लुम्बिनीमा शुरु भयो जग्गा एकीकरण, खुला, सडक, ग्रीन बेल्ट जस्ता क्षेत्र छुट्याइने

दाङ । लुम्बिनीमा प्रदेश राजधानीको शहर निर्माणका लागि जग्गा एकीकरण प्रक्रिया शुरु भएको छ । प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय मार्फत तीन स्थानीय तहभित्र पर्ने १४ वटा वडालाई लक्षित गरेर जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा एक हजार विगाह जग्गा एकीकरण गरिने र त्यो एकीकरण गरिएको जग्गामा शहर निर्माणका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरिने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । राजधानी घोषणा हुनुअघि प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । अहिले पनि जग्गा रोक्का यथावत छ । अहिले त्यही रोक्का भएको जग्गालाई एकीकरण गर्न थालिएको छ । राप्ती गाउँपालिका, शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ को करिब २९ हजार विगाह जग्गा राजधानी क्षेत्रले ओगटेको छ ।

भविष्यमा यो सबै जग्गालाई आधार मानेर जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । जग्गा एकीकरण शुरु गर्नुभन्दा अघि जग्गाधनीहरुको सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कार्य शुरु भएको जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख शंकर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ‘जग्गा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । यो वर्ष एक हजार विगाह जग्गालाई एकीकरण गर्ने उद्देश्य छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जग्गा एकीकरण भएपछि राजधानी गुरुयोजनाले समेटेका पूर्वाधारहरु बनाउने, शहर बसाल्नका लागि संरचना तयार पार्ने, खुला क्षेत्र, सडक, ग्रीन बेल्ट जस्ता क्षेत्र छुट्याइने छ ।’

जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया शुरु भएपछि नागरिकस्तरबाट फरक–फरक प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन् । लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा समस्यामा परेका नागरिकहरु पुनः जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया शुरु हुँदा भएको जग्गा समेत गुम्ने हो कि भन्ने आंशकामा छन् । तर जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत कसैको जग्गा लिने नभई व्यवस्थित घडेरी निर्माण गरेर पुनः जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना भएको जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीको भनाइ छ । ‘सबैखाले प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन् । प्रदेश राजधानी निर्माणको अभियानलाई सार्थक बनाउन जग्गा एकीकरण महत्वपूर्ण कार्य हो’– अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो– ‘यो आयोजनाबाट स्थानीयले सुविधासम्पन्न घडेरीहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ । सडक बन्नेछन्, जग्गाहरु व्यवस्थित हुनेछन् ।’

पहिलो चरणमा राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ४ को वडा नं. ३ र वडा नं. ८ को क्षेत्रलाई छोएको क्षेत्रको दुई सय २० विगाह जग्गा एकीकरण प्रक्रियामा लगिने योजना छ । यस्तै वडा नं. ३ को र केही वडा नं. २ को जग्गा छोएको लालमटिया क्षेत्रको एक सय ३० विगाह जग्गा एकीकरण प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ । गढवा गाउँपालिका वडा नं. २ महदेवा र वडा नं. १ को जुरौनीको ५०/५० विगाह जग्गा एकीकरणमा लगिनेछ । यस्तै गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ कै मलमलाको ७५ विगाह, शीतगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ लाफेको ५० विगाह जग्गा एकीकरण प्रक्रियामा सहभागी गराउने योजना छ ।

त्यस्तै गढवा गाउँपालिका–३ गोवरडिहाको ७५ विगाह, राप्ती गाउँपालिका–५ सिंगेको ५० विगाह, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ७ र वडा नं. ५ कालापानीको केही भाग गरी ५० विगाह, राप्ती गाउँपालिका–२ लालमटियाको ५० विगाह जग्गा, राप्ती गाउँपालिका–१ पाखापानीको ५० विगाह जग्गा एकीकरण प्रक्रियामा लग्न थालिएको छ । यस्तै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका–९ लामीबगरको ५० विगाह, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित सगरापुरको ५० विगाह र वडा नं. ८ को पिपरीको ५० विगाह जग्गा पहिलो चरणमा एकीकरण गर्न थालिएको छ । जग्गा एकीकरणका लागि स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय सहजीकरण समिति र वडा तहमा पनि त्यसैगरी सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । यो समितिमा जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् ।

जग्गा एकीकरणपश्चात गुरुयोजनाअनुसार पूर्वाधार निर्माणको काममा ध्यान दिने सरकारको योजना छ । राजधानी निर्माण गर्न आगामी पाँच वर्षका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । गुरुयोजनामा पूर्व पश्चिम पाँचवटा सडकको परिकल्पना गरिएको छ । हाल दुईवटा पूर्वपश्चिम सडक चल्तीमा छन् भने तीनवटा नयाँ सडक निर्माण गर्ने योजना छ । यस्तै राप्ती नदीको दुबै किनारमा करिडोर सडक, उत्तर दक्षिण ठूला सडकहरु निर्माण गर्ने योजना गुरुयोजनाले समेटेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि प्रदेशको उच्च अदालतसम्म जोड्ने सडक ५० मिटर चौडा बनाउने योजना छ । राप्ती नदीमा थप एउटा कलात्मक पुल (सिक्नेचर ब्रिज) को योजना पनि छ ।