विश्व अर्थतन्त्र : कमजोर आर्थिक वृद्धि र बढ्दो आर्थिक असमानता

✍️ नन्दलाल खरेल

विश्व अर्थतन्त्र कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो आर्थिक असमानतामा रुमल्लिएको छ । कोभिड-१९ को कारणविश्व अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्कन सकिरहेको छैन । सन् १९३० र २००८/०९ को विश्व आर्थिक संकटभन्दा पनि ठूलो रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो आर्थिक असमानता मात्र होइन विश्वभर नै उत्पादन, वितरण, उपभोगको शृंखलामा परेको दबाब, मुद्रास्फीति, खाद्य संकट र बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखा पर्न थालेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन शेयर बजारमा देखापरिरहेको समस्या, घर-जग्गा कारोबारमा छाइरहेको मन्दी अहिलेको अर्थ प्रणालीको प्रतिकूलताका प्रमुख संकेत हुन् । व्यापार र वित्तीय माध्यमबाट एकताबद्ध भइरहेको विश्व अर्थतन्त्र अहिले छियाछिया भई खण्डीकरण हुने पीडादायी प्रक्रियामा पुगेको छ । कोभिड र रुस-युक्रेन युद्धपछाडिको आर्थिक व्यवस्थापनका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा असर पररिहेको छ । सन् २०२३ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशतमा खस्कने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २००८/०९ मा भएको विश्वव्यापी वित्तीय संकट, कोरोना महामारीले निम्त्याएको विश्वव्यापी मन्दीपछि यो तेस्रो सबैभन्दा कमजोर गतिको आर्थिक वृद्धि भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरस तथा रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र ऋणको दलदल तथा गरिबीमा रुमल्लिएको छ । यसले मावन जातिको भौतिक सम्पन्नताको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने देखिएको छ । विश्व अर्थराजनीतिको सम्पन्नतालाई अव्यवस्था, अपूर्णता र संकट थोपारिरहेको छ ।

विगत ८० वर्षयता पहिलो पटकएकै दशकभित्र दुईवटा विश्वव्यापी मन्दी आएको जनाइएको छ । विश्व बैंकले यसअघि तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको थियो तर अहिले विश्व बैंकले पहिला गरेको प्रक्षेपणभन्दा पनि १.३ प्रतिशतले विश्वको आर्थिक वृद्धि खुम्चने अनुमान गरेको छ । २०२४ मा भने २.७ प्रतिशतको वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । सानो र मूलतः आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा मात्र नभई विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र ठानिने मुलुकसमेत आर्थिक वृद्धिदर कम हुने देखिएको छ ।

सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र झन खराब अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । खासगरी विकसित मुलुकका अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ९५ प्रतिशतले घट्ने गरी यसअघिको प्रक्षेपण संशोधन गरिएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै विकासोन्मुख मुलुकको वृद्धिदर भने यसअघिको प्रक्षेपणको तुलनामा ७० प्रतिशतले घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्को दुई वर्षमा, उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि औसत २.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन २०१०-२०१९ को औषतभन्दा पूर्ण प्रतिशत अंक कम हो । २०२३-२४ मा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि औसत १.२ प्रतिशतमात्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसले गरिबीदर बढ्न सक्ने भनिएको छ ।

कोरोना भाइरस तथा रुस-युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र ऋणको दलदल तथा गरिबीमा रुमल्लिएको छ । यसले मावन जातिको भौतिक सम्पन्नताको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने देखिएको छ । विश्व अर्थराजनीतिको सम्पन्नतालाई अव्यवस्था, अपूर्णता र संकट थोपारिरहेको छ । पैसा भए पुग्छ भन्ने पुँजीवादी सोचाइ एवं मान्यतालाई भत्काइदिएको छ । विश्वको कूल उत्पादनभन्दा कूल ऋण ३.२ गुणाले वृद्धि भएको छ । यस्तो तीव्र गतिले बढेको ऋणलाई विश्व बैंकले अन्तरौष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूले सतर्कता देखाए पनि ऋणको वृद्धिदरमा भने कमी आउने देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुनै पनि देशको कूल ऋण कुन गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी हुनु हुँदैन अर्थात् कूल ऋण र जीडीपीको अनुपातमा एक सयभन्दा कम हुनुपर्छ । यो अनुपात एक सय प्रतिशत भन्दा कम रहेमा त्यस्तो देशमा आर्थिक समस्या कम हुन्छ तर त्यो अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा देशमा वित्तीय संकट बढ्ने सम्भावना अधिक रहन्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो असमानताको खाडल प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यो अर्थ व्यवस्थाको आधारभूत उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हो । यसले खुलाबजार नीतिको समर्थन गर्छ । यस व्यवस्थामा समाजमा व्यक्तिको हैसियत उसको सम्पत्तिका आधारमा निर्धारण हुन्छ । यो अर्थव्यवस्थामा आर्थिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा राज्यले खासै हस्तक्षेप गर्दैन । युद्ध, महामारी, भूकम्प तथा अन्य विपत्तिमा यस अर्थव्यवस्थामा धनाढ्य, ठूला उद्योगी-व्यवसायीले अतिरिक्त मुनाफा आर्जन गर्न हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि गर्छन् । महामारीको अवधिमा धनाढ्यले महामारीअघिको २३ वर्षमा बढेको भन्दा धेरै नेटवर्थ थपेका छन् । विश्वका अर्बपतिहरूको सम्पत्ति विश्वको जीडीपीको १३.९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसअघि सन् २०२० मा विश्वका सम्पूर्ण अर्बपतिको नेटवर्थ विश्व-अर्थतन्त्र जीडीपीको ४.४ प्रतिशत थियो । आर्थिक असमानताको बढ्दो खाडलमा यो ज्यादै ठूलो डरलाग्दो तथ्यांक हो । यसरी हेर्दा महामारीका दुई वर्षमा अर्बपतिहरूले आफ्नो सम्पत्ति तीन गुणाले बढाए । यो अवधिमा विश्वका अर्बपतिको नेटवर्थमा ४२ प्रतिशत अर्थात् ३० खर्ब ८० अर्ब डलर बढेर एक सय २० खर्ब ७० अर्ब डलर पुगेको छ ।

कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा बढी खाद्य, ऊर्जा तथा फर्मास्युटिकल (औषधि) क्षेत्रले मुनाफा कमाएको छ । खाद्य तथा कृषि क्षेत्रका अर्बपतिहरूले महामारीका यी दुई वर्षमा सम्पत्तिमा ३ खर्ब ८२ अर्ब डलर अर्थात् ४५ प्रतिशतको वृद्धि साक्षात्कार गरेको देखिएको छ । सन् २०२० पछि खाद्य क्षेत्रले मात्रै ६२ नयाँ अर्बपति थपेको छ । त्यस्तै गरेर तेल, ग्यास तथा कोइला क्षेत्रका धनाढ्यले पनि आफ्नो नेटवर्थ २४ प्रतिशतले बढ्दा ५३ अर्ब डलर थपेका छन् । फर्मास्युटिकल (औषधि) उद्योगले विश्वमा ४० नयाँ अर्बपति थपेको छ । कोरोना महामारीको अवधिमा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति प्रविधि क्षेत्रमा थपिएको छ । विश्वका सर्वाधिक धनाढ्य १० मध्ये टेस्लाका एलनमस्क, अमेजनका जेफ वेजोस, माइक्रोसफ्टका विल गेट्स जस्ता ७ व्यक्ति प्रविधि क्षेत्रैबाट छन् । धनाढ्यको सूचीमा रहेका १० जनाले महामारीको दुई वर्षको समयावधिमा ४ खर्ब ३६ अर्ब डलरले बढाएर ९ खर्ब ३४ अर्ब पुर्‍याएका छन् ।

विश्वआर्थिक मञ्चमा अक्सफामले बढ्दो आर्थिक विषमताको खाडल घटाउन केही सुझाबसमेत दिएको छ । बढ्दो असमानतालाई रोक्न र चर्को मूल्यवृद्धिबाट प्रताडित परिवारलाई सहयोग गर्न धनाढ्य तथा ठूला कम्पनीलाई थप कर लगाउन अक्सफामले घचघच्याएको छ । उसले अतिशय कर्पोरेट मुनाफामा अस्थायी रूपले ९० प्रतिशतसम्म कर लगाउन र धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमा एक पटकका लागि सम्पत्ति कर लगाउन पनि सुझाएका छ । सम्पत्तिको यो असमानता कम गर्न ५० लाख डलरभन्दा बढीको सम्पत्तिमा दुई प्रतिशत कर लगाउन र एक अर्बमाथिको नेटवर्थमा लाग्ने सम्पत्ति करलाई पाँच प्रतिशत बढाउन भनेको छ । अक्सफामका अनुसार यसरी कर लगाउँदा विश्वभर २० खर्ब ५० अर्ब डलर उठ्ने र त्यसले सम्पत्तिको यो खाडल पुर्न सघाउने दाबी पनि गरेको छ ।

प्रकृतिले विश्वका मानव जातिका लागि जल, जंगल, जमिन, पूर्णरूपमा निःशुल्क उपहार दिएको थियो तर आज निश्चित मानिसले आफ्नो कब्जामा लिई त्यसको भरपुर उपयोग गरेका छन् । आज राष्ट्र राष्ट्रबीच मात्र होइन एउटै देशका नागरिकबीच पनि असमानताको खाडल चरम उत्कर्षमा छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण धनी मानिसहरू नै राज्यको सत्ता सञ्चालन तहमा पुग्नु र यिनीहरूले मुलुकको स्रोतसाधन विनियोजन र उपयोगसम्बन्धी नीतिनिर्माण आफ्नो हितअनुकूल हुनेगरी लागू गर्ने देखिन्छ । अनि ठूलो संख्यामा रहने बाँकी जनताको भागमा भने दयामुखी र रहलपहल स्रोतमात्र पर्ने गर्छन् ।

