कागज उद्योगलाई पनि ग्रेस अवधिको कर्जा

काठमाडौं । अब कागज उद्योगले पनि ग्रेस अवधिको कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको कर्जा तथा त्यस्तो कर्जाको ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था परिवर्तनका लागि ग्रेस कर्जा पाउने आयोजना तथा पुँजीकरण व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका १० क्षेत्रमा कागज उद्योग पनि थप गरी ११ पुर्‍याएको छ ।

सो सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित पक्षलाई सुझावका लागि आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार गरेको नयाँ मस्यौदामा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेसा तथा कागज उद्योग पनि थप गर्नुका साथै ग्रेस अवधिको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्ने सन्दर्भमा समेत स्वीकृति लिनुनपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएरमात्रै कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाका लागि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार विभिन्न शर्त तोकिएको हुन्छ । भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र नगद प्रवाह नहुने हुँदा आवश्यकताअनुसार ग्रेस अवधि तोकिएको हुन्छ । सो अवधिमा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नुनपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आएका छन् । ग्रेस अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन तर व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के-कति कारण र कुन-कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको सोको बेहोरा खुलाई औचित्यका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । हाल ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादन उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार, चिनी उद्योग, दुग्धजन्य उद्योग, सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेज, पर्यटकस्तरीय होटल, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजना रहेका छन् ।

नगद मार्जिन हटाउने निर्णयको स्वागत
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाउने निर्णयको स्वागत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ महिनाअघि लागू गरेको सवारीसाधन तथा विभिन्न अटोमोबाइल सामग्री आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेकोे हो । त्यसैगरी सरकारले आठ महिनादेखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार, जिप र भ्यान आयात प्रतिबन्ध पनि केही समयअघि फुकुवा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले अटोमोबाइललगायतका व्यवसायमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने नाडाले जनाएको छ ।

तथापि नाडाबाट राखिएका अन्य माग अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई एक सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने, बैंकबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह प्रक्रियाको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्घि गरिनुपर्नेलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन नभएसम्म नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देशको राजस्वमा पर्ने भन्दै उक्त विषय पनि सम्बोधनको माग गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल समुन्द्र पार निकासी पैठारी संघले पनि उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । १३ सय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायको लागत बढाई आर्थिक क्रियाकलाप नै खुम्च्याइदिँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनसमेत हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले व्यवसायको लागत घटाउने र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने संघको अपेक्षा छ । त्यसैगरी आयातको भुक्तानी टिटी, डिडी, डिएपी र डिएएजस्ता माध्यमबाट समेत गर्न पाउने प्रावधानले व्यापार सहजीकरण तथा लागत कटौतीमा योगदान गर्ने संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।