सुदूपश्चिमको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई, चार मन्त्रालय नेतृत्वविहिन

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्नै लागे पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्नुभएकाे छैन ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएको पनि एक महिना पूरा हुँदैछ । तर चार दलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन भने सक्नुभएकाे छैन ।

सरकारलाई पूर्णता दिएर जनताका काम गर्न सदन र सरकार लाग्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनको गैरजिम्मेवारीका कारण सरकारले पूर्णता र सदनले विजनेस नपाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । सत्तापक्षीय दलहरू केन्द्रीय नेताहरूबिच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

गठबन्धनमा केन्द्रमा शीर्ष तहमै भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि प्रदेश सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बिच समझदारी भएपछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताउनु भयो ।

‘हाम्रो पार्टी पनि हाइकमान्डबाट चल्छ अन्य पार्टी पनि हाइकमान्डबाट चल्ने गरेका छन्, मन्त्रालय भागबन्डाको कुरा केन्द्रमा भएको छैन,’ उहाले भन्नुभयो, ‘एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने समझदारी केन्द्रमा भयो भने लगत्तै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाइहाल्छ ।’

सुदूरपश्चिममा सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभाले पनि विजनेस पाएको छैन । निर्वाचन भएको पाँच महिना पुग्दा पनि चार दलीय गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धन जनताका कामप्रति जिम्मेवार र गम्भीर नभएकाले सरकार र सदनको काम ठप्प भएको नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताउनुभयो ।

‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको पनि एक महिना भइसक्यो सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन,’ उहाले भन्नुभयो, ‘सरकारले पूर्णता नपाउँदा सदनले विजनेस पाएको छैन भने सरकारबाट हुनुपर्ने जनताका काम पनि प्रभावित भएका छन । यसले सरकार जनाताको कामप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा चार मन्त्रालय पुस २७ देखि रिक्त छन् । गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री हुनु भएको छ । अन्य चारवटा मन्त्रालयको कार्यभार अहिले मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्नु भएको छ ।

भौतिक विकास, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दलहरूको तीव्र दाबी छ । माओवादीले तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । तर, नेकपा एकिकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताउनु हुन्छ ।

नेतृत्व गर्ने मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयका कतिपय महत्वपूर्ण काम प्रभावित छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय गत २७ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि काम गर्नुपर्ने र प्रदेश सभाबाट महत्वपूर्ण बिधियेक निर्माण गर्नुपर्ने समयमा सत्ता गठबन्धनले भने सरकारलाई पूर्णतासम्म दिन सकेको छैन ।