरको सवालमा देशले अन्य देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ र सहकार्यको साथ अगाडि बढनुपर्दछ ।

आपसी समझदारीको साथमा समग्र देशको विकासको निम्ति सन्तुलित सम्बन्ध चाहिन्छ । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा समेत स्पष्टता ल्याउन सकेको छैन । जसको प्रभाव नेपालको आन्तरिक मामिलामा देख्न सकिन्छ । राज्यको हित, राजनीति र अर्थव्यवस्थाको सबल संयोजनले मात्र देशको वैदेशिक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने भएकाले सबै क्षेत्रको प्रभावकारी सम्बन्ध कायम हुनेगरी सरकारले सम्बन्धको विस्तार गर्नु जरुरी छ । भौगोलिक हिसाबले नेपाल एक संवेदनशील राष्ट्र हो । एकातिर अमेरिकी प्रभावमा रहेको प्रजान्त्रिक मुलुक भारत रहेको छ भने अर्कोतिर समाजवादी मुलुक चीन रहेको छ । यी दुई ठूला देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत नेपालको छैन ।

तसर्थ, दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले नेपालजस्तो विकासन्मुख मुलुकलाई कहिलेकाहीँ एक जटिल मोडमा पु¥याउने गर्दछ तर नेपालले यस्तो अवस्थामा सहनशीलता र धैर्यता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा छिमेकीलाई चिढ्याएर अर्को छिमेकीलाई खुशी बनाउने कार्य एक अनौतिक र अपारदर्शी कार्य हो, यसले मुलुकलाई फाइदा पुग्दैन । नेपाल आफैँमा एक स्वतन्त्र, सार्वभौम राज्य भएको र आफ्नै संविधान, कानुन, नीतिनियमबाट सञ्चालित देश भए तापनि दल र दलका नेतृत्वको व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थको कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दरार आइरहेको छ जसलाई तत्काल सुधार गरी सबै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु आवश्यक छ ।