अडियो प्रकरणमा रास्वपाले संसद्‌मा माग्यो माफी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि भन्दै रकमको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक प्रकरणमा माफी मागेको छ । रास्वपा सांसद श्रेष्ठले स्वाथ्यमन्त्री बन्नका लागि भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो आइतबार सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सो प्रकरणको सम्बन्धमा पार्टीको तर्फबाट माफी माग्नुभएको हो । उहाँले सो प्रकरणले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सम्मानमा चोट परेको भन्दै माफी माग्नुभएको हो । उहाँले छानविनका लागि समिति बनेको र आवश्यक कारबाही गरिने भन्दै सो घटनाले पार्टीलाई विचलित नबनाउने बताउनुभयो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग सांसद श्रेष्ठले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बन्न दुई करोड मागेको र मन्त्री बनेपछि भनेजस्तो काम गरिदिने कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि रास्वपाले उहाँलाई निलम्बन गर्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

अडियो प्रकरणले रास्वपा विचलित हुँदैन : सचेतक परियार
रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले आफ्ना सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको दुई करोडको अडियो प्रकरणले आफूहरूलाई विचलित नबनाएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरणलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । उक्त प्रकरणबारे छानविन गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छौँ ।’

श्रेष्ठको दुई करोडको अडियो प्रकरणले अन्य सांसदहरूको सम्मानमा पुगेको चोटप्रति क्षमा माग्दै आफूहरू कतै पनि विचलित नहुने सचेतक परियारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सांसदको कारणले घटेको घटनाले तपाईंहरूको सम्मानमा पुगेको चोटप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । संसद्को गरिमा बढाउने रास्वपाको अभियानमा हामी अक्षुण्ण रहनेछौँ । यो घटनाले संसद्को गरिमामा पर्न गएको मानमर्दनलाई क्षमा प्रार्थी गर्छु ।’ परियारले ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै नेपालको राजनीतिमा यो घटना नयाँ नभएकाले विगतमा भएका यस्ता घटनाको पनि सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको भाउ दुई करोड रहेको पोखरेलको टिप्पणी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको भाउ दुई करोड रहेछ’ भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरणबारे उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको भाउ दुई करोड रहेछ । अरू मालदार मन्त्रीहरूको कति होला ?’ भ्रष्टाचारकै कारण नेताहरू सामाजिक रूपमै बहिष्करणमा पर्नसक्ने सांसद पोखरेलको भनाइ छ । ‘एउटा त एक्स्पोज भयो । एउटा भ्रष्ट मानसिकताले समाज विक्षिप्त बनायो । जनतामा निराशा र चरम अविश्वास पैदा गरायो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दल र तिनका नेताहरूप्रति सामाजिक रूपमै बहिष्करण हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरायो ।’

ढाकाको फोन संवाद छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न गुरुङको माग
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सांसद डा. श्रेष्ठको टेलिफोन संवाद छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार बोल्दै उहाँले श्रेष्ठको फोन संवाद भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘फोन संवादमा साढे दुई करोड कोर टिमलाई बुझाउनुपर्छ भनेको छ । कोर टिम भनेको को हो ? त्यसको पनि छानविन गर्नुपर्दैन सभामुख महोदय ?’ गुरुङले भन्नुभयो, ‘संसद् सदस्यले गरेको कमिसन, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित वार्तालापका सन्दर्भमा संसद् चुप लागेर बस्नुहुँदैन । आजको बैठकबाट संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्दछु ।’

देशले संघीयता धान्न सक्दैन, खारेज गर्नुपर्छ : अध्यक्ष केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खर्च नेपाली जनताले धान्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूको असहमति रहेको बताउँदै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले चैत २३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेका विषयहरूमा आफ्नो पार्टीका असहमति रहेको बताउँदै हस्ताक्षर आएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका संघीयता, नागरिकता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विमति राख्दै आइरहेको थियो । न्यूनतम कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीले पनि सहमति ग¥यो भन्ने कुरा बाहिर आयो । यसले जनतामा भ्रम पर्‍यो । हामीले संघीयता नेपाली जनताले बोक्नै सक्दैन भनेका छौँ । सांसदको संख्या मात्रै ८८४ छ । त्यसअनुसारका मन्त्री छन् । यो खर्च जनताले धान्न नसक्ने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ केसीले भन्नुभयो ।