हिकल इन्स्टिच्युट अफ इन्भाइरनमेन्टल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक ज्याक्सन हिकलका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नु पर्दा असमानताले समाजको क्षयीकरण गर्छ र लोकतन्त्रलाई विषाक्त बनाउँछ । यतिमात्र नभई असमानता पारिस्थितिक प्रणालीका लागि पनि खतरनाक छ । धनीले असाधारण मात्रामा ऊर्जा खपत गर्छन् नतिजा उच्च कार्बन उत्सर्जन हुन्छ र कार्बन न्यूनीकरण (डिकार्बनाइजेसन) थप पेचिलो बन्दैजान्छ । हालै मिलवार्ड हप्किन्सको एक अध्ययनले कार्बन न्यूनीकरणका लागि धनीको क्रयक्षमता घटाएर स्रोतको न्यायपूर्ण विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने निचोड निकालेको छ ।

तर, कति मात्रामा असमानता घटाउने त ? कतिसम्मको असमानतालाई जायज मान्ने ? सो अध्ययनले स्वीकार्य जीवनस्तरका लागि आवश्यक स्रोतमा सबैको पहुँच छ भन्ने प्रत्याभूति छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ । छ भने यस्तो वितरण गरिनुपर्छ जहाँ सबैभन्दा धनी र न्यून आय भएकाको आम्दानी अनुपात बढी १ः६ मा सीमित पारिनुपर्छ । र, यो अनुपात जलवायु स्थिरता हासिल गर्न उपयुक्त हुनेछ । यो वितरण आमूल परिवर्तनकारी लाग्न सक्छ तर वास्तवमै यो वितरण समानतातर्फको ‘ठीकठाक’ अनुपात हुन आउँछ । अर्जेन्टिना, नर्वे, टर्कीलगायत धेरै राष्ट्रका जनता असमानता थप कम होस् अर्थात् १ः४ होस् भन्ने चाहन्छन् । वास्तवमा मानिस न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज चाहन्छ ।

मानव विकास र अधिकतम विकासको चरमचुलीमा पुगेको अमेरिका, युरोपियन युनियन, चिनियाँ अर्थतन्त्र सबैमा अर्थतन्त्र सबल र सशक्त हुन सकेको छैन । युरोपमा ऊर्जा खाद्य संकट देखिएको छ । अमेरिकामा मुद्रास्फीति, कूलगार्हस्थ उत्पादनमा संकुचन, बढ्दो बेरोजगारी समस्या देखिन थालेको छ । चीनमा शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत भएको नियमित लकडाउनले त्यहाँको अर्थतन्त्र थप जटिल बन्दै गएको छ । रियल स्टेट, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दबाब पर्न गएको छ । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धिमा संकुचन आउने संकेत देखिएको छ । चीन, अमेरिका र युरोपियन अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा, यसबाट विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा आँधीहुरी आइरहेको बेलामा नेपालका अर्थतन्त्रमा पनि केही अप्ठ्याराका संकेतहरू देखाउन थालेका छन् । यद्यपि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने सामान्य रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष ५.१ प्रतिशत पुग्नेछ ।

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा आँधीहुरी आइरहेको बेलामा नेपालका अर्थतन्त्रमा पनि केही अप्ठ्याराका संकेतहरू देखाउन थालेका छन् । यद्यपि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने सामान्य रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष ५.१ प्रतिशत पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो केही कम भए पनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको तुलनामा भने उच्च हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालले ५.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । अर्थतन्त्रका बाहृय सूचकहरूमा केही हदसम्म सुधार देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको शोधानान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्सलगायत सूचकमा सुधार देखिएको हो । मंसिर मसान्तसम्म मुलुकको शोधानान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा देखिएको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ९५ अर्ब घाटामा थियो । शोधानान्तर स्थिति बचतमा गएसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म मुलुकमा कूल ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रेमिट्यान्स गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी हो ।

विश्व आर्थिक मञ्चमा अक्सफामले बढ्दो आर्थिक विषमताको खाडल घटाउन केही सुझाबसमेत दिएको छ । बढ्दो असमानतालाई रोक्न र चर्को मूल्य वृद्धिबाट प्रताडित परिवारलाई सहयोग गर्न धनाढ्य तथा ठूला कम्पनीलाई थप कर लगाउन अक्सफामले घचघच्याएको छ । उसले अतिशय कर्पोरेट मुनाफामा अस्थायी रूपले ९० प्रतिशतसम्म कर लगाउन र धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमा एक पटकका लागि सम्पत्ति कर लगाउन पनि सुझाएका छ । सम्पत्तिको यो असमानता कम गर्न ५० लाख डलरभन्दा बढीको सम्पत्तिमा दुई प्रतिशत कर लगाउन र एक अर्बमाथिको नेटवर्थमा लाग्ने सम्पत्ति करलाई पाँच प्रतिशत बढाउन भनेको छ । अक्सफामका अनुसार यसरी कर लगाउँदा विश्वभर २० खर्ब ५० अर्ब डलर उठ्ने र त्यसले सम्पत्तिको यो खाडल पुर्न सघाउने दाबी पनि गरेको छ ।
(खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)