राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवीको मूल्यांकन

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :
बहुचर्चित राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यस पटकका राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार राष्ट्रपति पदका लागि योग्य राष्ट्रलाई अभिभावकत्व दिनसक्ने, परेका बखत विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले जुनसुकै उम्मेदवारले जिते पनि मुलुकले राम्रो अभिभावक पाउँने भनेर विश्लेषण भइरहेको सन्दर्भमा सभामुखको समेत अभिभारा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएका व्यक्तिको चयन हुनु आशाप्रद मान्न सकिन्छ । यसका लागि विजेता ठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई हार्दिक बधाई र पराजित हुनुहुनेप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्नु सान्दर्भिक नै हुनजान्छ ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले जनअपेक्षा अनुसार पदअनुसारको आचरण गरेर संविधान र मुलुकको अस्मिताको रक्षा गर्न कुशल भूमिका निर्वाह गर्छन् कि विगतको जस्तै विवादास्पद काम गर्छन् भन्ने थाहा पाउन केही समयको कार्यसम्पादन नहेरी भन्न सकिँदैन । पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिको जस्तो अपरिपक्व काम चाहिँ हुनेछैन भनेर आशा गर्न सकिन्छ । पुरानो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएर नयाँ राष्ट्रपति चयन भएसँगै निवर्तमान बन्न लाग्नुभएकी राष्ट्रपतिको कामकारबाही बारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको भूमिका गौरवपूर्ण रहेको, जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको, पहिलो कार्यकालको सफल र मर्यादित भूमिकालाई हेरेर राष्ट्रपतिमा दोहो¥याएको, उनको मर्यादा र आलोचना गर्नेहरूले बकबास गरेको लगायतका भनाइ व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पेश गरेको विधेयक स्वीकृत नगरेर विद्याले गैरसंवैधानिक अभ्यास गरेकी छिन् । संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश मान्नै पर्ने भए तापनि त्यसविपरीत आफैंलाई कार्यकारिणी जस्तो ठानेर मनमौजी काम गरेकी छिन् ।

यसैगरी नवनिर्वाचित राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रपति विद्याले एमालेको अध्यक्षको जस्तो काम गरेको, आफूलाई कार्यकारी प्रमुखजस्तो ठानेर काम गरेको भनेर आलोचना गर्नुभएको छ । एमालेमा ओलीलगायत उहाँ नजिकका नेताले विद्याको प्रशंसा गरेका छन् भने अरू पक्ष उनको कार्य सम्पादनप्रति आलोचनात्मक रहेका छन् । के रहृयो त राष्ट्रपतिका रूपमा विद्याको भूमिका भन्ने विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्नेछ भनिएको छ भने ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रथम कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । धारा ६६ (२) उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सम्मति र सिफारिशबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भनिएको छ ।

साथै, धारा ६१ (१) मा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ भनिएको छ भने ६१ (२) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ, निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ भनिएको छ । सेवा निवृत्त हुनलाग्नु भएकी राष्ट्रपति विद्याको भूमिकालाई विश्लेषण गर्दा संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम उहाँको कार्यसम्पादन कस्तो रहृयो भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकियो भने विश्लेषण बढी वास्तविकता नजिक बन्न सक्ला भनेर संवैधानिक प्रावधानको उल्लेख गर्नु उचित ठानिएको हो ।

राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन :
देशभित्रका सबै जातजाति, धर्मावलम्बीलगायत सबै पक्षले मेरो देश, प्यारो देश भन्ने भावना जगाउन सक्नु अभिभावक राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो । संसद्ले पेश गरेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्याले दुई गल्ती गर्नुभएको छ । उमेर पुगेर वृत्तिविकासको लागि चिन्तित नेपाली बाबु-आमाका छोराछोरीलाई नागरिकता जस्तो वृत्ति विकासको प्रवेशद्वारलाई रोक्नुले ती नागरिकता बिहीन नेपाली युवाप्रति अन्याय भएको छ । मधेसका युवा–युवतीको देशप्रतिको अपनत्वभावलाई कमजोर पार्ने कोसिस भएको छ ।

अर्को गल्ती भनेको संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पेश गरेको विधेयक स्वीकृत नगरेर विद्याले गैरसंवैधानिक अभ्यास गरेकी छिन् । संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश मान्नै पर्ने भए तापनि त्यसविपरीत आफैंलाई कार्यकारिणी जस्तो ठानेर मनमौजी काम गरेकी छिन् । नेकपामा विवाद बढेका समयमा पार्टीका पक्षविपक्षका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गराई सहजीकरण गरेको विषय निकै आलोचित भएको थियो । राष्ट्रको चिन्ताभन्दा पार्टीको चिन्ता बढी गर्ने विद्याले राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्नेभन्दा एमाले पार्टीको नेताका रूपमा भूमिका निर्बाह गरेको भन्नेमा सबै कोणबाट आलोचना भएको छ ।

संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रथम कर्तव्य :
संविधानविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका संसद् विघटनको सिफारिश क्षणभरमा स्वीकृत गरियो । ओलीले सिफारिश गरेको नागरिकता अध्यादेश तुरुन्त स्वीकृत गरियो भने हुबहु रूपमा देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएको सदनले पास गरेको विधेयक दुई पटक प्रमाणीकरण गरिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्ले पास गरे तापनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएन । यसको कारणले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कतिपय विषयमा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

तत्कालीन देउवा सरकारले पठाएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति विद्याबाट जारी भएन । उक्त अध्यादेशको व्यापक आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपति, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यममा भएको आलोचनालाई मध्यनजर राखेर प्रभावित बन्ने होइन । संविधानभित्र रहेको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । संविधानविपरीत काम गर्न संविधानको संरक्षक ठानिएको राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न नमिल्ने हो ।

