आरोपितको नाम गोपनीयतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । यौनजन्य अपराध र मानव बेचबिखनमा आरोपितको नाम गोप्य राख्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले विपक्षी गृह मन्त्रालय लगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, करणी उद्योग लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्दा पछि अभियोग पुष्टि नभई अदालतबाट सफाइ पाएमा पनि समाजमा स्थापित हुन समस्या पर्ने गरेको भन्दै अरोपितको नाम गोप्य राख्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई लगायतले गत असोज ४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आरोपितको नाम गोप्य राख्नेसम्बन्धी रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । मानव बेचविखन, जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योगमा संलग्न भनी आरोपित गरिएकाहरूको नाम गोप्य नराख्नुको कारण पेस गर्न इजलासले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदकहरूले तत्काल लागू हुने गरी यस्ता मुद्दामा आरोपितहरूको नाम गोप्य राख्न अन्तरिम आदेशको माग दाबी गर्नुभएको थियो । यद्यपि, इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

गोपनीयता नहुँदा बलात्कार ठहर नहुँदै ‘समाजबाटै दोषी करार’
त्यसो त बलात्कारसम्बन्धी उजुरीकै आधारमा प्रहरीले नै आरोपितको नाम सार्वजनिक गरिदिने गरेको छ । कुनै व्यक्तिविरुद्ध बलात्कारको उजुरी प¥यो भने मुद्दा अदालत पुग्नुभन्दा अगाडि नै ती व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भइसकेको देखिन्छ । तर, पछि अदालतले दोषी ठहर गरे पनि नगरे पनि नाम सार्वजनिक गरिँदा समाजको नजरमा ती व्यक्ति ‘बलात्कारी ठहर’ भइसकेका देखिन्छन् ।

तीन वर्ष अगाडि दशैँको समयमा एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नुभयो । एक महिलाले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ पर्नुभएका महराले अदालतबाट पछि सफाइ पाउनुभयो । आफूलाई बलात्कार गरेको भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिने महिलाले नै अदालतमा ‘होस्टाइल’ बयान दिएपछि महराले अदालतबाट सफाइ पाउनुभएको थियो । महराले अदालतबाट त सफाइ पाए पनि सामाजिक स्तरबाट भने उहाँले सफाइ पाउन असम्भव नै भयो ।
गत वर्षको फागुन महिनामा एक किशोरीले दिएको जबरजस्ती करणीको जाहेरीका आधारमा कलाकार पूर्णविक्रम शाह अर्थात् पल शाह पक्राउ पर्नुभयो । शाहविरुद्ध तनहुँ प्रहरीमा उजुरी परेकै दिन उहाँको नाम र फोटोसहितको विवरण सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती भए । जतिबेला उहाँविरुद्ध तनहुँ प्रहरीमा उजुरी परेको थियो, त्यतिबेला उहाँ आरोपित मात्रै, अभियुक्त पनि बनिसक्नु भएको थिएन । किनभने अभियुक्त भन्न पनि पहिले अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्छ । प्रहरीमा जाहेरी परेकै दिन उहाँलाई बलात्कारी भन्दै बदनाम गरियो ।

शाहविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिने किशोरीले पछि अदालतमा ‘होस्टाइल’ बयान दिनुभयो । आफूलाई जबरजस्ती करणी नगरेको र रिसको कारण आफूले बलात्कारको जाहेरी दिएको बताउनुभयो । विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा नवलपुर जिल्ला अदालतले गायिकासमेत रहेकी ती किशोरीमाथि बलात्कार नभएको तर शाहले यौन दुव्र्यवहार भने गरेको भन्दै साढे दुई वर्षको कैद सजाय, १० लाख क्षतिपूर्ति र २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनायो । यसको अर्थ पल शाह भनेर चिनिने पूर्ण विक्रम शाहले पनि किशोरीमाथि बलात्कार गरेको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनुभयो । शाहले बलात्कारको कसुरबाट कानुनी रूपमा उन्मुक्ति पाए पनि उहाँले सामाजिक जीवनमा भने बलात्कारको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्नुभएको छैन ।

केही समय अगाडि मात्रै नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध एक किशोरीका तर्फबाट जबरजस्ती करणीको कसुरमा गौशाला प्रहरीमा जाहेरी प¥यो । जाहेरी परेलगत्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लाछिमानेको नामसहितको फोटोसमेत सार्वजनिक गरिदिए । जतिबेला प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो, त्यतिबेला उहाँ नैरोबीमा क्यारेबियन प्रिमियर लीग खेल्नका लागि भर्खरै मात्र पुग्नुभएको थियो । नेपालमा उहाँविरुद्ध परेको उजुरी एउटा सामान्य जाहेरी मात्रै थियो र उहाँ यति बेलासम्म आरोपित व्यक्ति मात्र हुनुहुन्थ्यो । तर, आरोपित व्यक्ति मात्रै भए पनि सन्दीपलाई मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारी नै ठहर गरिएको छ, जबकि यस सम्बन्धमा प्रहरीले अहिले अनुसन्धान मात्रै गरिरहेको छ ।

यी तीन उदाहरण ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति जोडिएको जबरजस्ती करणीका घटनासँग सम्बन्धित विषय हुन् । ‘हाई प्रोफाइल’ नजोडिएका आम मानिसका मुद्दामा पनि यस्ता घटना धेरै पाइन्छन् जसमा पछि सफाइ पाए पनि समाजको नजरमा उनीहरू बलात्कारी नै ठहर भएका छन् । व्यक्तिको गोपनीयता छरपष्ट पारिदिँदा बलात्कार, भ्रष्टाचार, डाँका, चोरीजस्ता अभियोग लागेर पछि सफाइ पाए पनि उनीहरू समाजको नजरमा सधैँ अपराधी ठहर हुने स्थिति पैदा भएको देखिन्छ ।

यौनजन्य अपराधमा आरोपितको नाम गोपनीयता कायम गर्न कानुनको अभाव
त्यसो त नेपालको कानुनले प्रतिवादीको गोपनीयताको संरक्षण गरेको देखिँदैन । अहिलेसम्मको नजिर र कानुनमा प्रतिवादीको नाम गोप्य राख्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन । यसबाट भोलि सफाइ पाउँदा पनि प्रतिवादीले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षति व्यहोरेको घटना प्रशस्त देखिए पनि आरोपितको गोपनीयताको विषय कानुनमा उल्लेख छैन ।

यौनजन्य हिंसाका आरोपितको सम्बन्धमा कानुनले नबोले पनि गोपनीयताको हक भने संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसले समाजमा पुनस्र्थापन हुन गाह्रो हुने कसुरहरूमा प्रहरी र मिडियाले जथाभावी लेखेमा पीडितले अदालतमा मुद्दा दिनसक्ने बाटो दिएको छ । तर, त्यसरी जाँदा पनि पहिले नै समाजमा भएको बेइज्जतीको क्षतिपूर्ति भराउन भने असम्भवप्राय नै देखिन्छ । नेपालको संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकारमा ‘आरोपित व्यक्ति दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्दोष नै हुन्छ’ भनी उल्लेख गरेको भए पनि यस विषयका मुद्दा अदालत पुग्नुभन्दा पहिले नै प्रतिवादीहरू मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट दोषी भइसकेको देखिँदा समाजमा पुनस्थार्पना हुन समस्या देखिएको छ । यसर्थ अदालतमा यौनजन्य अपराध र मानव बेचबिखनमा आरोपितको नाम गोप्य राख्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अदालतबाट हुने व्याख्याले मार्ग प्रशस्त गर्ने देखिन्छ ।