सहकारीका १३ बुँदे माग पूरा नभए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी लक्षित भ्रामक गतिविधि बढेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध कारबाहीसँगै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न माग गरेको हो । सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिकी संयोजक एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीका समस्या समाधानका लागि १३ बुँदे माग अघि सार्दै यस्तो माग गर्नुभएको हो ।

सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था खारेज गरी बजारअनुसार स्वचालित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचत सीमा २५ लाख तोक्ने दफा खारेज गर्नुपर्र्ने, तीन वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋणस्वरूप १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा समेत वित्तीय संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने माग रहेका छन् ।

सन्दर्भ ब्याजदर व्यवस्था खारेज गरी स्वचालित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्र्ने, व्यक्तिगत बचत सीमा २५ लाख तोक्ने दफा खारेज गर्नुपर्ने, तीन वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋणस्वरूप १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सेकेण्ड टियर इन्ष्टिच्युसन बनाइनुपर्ने, सहकारीबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीको एकाघर सगोलको परिवारको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर चुक्ता लिन बाँकी सहकारीका लागि म्याद थप गर्नुपर्र्ने, समस्यामा परेका सहकारीलाई दुर्ई वर्षको कुलिङ पिरियड थप गर्नुपर्ने, सहकारी संघ, संस्थामार्फत् कृषि, पशुपक्षी, उद्योग कलकारखाना, जलविद्युत् पर्यटन, बीमा, स्वास्थ्य सेवालगायत व्यवसाय सञ्चालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

चरम आर्थिक मन्दी र तरलता समस्याले आक्रान्त भएको वर्तमान अवस्थामा राज्य र अभियानको संयुक्त पहलले मात्र सहकारी क्षेत्रको संकट समाधान हुन सक्ने भन्दै महासंघले यसअघि पटक-पटक माग राखिए पनि सुनुवाइ नभएकाले पुनः मागबारे ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको जनाएको छ । आइतबार सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाइने महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले बताउनुभएको छ । महासंघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रदेश सरकारले नयाँ सहकारी दर्ता गरेर झनै समस्या थपेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी अभियानले उठाएका जायज माग राज्यले सम्बोधन नगरे जेठ ३ गतेदेखि सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताउनुभयो । ७७ जिल्लाकै छाता संघको अगुवाइमा अभियानले उठाएका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उप्रेतीको भनाइ छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु नै अहिलेको मुख्य एजेण्डा भएको बताउनुभयो । महासंघका सञ्चालक एवं सहकारीका समस्या समाधान समिति सदस्य राजेन्द्र पौडेलले कोरोना र रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा समेत परेको भन्दै सहकारी समस्याको जिम्मा राज्यले पनि लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान राज्यले नै आत्मसात गरिसकेका सन्दर्भमा समस्या समाधानका लागि पनि गम्भीर हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार करिब ३२ हजार सहकारी संघ, संस्था, सात खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन, वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान, एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारीका साथै ७४ लाखभन्दा बढी नेपाली जनता सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् ।