काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् । रिट दर्ताको पहिलो चरणमै सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि रिट दर्ता गर्नुपर्ने सर्वोच्चकै आदेशबमोजिम मंगलबार सर्वोच्चमा दुईवटा रिट दर्ता भएका हुन् । प्रचण्डविरुद्ध रामेछापका कल्याण बुढाथोकी, सुवास गिरीलगायत आठजना र रामेछापकै ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ ।
प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन रिट दायरकर्ताको माग
रिटमा प्रचण्ड कानुनभन्दा माथि नभएको स्मरण गराइएको छ । ‘प्रचण्डको २०७६/१०/०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, पाँच हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ । प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
‘सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न उदासीनता देखाएकाले हामी सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गर्न आएका हौँ । हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ को परिभाषाभित्र पर्ने माओवादीपीडित हौँ’, रिटमा भनिएको छ, ‘न्यायिक अभियानको दौरानमा पीडकको पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको थियो । तर, मिति २०७६ माघ १ गतेका दिन काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका/हत्या गरिएका पाँच हजार व्यक्तिको जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको थियो । बाँकी १२ हजार व्यक्तिको जिम्मा तत्कालीन राज्यपक्षले लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियोे । स्मरण रहोस् द्वन्द्वको सुरुवात नेकपा माओवादीले गरेको थियो । तसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजन क्षतिको जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिनुपर्छ ।’
‘प्रचण्डको हामी निवेदकहरू समेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (भाषणको ट्रान्सकृष्ट) सूचना सञ्जाल युट्युब तथा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारित/प्रकाशित भइरहेका हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु (नबढाएमा पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने विधिको शासनमाथि प्रश्न चिह्न उठ्ने सुविधा र सन्तुलनको मान्यताविपरीत पनि हुने भएकोले) भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ’, रिटमा भनिएको छ ।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षका रूपमा २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा गरेको भाषणमा प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी लिने बताउनुभएको थियो । थारू राष्ट्रिय माघी (माघ) महोत्सवको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो- ‘मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिन्छ । यो सत्य होइन । सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर, राजाहरूले, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने तर राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने न्याय हुँदैन ।’
प्रचण्डविरुद्धको रिट हेर्न सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार नभएको नेपाल बारको जिकिर
प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अभिव्यक्ति दिएको छ । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूका २६ जना आफन्तहरूले मंगलबार रिट दर्ता गराएपछि नेपाल बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
बारले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार र यसका लागि गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गरेको हो । बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको नाम नलिई नेपाल सरकार र संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित आयोगहरूले नै द्वन्द्वकालका मुद्दा मिलाउनुपर्ने जनाएको हो ।
अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता मुद्दामा क्षेत्राधिकारबारे उठेका प्रश्नमा बारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । द्वन्द्वपीडितले प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दर्ता गराएपछि सर्वोच्च यस विषयमा प्रवेश गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला मुद्दा अदालतमै विचाराधीन भइरहेका बेला सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार नै नहुने जिकिर गरेको हो ।
बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संविधानतः गठित आयोग एवं न्यायिक निकायहरूले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी कार्यसम्पादन गर्ने नै हुँदा ती निकायहरूलाई प्रभावित हुने गरी यस किसिमका गतिविधिहरू नगर्न नगराउनसमेत नेपाल बार सबैमा आहृवान गर्दछ ।’
संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा परेसँगै उठेका सवालबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले सो कुरा आग्रह गरेको हो ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते नै राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भए पनि १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको कतिपय विषय टुंगो लाग्न नसक्नु दुःखद रहेको आयोगको ठहर रहेको छ ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितको न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका लागि कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा प्रभाव पर्नसक्ने आयोगको जिकिर रहेको छ । त्यसको साथै संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित पार्नु न्यायोचित नहुने आयोगको ठहर रहेको छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच