लघुवित्तका शुदखोर शैली

✍️ रिसव गौतम

ग्रामीण गरिबी घटाउने, विपन्न तथा न्यून आय भएकामा लघु उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाएर बचतको प्रवृत्ति बढाउने जस्ता उद्देश्यसाथ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको दर्जा दिएको लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकबाटै सहुलियत र सुविधासमेत पाउँदै आएका छन् । ग्रामीण भेगमा आय आर्जनको गतिविधि बढाउन सहयोग पुगोस्, गरिबी निवारणमै टेवा पुगोस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई अत्यन्तै न्यून व्याजदरमा पैसा लगानी गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकमात्रै होइन गैरसरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू जस्तै विश्व बैंक, एडिबी, आइएमएफलगायत संघसंस्थाहरू तथा अन्य दातृनिकाय समेतले लघुवित्तहरूलाई सहुलियत दरको ऋण दिएर, लगानी गरेर सहयोग गर्दै आएका छन् ।

खासगरी गरिब तथा निमुखा गाउँले किसान वर्गका मानिसहरूको आर्थिक स्तरमा सो पैसा परिचालन गरेर टेवा पुर्‍याउन् भन्नका खातिर लघुवित्तहरूलाई सबैको सहयोग भएका हुन् । वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेका लघु तथा साना कर्जाहरू लघुवित्तहरूसँगकै सहकार्यमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । यसरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट सदाशयता पाएका, सहुलियत पाएका संस्थाले नै पछिल्ला समयमा मनोमानी गरिरहेका छन् । धेरै वर्षयतादेखि लघुवित्तहरू आफ्ना उद्देश्यभन्दा पर गइरहेका छन् । वास्तवमा त्यो अत्यन्त दुःखदायीसमेत हो । नाफामुखी भनिएका कर्मशील बैंकहरूले नै औसत १३-१४ प्रतिशतको व्याजदरमा कर्जा दिइरहेको अवस्थामा लघुवित्तहरूले गाउँमा व्याज आतंक नै मच्चाएका समाचार आउने गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभित्र नरहेको सहकारीभन्दा बढी १८-२० प्रतिशतसम्म व्याज अशुलिरहेका समाचार आउने गरेका छन् ।

खासगरी लघुवित्तहरूबाट ऋण लिनेहरू ९५ प्रतिशत महिलाहरू छन् । उनीहरूले लघुवित्तहरूको चर्को व्याज खेप्नुपरेका, ऋण असुलीमा ज्यदती भोग्नुपरेका, ऋण तिर्न नसकेर घरै छाडेर हिँडेका, परिवारका सदस्यबाट अपहेलना झेलेकासम्मका कयन पीडादायी कथाहरू मिडियामा आइरहेका छन् ।

खासगरी लघुवित्तहरूबाट ऋण लिनेहरू ९५ प्रतिशत महिलाहरू छन् । उनीहरूले लघुवित्तहरूको चर्को व्याज खेप्नु परेका, ऋण असुलीमा ज्यदती भोग्नु परेका, ऋण तिर्न नसकेर घरै छाडेर हिँडेका, परिवारका सदस्यहरूबाट अपहेलना झेलेकासम्मका कयन पिडादायी कथा मिडियामा आइरहेका छन् । सबैजसो लघुवित्तहरूले ऋण दिँदा महिलालाई नै प्राथमिकता दिन्छन् । विनाधितो ऋण दिनु पर्दा महिलालाई पुरुषभन्दा बढी विश्वासिला ठानेर पनि उनीहरूलाई दिन्छन् । तर, उनीहरूले लिएका ऋण समयमा तिर्न नसक्दा सामाजिक तथा घरायसी शारीरिक दुव्र्यवहारबाट महिला पीडित भइरहेका छन् ।

