संघीय निजामती ऐन पारित नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्योलमा

काठमाडौं । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले पूर्णता पाए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयसम्म पारित हुन नसक्दा काम गर्न समस्या देखिएको छ । संघीय निजामती ऐन लामो समयदेखि संघीय संसद्मा विषयगत छलफलका क्रममा रहे पनि समयमै पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारहरूलाई काम गर्न कठिनाइ परिरहेको हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको खटनपटनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको सात वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । जसकारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम कर्मचारी खटनपटनमा सीमित भइरहेको छ ।

हुन त प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले आन्तरिकरूपमा विभिन्न मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई चाहिने कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक ऐन-कानुन तथा विज्ञहरूको छनोटका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर, कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी, काम र कर्तव्य तथा सेवा सुविधाबारे भने ऐन पारित भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले पूर्णता पाए पनि संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा काम गर्न समस्या देखिएको प्रदेशका आयोगहरूको भनाइ छ ।

निजामती ऐन मस्यौदा पारित नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो : प्रवक्ता झा
मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले संघीय संसद्बाट निजामती ऐन मस्यौदा पारित नहुदाँसम्म काम गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताउनुभयो । २०७६ कात्तिक ४ मा पूर्णता पाएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनका साथै कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा आचारसंहितालगायत मस्यौदा निर्माणमा आन्तरिक गृहकार्य गरे पनि संघीय ऐन जारी नहुँदा समस्या परेको उहाँको भनाइ छ ।

विभिन्न मस्यौदाहरू तयार भएपछि आयोगले गति लिने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्डको हिसाबले प्रदेश लोकसेवाले पनि कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छ । प्रदेशको आवश्यकता र भूगोललाई ध्यानमा राखेर प्रदेश लोकसेवाको ऐन–कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार तथा मधेश प्रदेशका स्थानीय तह, प्रदेश प्रहरीलगायतका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले छनोट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संघले ऐन नबनाउँदा कर्मचारी भर्नामा समस्या देखिएको छ ।’

भर्ना आहृवानअघि प्रदेशका कुन मन्त्रालयका लागि कति कर्मचारीको आवश्यकता छ ? प्रदेश सरकारलाई कति प्राविधिक कर्मचारी चाहियो ? तथा कुन विभागमा कति कर्मचारी चाहियोलगायत विषयमा स्पष्टता जरुरी रहेको प्रवक्ता झाको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आवश्यक कर्मचारीको विवरण बुझाउन पत्राचारसमेत गरिसकेको प्रवक्ता झाले बताउनुभयो ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्‍यो : मन्त्री श्रेष्ठ
बागमती प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाउनुभयो । संविधानले नै एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था गरे पनि प्रदेशलाई संविधानले नै दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्ने गरी ऐन तर्जुमा नगरिदिँदा प्रदेश सरकारले पूर्णरूपमा काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशलाई अधिकार दिए जस्तो गरेर संघले प्रदेश सरकारका अधिकारमा संकुचन लगाउन खोजेको मन्त्री श्रेष्ठको आरोप छ ।

मन्त्री श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन अझै बन्न नसक्दा प्रदेशले काम गर्न सकिरहेको छैन । संविधान तथा ऐनले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिए पनि संघले आवश्यक ऐन तर्जुमा नगर्दा प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा बिलम्ब भइरहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत यसले समस्या ल्याइरहेको छ ।’ संघले ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

विधेयकलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ, चाँडै पारित हुन्छ : मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थापन आफ्नो प्रमुख कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो । प्रक्रियाअनुसार नै आफूले ऐनको तर्जुमा अगाडि बढाएको मन्त्री मोदीको दाबी छ । ‘निजामती सेवा ऐन पारित गर्नका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अहिले विधेयकलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अबको केही समयमै त्यो ऐन पारित हुन्छ ।’

मन्त्री मोदीले कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गर्नुपर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजन प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले यो ऐनलाई पारित गर्न आफूले सबै निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो ऐन पारित गर्नुपर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध रहेर हरेक दिनजसो सबै निकायसँग निरन्तर छलफलमै छु । सबैका मागलाई सम्बोधन गरेरै ऐन पारित गर्छौँ ।’

संघीय निजामती ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका कामलाई तीव्रता दिनका लागि पनि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘अहिले सरकारको ध्यान संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा गएको छ । संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ । मेरो कोसिस छ कि यही अधिवेशनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्योलहरू समाप्त हुन्छन् । एउटा नयाँ गति संघीयता कार्यान्वयनले लिन्छ । हामीले जस्तो सोचेको हो, सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोमा भन्ने जे सोचिएको हो, त्यो चिज कार्यान्वयन हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजनलगायतका काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । ‘हामी अहिले जसरी तीन तहको सरकारमा छौँ । संविधानले मूलभूतरूपमा तिनको क्षेत्राधिकारका बारेमा किटेको छ । तर, त्यसअनुसारको ऐन बन्न नसक्दा संघीय निजामती ऐन, कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐन हो । त्यस्तै, अरू पनि ऐनको व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावनाअनुसार जान सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।