मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीलाई ध्यानमा राख्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयासस्वरूप केन्द्रीय बैंकले तेस्रो समीक्षामा केही लचकता अपनाएको छ । खासगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरूलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने सुविधा २०८० असारसम्म निरन्तरता दिएको छ भने दुई त्रैमासिकसम्म ऋणात्मक रहेका आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरकर्जा दिने भएको छ ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असारभित्र पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्त संस्थाका ऋणीले पनि औचित्यका आधारमा २०८० असारभित्र कर्जा पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण सुविधा पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था २०८० पुससम्म कायम रहने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा पाउनेछन् ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारण कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइ दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जना÷शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असारभित्र म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असारभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंकदर एक प्रतिशतले घटाएको छ । बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा सात प्रतिशतमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । जसका कारण अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाअनुसार मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन लचिलो नीति लिएको बताउनुभएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट अघि सारिएको लचिलो नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । बैंकदर एक घटाउने, पाँच करोडसम्मका कर्जा पुनः तालिकीकरण, ऋणपत्रलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने लगायतका नीतिले सुधारको काम गर्ने भन्दै गभर्र्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको ठिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र जोगिएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ ।

बैंकर मनोज ज्ञवालीका अनुसार बैंकदर एक प्रतिशतले घटाइ ७.५ प्रतिशत कायमका साथै अन्य नीतिगतदर र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दर यथावत रहँदा तरलता सहजतासँगै घटेको अन्तर बैक ब्याजदरसँगै घटेको बैंकदरले बैकिङको ब्याज खर्च घट्ने, सरकारी ऋणपत्र र सेक्युरिटीको ब्याजदर विस्तारै घट्न जान भएकोल सरकारको ब्याज खर्चमा समेत राहत पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई २०८० पुससम्म निरन्तरता दिँदा चालु आर्थिक वर्षमा बढ्दो रेमिटयान्स र घट्दो कर्जाको मागसँगै सहज हँुदै गएर ८५.५ प्रतिशतभन्दा तल कायम रहेको सिडी रेसियोको सहजताका लागि थप छ महिना प्राप्त हुने भएकोले कर्जा विस्तारमा बिस्तारै चल्न थालेको प्रतिस्पर्धा कायम रहनेछ र कर्जाका ग्राहकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । बैकहरूले लामो समयमा पर्नसक्ने असर हेर्न सकेनन् भने एक अर्काको कर्जा सस्तोदरमा तानातान सुरु गर्नेछन्, जसका कारण बैकिङको स्प्रेड घट्दै जानेछ ।

त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असारभित्र पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाले उल्लेखित क्षेत्रले तत्कालको भुक्तानी बोझ केही पर सार्न सक्नेछ र बैकिङको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केही सहजता हुनेछ । जसका कारण बैंकिङलाई मुनाफालाई कायम राख्न केही हदसम्म सहयोग पुग्नेछ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइ दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना र शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्म २०८० असारभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले समस्याग्रस्त क्षेत्रका ऋणीलाई केही राहत हुनेछ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असारभित्र कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाले लघुवित्तका ऋणीले तत्कालको भुक्तानी बोझ केही पर सार्न सक्नेछन् भने लघुवित्तको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केही सहजता हुनेछ । जसकारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुनाफालाई कायम राख्न केही हदसम्म सहयोग पुग्नेछ ।

निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि कायमै
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने प्रयास गरे पनि निजी क्षेत्र भने निराशा प्रकट गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले पनि बजार चलायमान हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै निराशा प्रकट गरेको हो । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीमा कर्जाको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रूपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको सुविधा दिइनु सकारात्मक भए पनि कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने सुविधामा उत्पादनमूलक क्षेत्र छुटेको महासंघको भनाइ छ ।

समीक्षामार्फत बैंक दर एक प्रतिशतले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएकोमा सैद्धान्तिक रूपमा ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहे पनि बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेकोले तत्काल कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना न्यून रहेको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनाका लागि स्रोत (निक्षेप) का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था पुससम्मका लागि निरन्तरता दिए पनि दिगो नहुने बताइएको छ ।

अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । जसमा बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ तर चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्था संशोधन भए पनि वार्षिक रूपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

त्यसैगरी, चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक भन्दै हटाउन माग गरेको छ । शेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारको एकसय ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशतमा ल्याइनुुपर्ने सुझाव पनि नसमेटिएको भन्दै महासंघले अन्य क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने नीतिगत व्यवस्थाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुुपर्ने माग गरेको छ ।