फलस्वरूप कतिपय मानसिक चपेटामा परेका, आत्महत्याका लागि दुरुत्साहित भएका उदाहरण पनि छन् । लघुवित्तहरूको त्यो खालको शुदखोर प्रवृत्तिविरुद्ध अहिले देशैभरका पीडित महिलाहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले आफ्नो ऋण मिनाहादेखि लघुवित्तहरूको खारेजीसम्मको माग उठाएका छन् । भलै चाडबाड र चुनावको मुखमा भएर उनीहरूको आवाज मुखरित हुन सकेका छैनन । र, एक हिसावले आन्दोलन पनि मत्थर जस्तै छ तर अब लघुवित्तहरूको शोषण र व्याज आतंकविरुद्ध एउटा खालको आन्दोलन चर्कने सम्भावना छ ।

अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा भिन्न उद्देश्य बोकेका, अनेक संघसंस्थाबाट सहुलियत पाएका लघुवित्तले अरूले भन्दा निकै कम व्याजदरमा, निकै सहज रूपमा कर्जा प्रर्वाह गर्नुपथ्र्यो । अझ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नाफा कमाउने ध्याउन्नमा त लघुवित्तहरू लाग्नै नहुने हो । अहिले शेयरको दोस्रो बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयरको मूल्य बैंक तथा विकास बैंकहरूको तुलनामा निकै बढी हुनुमा लघुवित्तका मुनाफाले नै आर्कषण गरेको हो । ग्रामीण, अशिक्षित, किसान, मजदुरको सघनता हुने ठाउँमा व्याज अनुदान तथा विविध सहुलियत पाएका लघुवित्तले त्यस्ता नाफा कमाउनु स्वभाविक हुँदै होइन ।

उनीहरूले त्यसरी आर्जज गरेका नाफा रकम संस्थालाई बलियो बनाउन उपयोग गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि नगरेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लाभाशं वितरणमा लाग्ने गरेका छन् । लघुवित्तलाई उचित नियमन गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो । नेपालका सबैजसो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरेका देखिन्छन् । २०७८ सालमा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत भन्दा बढी क्रस होल्डिङ (दोहोरो लगानी) भएका लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिन निर्देशन दिएसँगै लघुवित्त फोर्स मर्जरमा पनि गएका हुन् ।

यसरी फरक उद्देश्य पृष्ठभूमिसहित स्थापना भएका लघुवित्त र नाफा आर्जनका लागि खोलिएका बैंकहरू एकैठाउँमा पुग्दा पनि लघुवित्तहरू बढी नाफामुखी भएका हुन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मध्ये ५२ लाख नेपालीसँग लघुवित्त पुगको छ ।

लघुवित्तमार्फत कृषकलाई सहुलिय ऋण दिन सकिँदै मात्रै कृषि क्षेत्र अघाडी बढ्न सक्थ्यो । तर लघुवित्तहरू नै गरिब र किसानप्रति अनुदार हुँदै गएपछि ग्रामिण गरिबी निवारण, कृषि उत्पादन वृद्धि टाढाको कुरा भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय लघुवित्तलाई एक आपसमा मर्जरमा जान पनि मौद्रिक नीतिमार्फत अभिप्रेरित गरिहेको छ । तर, मर्जरमात्रै समस्याको सामाधन भने होइन । मर्जरले झन् बढी वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा संकुचन ल्याउँछ । निश्चय नै मर्जरले उनीहरूका खर्चहरू घटाएर लगानीकतारूलाई अधिकतम मुनाफाको भागीदार बनाउँछ । तर, मर्जरकै कारण वित्तीय समावेशीता र पहुँचमा संकुचन आउँछ । मुख्य कुरा लघुवित्तहरूको उचित नियमन, निर्देशन तथा उद्देश्यप्रति बफादार बनाउनुपर्ने कुरा हुन् ।

पछिल्लो तथ्यां अनुसार नेपालमा हाल ६५ वटा लघुवित्त र वित्तीय संस्थाले ५ हजार १३४ वटा शाखा विस्तार गरेर सञ्चालनमा छन् । यी लघुवित्तहरू १ जिल्ला कार्य क्षेत्रदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म कार्यक्षेत्र बनाएर लघुवित्त सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । हाल लघुवित्तहरूको चुक्ता पुँजी १० करोड छ । कुनै बेला ९० भन्दा बढी लघुवित्त संस्था रहेकामा पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा बाध्यकारी तथा प्रोत्साहनमुखी नीति ल्याएसँगै यसको संख्या घटेको हो । लघुवित्तहरूको, बैंक तथा विकास बैंकहरूको, फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या घटाउनुमात्रै ठूलो कुरा होइन ।

उनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यमा विचलित हुन नदिनु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हो । आफैंले इजाजत दिएर बेग्रल्ती खुलेका संस्थालाई विभिन्न प्रोत्साहन प्याकेज र बाध्यकारी नीति ल्याएर संख्या घटाउनु कुनै ठूलो अर्थ राख्ने विषय होइन् । उनीहरूलाई आफना उद्देश्यमा बफादार बनाउनु बरू ठूलो कुरा हो । अहिले त राष्ट्र बैंकलाई गाउँगाउँ गएर लघुवित्तहरूको अनुगमन गर्ने, के गरिरहेका छन् सूक्ष्म अध्ययन गर्ने फुर्सद नै छैन । खाली लाइसेन्स बाँड्ने काम मात्र गरेको छ राष्ट्र बंैकले । कतिपयले राम्रा कामहरू पनि गरेका होलान् तिनलाई प्रोत्साहन गर्न र नराम्रो काम गर्नेहरूलाई नियमन गरी कारर्बाीको दायरामा ल्याउन राष्ट्र बैंकले लाग्नुपर्ने हो ।

यदि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई प्रभावकारी नियमन गरेको हुन्थ्यो भने लघुवित्त पीडित यो अवस्था हुने थिएनन् । अहिले लघुवित्त पीडितहरूले संर्घष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यो कस्तो विडम्बना हो ? जुन वर्गको स्तर उन्नतिका लागि भनेर खोलिएका संस्थाहरूप्रति त्यही वर्ग नै संर्घष सुरु गर्न बाध्य छ । यो त साह्रै हास्यास्पद, दुःखदायी र लज्जास्पद हो । विदेशी दातृ निकाय, सहयोगी निकायले यस्ता घट्नालाई कसरी लेलान् ? वास्तम्बमा भन्ने हो भने नेपालमा बढी जसो ठगिने, सबैतिरबाट शोषण र अन्यायमा पर्ने वर्ग भनेको ग्रामीण गरिब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, महिला नै हुन् ।

यदि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई प्रभावकारी नियमन गरेको हुन्थ्यो भने लघुवित्त पीडित यो अवस्था हुने थिएनन् । अहिले लघुवित्त पीडितहरूले संर्घष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यो कस्तो विडम्बना हो ?

राष्ट्रियस्तरका बैंकहरूले त्यो वर्गलाई सजिलै ऋण पत्याउँदैन । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेका कृषि तथा लघु कर्जा पनि वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्दैनन् बरू हर्जना तिरिरहेका देखिन्छन् । त्यसकारण लघुवित्त संस्थालाई व्यवस्थित गर्नु, यिनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यप्रति बफादार बनाउनु र ग्रामीण भेगका मानिसको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि सहयोग बनाउनु आजको आवश्यकता हो । गरिब, महिला, किसान, गाउँलेहरूले विनाधितो अलिअलि भए पनि ऋण पाउने लघुवित्तलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । उनीहरूले धेरैधेरै लाभांश बाँड्नेतिर भन्दा संस्थालाई नै बलियो बनाउँदै गरिब किसानको मर्मप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अलिकति मिहिनेत गरेर लघुवित्तलाई सही बाटो डोर्‍याउन जरुरी छ । लघुवित्तको एक आपसमा मर्जरमात्रै समस्याको सामाधान होइन । मुख्य कुरा अनुशासनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक हो । बंगलादेशमा नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको ग्रामीण बैंकिङ अवधारणले त्यस देशलाई गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान दियो । तर, नजिकको छिमेकमा सफल त्यही अवधारणाअन्तर्गतको लघुवित्त संस्था आफ्ना दायराभन्दा पर जाँदा यी संस्थाको खारेजीसम्मको माग राखेर आन्दोलन हुन थालेका छन् । जुन विडम्बनापूर्ण हो । तसर्थ राष्ट्र बैंकले अविलम्ब समस्या सामाधानमा जोड दिनुपर्छ ।