सरकारका नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तयार पारी आफ्ना विभिन्न प्रतिबद्धता त्यसमा जाहेर गरेको छ । वर्तमान नवनिर्मित सरकारमा सात दलको गठबन्धन रहेको छ । पाँच दलको निवर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन गराएपछि संघीय प्रतिनिनिधिसभामा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत पुग्न सकेको थिएन । त्यसपछि सरकार बनाउने अभ्यासका क्रममा कुन-कुन दलको को-को सँग गठबन्धान गर्दा सरकार बनाउन सहज हुन्छ भन्ने क्रममा पुरानो गठबन्धन कायम राखेरै सरकार बनाउने प्रयास पनि भयो । नेकपा माओवादीले आफ्नो थोरै सिट संख्या भएर पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसले पनि आफू माओवादीभन्दा तीन गुण बढी सिटा ल्याएर प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएका नाताले आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान छोडेन ।

मौकाको फाइदा उठाउँदै नेकपा एमालेले माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन दियो । केही अन्य दलहरूले पनि समर्थन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यो सरकराले विश्वासको मत त लिन बाँकी नै छ तर सरकार बनेको धेरै समय नभइसकेको हुँदा हिजो समर्थन दिनेले तुरुन्तै समर्थन फिर्ता नलेलान् भन्ने आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्री वा वर्तमान सरकारका पक्षमा आवश्यक बहुमतभन्दा निकै नै बढी संख्या रहेको छ । यस अर्थमा सरकारले विश्वासको मत लिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा सरकारले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम तयार पारेको हो । नयाँ बनेको सरकारले अब के-के कामलाई प्राथमिकता दिन्छ र कस्ता कस्ता काम गर्छ त भन्ने जिज्ञासाको समाधान हो यस्तो नीति तथा कार्यक्रम ।

नीतिगत रूपमा कुनै सरकारले पनि आफूले जनहितविपरीत काम गर्छु भनेको हुँदैन । सबैले राम्रो गर्छु नै भनेका हुन्छन् तर यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा भने कुनै सरकारले ध्यान नै दिएका हुँदैनन् । जनता र विपक्षी दलहरूलाई देखाउनकै लागि मात्र सरकारले यसता कार्यक्रम तयार बनाउने गरेको परम्परालाई हेर्दा वर्तमान सरकारले तयार पारेका नीति तथा कार्यक्रम कतै पूर्ववर्ती सरकारका पालाकै नीति तथा कार्यक्रम झैँ कार्यान्वयनमै नगई निष्क्रिय हुने हुन् कि भन्ने सन्देह गर्न नसकिने होइन । तथापि सरकराले तयार पारेका नीतिगत प्रथमिकता र कार्यक्रम नराम्रा भने छैनन् । कुनै सरकारले नराम्रा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैन पनि ।

वर्तमान सरकारले कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने भनेको छ । तर, यसलाई कडाइ गर्ने हो भने वर्तमान सरकारका नेताहरूतर्फ त्यो तीर नतेर्सेला भन्ने छैन । त्यसकारण यो बनाउँदाको आकर्षक नीति हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भावना बाहिर छैन । यसमा पूर्णरूपमा विश्वस्त बन्न सकिन्छ । पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्‍याउने, मासिक १० हजार लिटर पानी निःशुल्क गराउने र विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने भन्नेलगायत कुरा भने सरकारले गर्नै नसक्ने खालका होइनन् । यसैगरी सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जुन प्रकट गरेको छ त्यो भने त्यति सजिलो छैन ।

धेरै पहिलेदेखि नै चर्चामा रहँदै आएको र बेला-बेलामा सरकार पक्षले यसका लागि प्रयास गर्ने अनि जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको देखिएको छ । केही महिना पहिले नागरिकता विधेयक सरकारले पारित गरेर पठाएको र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नभएको अवस्था थियो । यो एउटा समस्याकै रूपमा नेपालमा देखिँदै आएको विषय हो । सरकरा यसमा पूर्णरूपमा सफल होला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने आवस्था छैन । एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कुरामा भने सम्भावना नभएको होइन । सरकारले यस्ता नीति र कार्यक्रम देखावटीका लागि मात्र होइन तिनलाई वास्तविकतामै लागू गर्न सकिने किसिमले तयार गर्नुपर्छ र लागू गरिसकेपछि जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भनेमात्र यो कर्मकाण्डी बन्दैन र यसप्रति सबैको विश्वास हरन्छ ।