सिआइपी सम्मान रोकिएकोमा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले व्यवसायीप्रति गर्ने सम्मानित व्यवहारमात्रले पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ । नेपाल निर्यात परिषद्को २५ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा सातौँ निर्यात दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

निजी क्षेत्रको लामो प्रयासपछि सरकारले व्यवसायीलाई सिआइपी सम्मान दिन सुरु गरेकोमा हाल स्थगित गरिएको भन्दै ढकालले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो लामो र अथक प्रयासपछि सरकारले व्यवसायीलाई सिआइपी सम्मान दिन सुरु गरेको थियो तर हाल त्यो पुनः स्थगित छ, जुन व्यवसायीले निर्यात बढाउन सहयोग गर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्छ, विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ, धेरैभन्दा धेरै कर तिर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ त्यस्ता व्यवसायीलाई सम्मान दिँदा सरकारको लगानी पनि पर्दैन, यस्तो कुरामा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने किन ?’ आफू पनि निर्यात व्यवसायसँग आबद्ध रहेको र यस व्यवसायको समस्याबारे पूर्ण जानकारी रहेको भन्दै उहाँले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघतर्फबाट सदैव आफूले सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो ।

महासंघको आगामी चैतमा हुने चुनावी साधारणसभातर्फ इंगित गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले महासंघ र सरकारसँग निर्यात व्यवसायीका विषयको पैरवी गर्न निर्यात व्यवसायीलाई नै प्रतिनिधिका रूपमा महासंघमा निर्वाचित गर्न सुझाव दिनुभयो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स, निर्यात र पर्यटन क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेमात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समात्रै आएर नचल्ने भन्दै उहाँले रेमिट्यान्स, निर्यात र पर्यटन तीनवटै क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेमात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनुभएको हो । सरकारले रेमिट्यान्स भिœयाउने, नेपाली उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात गर्ने र पर्यटक धेरै भिœयाएर विदेशी मुद्रा आर्जनका तीनवटै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष गोल्छाले बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र शोधनान्तर स्थिति कमजोर भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै अहिले विदेशी मुद्रा आयस्रोत ९० प्रतिशत रेमिट्यान्समात्रै भएकाले निर्यात र पर्यटनमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान व्यवस्था गरे पनि निर्यातकर्ताले सहजरूपमा पाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

निर्यातको विस्तार, अर्थतन्त्रको सुधार भन्ने नाराका साथ परिषद्को २५ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा सातौँ निर्यात दिवसका अवसरमा पुस २१ र २२ गते ठमेलको छायाँ सेन्टरमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुको बृहत् मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको थियो ।

सातौँ निर्यात दिवसका अवसरमा निर्यात परिषद्सहित व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाली वस्तु उत्पादनमा विविधीकरणसँगै बजारीकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सरकारले निर्यातयोग्य भनी पहिचान गरेका वस्तुसँगै निर्यात सम्भावना भएका अन्य वस्तुको पनि पहिचान गर्दै निर्यात बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालले निर्यात व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारणले कमी आएको उल्लेख गर्दैै वस्तु विविधीकरणमार्फत् बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । निर्यात वृद्धिका समस्या सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

निर्यात परिषद्का अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले स्थापनाकालदेखि नै परिषद्ले सरकारसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत् देशको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न अथक प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखापरेका विविध समस्याका कारण नेपाली वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो । सरकारलाई नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा विद्यमान अवस्था र देशको व्यापार सन्तुलन कायम गर्न आयात प्रतिस्थापन हुने गरी निर्यात वृद्धि गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

सम्बद्ध व्यवसायीहरूले नेपालमा उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत् सम्पूर्ण नेपाली वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले निर्यात व्यापारमा संलग्न उद्यमी, व्यवसायीका उद्योग प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सुरक्षा, निर्यात प्रवद्र्धनलगायत विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी निर्यात बढाउन सकिने बताएका छन् । चर्को हवाई भाडा, दक्ष जनशक्ति अभाव, तरलता समस्यासहित चर्को ब्याजदर तथा नगद प्रोत्साहन प्राप्तिको प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षाअनुसार निर्यात बढ्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

परिषद्ले निर्यात बढाउन नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने प्रक्रियागत झन्झट अन्त्यसहित निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाली वस्तु छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायका लागि कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म विभिन्न छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगमार्फत् निर्यातयोग्य वस्तुको व्यापक प्रचारप्रसारका साथै विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त आधुनिक ल्याब स्थापनाको माग गरेको छ ।