संघ र प्रदेशका सांसद संख्या कटौती गर्नुपर्ने खिमलालको प्रस्ताव
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य संख्या कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले २७५ जनाको प्रतिनिधिसभालाई १६५ र ५५० जनाको प्रदेशसभालाई ३३० मा झार्नुपर्ने बताउनुभएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवलीकरण र स्थायित्वका लागि पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य संख्या घटाउन उपयुक्त हुने सांसद देवकोटाको तर्क थियो । ‘२७५ जनाको प्रतिनिधिसभा र ५५० जनाको प्रदेशसभाको संख्या धेरै भयो, ठूलो भयो । यसलाई क्रमशः १६५ र ३३० मा सीमित गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार मात्रै गर्ने हो भने यो शासन व्यवस्थाको सवलीकरण र स्थायित्वमा खासै समस्या पर्दैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘१६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि काठमाडौंमा जुन १० वटा निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यो धेरै भयो । र, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण पनि वैज्ञानिक छैन ।’

मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग
राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानबारे संसद्लाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । ‘मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने भनेर सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ तर के भइरहेको छ ?’ भन्ने थाहा नपाएकाले संसद्लाई सोबारे सरकारले तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने सांसद पौडेलको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौंमा आउनुभयो । धर्ना बस्नुभयो । सरकारलाई दुःख पनि देखाउनु भयो । सांसदहरूसँग पनि भेट्नुभयो । हामीले संसद्मा कुरा पनि उठायौँ । वार्ता समिति बन्यो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब के भयो ? हामी कहाँ छौँ ? त्यो समस्या समाधान भयो कि भएन ? त्यो विषयमा गृह मन्त्रालयले हामीलाई एकचोटि भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध छ ।’ पौडेलले मिटरब्याज पीडितहरूको दुःखमा साथ दिने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।

यसरी पदमुक्त हुन सक्छन् घुस बार्गेनिङ गर्ने रास्वपाका सांसद श्रेष्ठ
घुस बार्गेनिङ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको पद धरापमा परेको छ । अडिओ सार्वजनिक भएकै दिन रास्वपाले यो प्रकरण छानविनको जिम्मा अनुशासन तथा आचरण समितिलाई दिएको छ । उहाँको स्पष्टीकरणपछि थप कारबाहीबारे समितिले निर्णय लिनेछ । उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले यो विषयमा छानविन गर्ने जिम्मा अनुशासन समितिलाई दिएका छौँ । अनुशासन समितिको प्रतिवेदनपछि अर्को कदमबारे निर्णय हुन्छ । अहिलेलाई म यत्ति भन्न सक्छु, तीन दिनभित्रमा अनुशासन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ ।’ छानविन पूरा नभएसम्म सांसद वा पार्टीको साधारण सदस्यको हैसियतले पनि काम नगर्न श्रेष्ठलाई रास्वपाको निर्देशन छ ।

त्यसो त यो प्रकरणमा अरू पनि जोडिएको संकेत अडिओमा छ । घुस माग्ने सांसद श्रेष्ठले रास्वपाको कोर टिमलाई आफू मन्त्री बन्नका लागि दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आफैँले नभई कोर टिमको सल्लाहअनुसार आफूले रकम माग गरेको उहाँको आवाज छ । सोमबार नै प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस उपसभापति गुरुङले यसमा जोडिएका अरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्ने बताउनुभएको छ । तर, त्यसअघि नै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उक्त पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले ती सांसदलाई कारबाही गर्न नसके आफूलाई गढीमाईमा ‘बलि दिन’ भन्नुभएको छ । तर, यता श्रेष्ठले भने सार्वजनिक भएको अडियो आफ्नो आवाज नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले आफूलाई फसाउन षड्यन्त्र गरिएको बताउनुभएको छ । आफ्नो मोबाइलबाट अरू कसैले कुरा गरेको हुनसक्ने उहाँको प्रतिक्रिया छ । अब सांसद श्रेष्ठले आफैँ राजीनामा दिनुहुन्छ वा उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरेर निकाल्न सक्छ ।

के छ ऐनमा व्यवस्था ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ मा दलत्याग गरेको मानिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा दलले कारबाही गर्नसक्ने विषय पनि उल्लेख छ । कुनै पनि सांसदले दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा सांसद पद पनि सोही मितिबाट रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा पनि सांसदबाट हट्ने प्रावधान छ । यस्तै, दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ । तर, दलले निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

सफाइ प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नुपर्ने छ । सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित दलले कुनै पनि सांसदलाई कारबाही गरिएको जानकारी संसद्लाई गराउनु पर्नेछ । संसद् सचिवालयले त्यस्तो जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ । समानुपातिक सांसदको हकमा रिक्त भएको स्थानमा रोलक्रममा रहेको अर्को व्यक्तिलाई सांसद बनाउने निर्णय आयोगले गर्नेछ । तर, निर्वाचित सांसदको हकमा भने उपनिर्वाचन हुनेछ । रास्वपाका सांसद श्रेष्ठले तत्काल राजीनामा नदिएमा यी प्रक्रिया पूरा गरेर रास्वपाले उहाँलाई सांसदबाट हटाउन सक्नेछ ।