हालैका दिनमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा समूह देखिएको छ जसले अपशब्द प्रयोग गरेर हरेक विषयको विरोध गर्दछ । घृणाभाव फैलाउने कोसिस गर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय जस्तो निकायले त्यस्ता आलोचनाबाट प्रभावित भएर गैरसंविधान काम गर्नु हँुदैन । गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिमात्र होइन त्यस कार्यालयमा काम गर्ने हरेक पदाधिकारी विवेक भएको र काम क्रोध लोभ, मोहबाट प्रभावित बन्नु हुँदैन । अहंकारले दुर्योधन बनाउछ भन्ने बुझ्नुपर्दछ । माथिका तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्दा हाम्री प्रथम महिला राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना र संरक्षण भयो कि भएन सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सम्मति र सिफारिशमा काम गर्ने :
अन्य निकायको सिफारिशमा गर्ने भनिएको बाहेक सबै काम प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा गर्ने भनिएकोमा राष्ट्रपति विद्याको पछिल्लो बुझाइ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश मान्नु हुँदैन भन्ने जस्तो पाइयो जसको चर्चा माथि नै गरिसकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भएको समयमा गैरसंविधानिक सिफारिश मध्यरातमा समेत जारी गर्ने जाँगर भएकी विद्याले ओली विस्थापित भएर अदालतको आदेशबाट शपथ गराउँन बाध्य भएपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीसँग बधाई ज्ञापन गर्ने शिष्टाचारसमेत पूरा गरिनन् । यसलाई गाउँमा पानी लिन जाने पँधेर्नीको झगडामा रिसाए जसरी व्यवहार गर्नु लज्जास्पद हर्कतको रूपमा देखिएको थियो ।

राष्ट्रपतिको रूपमा विद्याको कार्यकाल संविधानको रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धकको रूपमा काम गर्नेजस्ता विषयमा पूर्णतः असफल रहृयो । संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने निकायबाट संविधान मिच्ने कार्यका कारण राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँको मूल्यांकन उत्तीर्णांक प्राप्त गर्ने मान्न सकिँदैन ।

अब नेता ओलीले भने जसरी पहिला महिला राष्ट्रपतिले गौरवपूर्ण काम गर्नुभयो कि यसमा चुक्नुभयो ? नेता ओलीले भने जसरी भोजपुरमा जन्मेर साधारण स्कुलमा पढेर नेपालकी ग्रामीण महिला त्यो पदमा पुग्नु यो संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठूलो उपलब्धि हो । कुनै बंशको जेठो छोरा राष्ट्रप्रमुख बन्ने परिपाटी भएको देशमा पूर्वीपहाडको ग्रामीण परिवेशमा सामान्य परिवारमा जन्मेकी विद्याको राष्ट्रपतिमा चयन उपलब्धिमूलक कार्य थियो । तर, मुलुक बनाउने काम गाथा जपेरमात्र पुग्दैन । उनले पदमा पुगेपछि के कस्तो काम गरिन् । के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिन्, त्यो महत्वपूर्ण हो ।

जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको भन्ने भनाइमा चाहिँ कमै मानिस सहमत हुन सक्लान् । ओलीको हकमा उहाँका गैरसंवैधानिक काममा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्नेमा चाहिँ शंका छैन । पहिलो कार्यकालको सफल र मर्यादित भूमिकालाई दृष्टिगत गरेर दोस्रो कार्यकाल दोहोर्‍याएको भन्ने ओलीको भनाइ रहे तापनि पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रले सम्झन लायक विषय चर्चामा रहेको थाहा पाइएको छैन । एमाले र खासगरी ओलीको पक्षपोषण गरेको विषयलाई मध्यनजर राख्दा राष्ट्रपति विद्या उहाँको आज्ञाकारी कार्यकर्ता रहेकोमा भने शंका गर्नु परेन ।

उपाध्यक्ष अर्यालले भन्नुभएको जस्तो राष्ट्रपति विद्याले एमालेको अध्यक्ष जस्तो काम गरेको भनाइ कटुजस्तो लाग्न सक्ला । ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा खासगरी संसद् विघटन गरेको समयमा जसरी काम कारबाही भए त्यसमा आलोचकहरूले राष्ट्रपति कार्यालयलाई ओलीको सचिवालय पनि भनेकै हुन् । आलंकारिक राष्ट्रपतिको चुनावको लामो समयदेखि आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा हुनु, यो चुनावको कारण लामो समयदेखि डेढ दर्जन जति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने परिस्थिति बन्नु, मुलुकको असहज परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रबारे ध्यान जान नसक्नुका कारण विगतका राष्ट्रपतिले आफ्नो सीमा मिचेको कारण त्यस्तो परिस्थिति नबनोस् भन्नका लागि हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको रूपमा विद्याको कार्यकाल संविधानको रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धकको रूपमा काम गर्नेजस्ता विषयमा पूर्णतः असफल रहृयो । संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भनेर संविधानले अपेक्षा गरेको निकायबाट संविधान मिच्ने पटक-पटकका कार्यको कारण राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँको मूल्यांकन उत्तीर्णांक प्राप्त गर्ने मान्न सकिँदैन । ओलीको भाषामा विद्याको आलोचना गर्नु बकबास नै भए तापनि जनताको र मुलुकको राष्ट्रपति बन्न नसकेका कारण राष्ट्रले उहाँको सेवानिवृत्तिपछि दिने सुविधामा पनि खासै उदार बन्नुपर्ने परिस्थिति रहेको मान्न सकिँदैन ।