प्री–बजेट छलफल : आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति विपक्षी दलको चर्को आलोचना, सत्तापक्षकै सांसदसमेत असन्तुष्ट

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा सोमबारदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन आइतबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । विनियोजित विधेयकमाथि बोल्ने अधिकांश सांसदले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

खासगरी बढ्दो आर्थिक मन्दी, राजस्व संकुचन र खर्च अभावलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाएका सांसदहरूले यी मुद्दाको सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरूले भने बिगँ्रदो आर्थिक स्थितिबीच सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटले वास्तविक समस्याको सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि लोकप्रियता कमाउने गरी ल्याउन लागिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सरकारका कारणले आर्थिक मन्दी आएको हो : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल
पूर्व–अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले सत्ता गठबन्धनका कारण अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी आएको आरोप लगाउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोमबारको प्री–बजेट छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘आर्थिक सूचकका दृष्टिकोणले हामी नकारात्मक अवस्थामा छौँ । हामी आर्थिक मन्दीमा छौँ । तर, गठबन्धन सरकार यसलाई स्वीकार्न मान्दैन । आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको छ । सरकारबाटै मन्दी भयो भनेर स्पष्ट भन्न सकिएको छैन । हामीले महाभूकम्पका समयमा, नाकाबन्दीको समयमा र कोभिडको समयमा पनि हामीले यसलाई सन्तुलनमा ल्याएका थियौँ ।’

बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता नियमित कर्मकाण्डी मात्रै : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहनुभएका सांसद रवि लामिछानेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी र नियमित मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० को प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद लामिछानेले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको बेला पनि त्यसमा कुनै चासो नदिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछ भन्ने वाक्यले भरिएको विनियोजन विधेयक २०८० को प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विगत केही वर्षका विनियोजन विधेयकका दस्तावेज लिएर त्यसको वाक्य र शब्दहरू लिएर प्रस्तुत भएका छन् । नियमित कर्मकाण्डी नै यो दस्तावेज आएको छ ।’

बजेट विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता अराजकः पन्त
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बजेट विनियोजन अराजक ढंगले गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता पन्तले विकास बजेटमा सरकारले जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सडकको हकमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता भनेर चार खर्ब रुपैयाँको पत्र पठाएको छ । तर, टोटल पुँजीगत खर्चमा हाम्रो तीन खर्ब मात्र छ । तीन खर्ब टोटल पुँजी छ खर्च गर्ने, तर सडकहरूमा मात्रै स्रोत सुनिश्चितता गरिएको भनेर चिठ्ठी पठाएको रकम चार खर्ब छ । अब पूरा कसरी हुन्छ ?’

सांसद स्वर्णिमको सुझाव : ‘कांग्रेसको घोषणापत्र पढेर बजेट बनाउनू’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माण गर्दा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र पढेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले आफूले कांग्रेसको घोषणापत्रमा केही लेखिदिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुभएको होला हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूले, मैले पनि पढेको छु, मैले पनि धेरैबहुत लेखिदिएकै हो । त्यहाँ ओम्निबस आर्थिक सुधारको कुरा गरिएका छन् । आफ्नै घोषणापत्र पढेर कार्यान्वयनमा उतार्नुहोला । यो हैरानी र झन्झटको दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने छ । तर, अर्थमन्त्रीले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन ।’ अर्थविद्समेत रहनुभएका सांसद वाग्लेले वित्त नीतिमा लचिलो बन्ने स्पेस छैन भन्दै मौद्रिक उपकरणबाट अगाडि जान्छौँ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ गलत भएको जिकिर गर्नुभयो ।

सरकारलाई हौसिएर बजेट ल्याउन छुट छैन : कार्की
पूर्व–अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहनुपर्छ । स्रोतमा आएको संकुचनका कारणले सरकारलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन । अहिलेको अवस्थामा पपुलिष्ट होइन । यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता छ ।’

बजेटको सिलिङ नघटाउन आग्रह
सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बजेटको सिलिङ नघटाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले बजेटको सिलिङ घटाउन नहुने बताउनुभएको हो । करको दायरामा वृद्धि गरेर र सहुलियतमा ऋण लिएर भए पनि बजेटको सिलिङ घटाउन नहुने जिकिर गर्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘बजेटको सिलिङ निकै घटाउनेतिर नसोच्नको निम्ति म सुझाव दिन चाहन्छु । खोजौँ, बरु करको दायरालाई वृद्धि गरौँ । सफ्ट लोनमा वैदेशिक अनुदान लिने कुरा, संसारमा प्रगति गर्ने देशहरूले अरू देशबाट सफ्ट लोनमा व्यवस्था गरेर देशलाई अगाडि बढाएको हामी पाउँछौँ ।’

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभामा पनि विनियोजन विधेयक– २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्धजस्तो भएको टिप्पणी गरेको छ । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आगामी वर्षको बजेट र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले भन्नुभयो, ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्धजस्तो रूपमा प्रस्तुत भएको छ । गत वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेर गर्दा बिचौलियाको प्रयोग भयो, जसकारण आज नेपाली उद्योगधन्दाहरू धराशायी हुन पुगे । उद्योगी व्यवसायीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यू यो बारेमा कति सचेत हुनुहुन्छ ?’

जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याइयो : गौतम
राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइएको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा गौतमले भन्नुभयो, ‘यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लागू गर्न ४५ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम रकमले हुँदैन । मानिसलाई छक्याउनेबाहेक केही पनि छैन ।’

५०० र १००० को नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के गर्ने हो किटान गर्न सुझाव दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभामा जारी प्री–बजेट छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले यो पनि गर्ने र त्यो पनि गर्ने भन्ने तर, खास रूपमा केही नगर्ने प्रवृत्ति त्याग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘बोरामा बाँधेका पैसाहरू पाँच सय र हजारका नोटलाई ब्याण्ड गरौँ अर्थमन्त्रीज्यू यदि हामीले समस्या बुझेका छौँ र हिम्मत छ भने । यति ग¥यो भने हामी यो पलायन हुँदै गएको अर्थतन्त्रबाट चलायमान बनाउन सक्छौँ ।’

अर्थमन्त्री उपस्थित नभएपछि बैठक १५ मिनेट स्थगित
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत अनुपस्थित रहेको प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेका लागि स्थगित भयो । प्राविधिक कारणले अर्थमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेका लागि स्थगित गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त, सूर्य थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सुमना श्रेष्ठले प्री–बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रश्न उठाएका थिए । तर, राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि प्री–बजेट छलफल चलिरहेको र उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री सहभागी रहेको भन्दै सभामुखले सांसदहरूलाई सम्झाउनुभएको थियो । सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक नै १५ मिनेका लागि स्थगित गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा वैशाख २७ गते बुधबारसम्म प्री–बजेट छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म प्री–बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । वैशाख २७ गते अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ । अर्थमन्त्री महतले बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन आइतबार विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेट पेस गर्नु १५ दिनअगावै प्री–बजेट छलफल सक्नुपर्ने अभ्यास छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।